ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी
काठमाडाैं | चैत २७, २०७८
कल्पना नेपाल (आचार्य)
मानव जीवनको उत्तरार्धको चरण ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूह हो । यो समूह भनेको ज्ञान, अनुभवका भण्डार, विज्ञको समूह तथा जिउँदो इतिहासका ठेली हुन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको करिब २० लाख रहेको छ । समय परिवर्तनशील छ । विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावसँगै विश्व एक गाउँका रूपमा परिणत भएको छ । नवीनतम प्रविधिको युगले समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लगिरहेको छ । हिजोको हाम्रो संयुक्त परिवार पदसोपानिक पद्धतिमा आधारित थियो । आजको एकल परिवारमा रूपान्तरण भइसकेको छ । विज्ञानले मानिसलाई मेसिनजस्तै बनाएको छ ।
समाजमा बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । त्यसैगरी अझै पनि गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । फलस्वरूप एक छाक पेट पाल्नकै लागि बलिया पाखुरी, तेजिलो दिमाख, पुँजी दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गएको अवस्था छ । विदेशमा रहेको युवा जनशक्ति करिब ४७ लाखको हाराहारीमा छ । विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणले छोराछोरी पढाउन गाउँमा बचेखुचेको बलिया जनशक्ति सहरभित्र खुम्चिएको अवस्था छ । विप्रेषणको रकम अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था छ । दुरदराजमा घर, पाखो कुरेर बस्ने ज्येष्ठ नागरिक मात्र छन् । उर्वर भूमि बाँझो र जङ्गलमा परिणत हुँदै गइरहेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको उचित स्याहारसुसार, पालनपोषण गर्न कोही नभएको अवस्था छ । सम्पत्ति, छोराछोरी भए पनि साथमा नहुँदाको अवस्था कहालिलाग्दो छ । आमाबाबालाई सञ्चो नहुँदा एक गिलास तातोपानी तताएर दिने मान्छेको अभाव देखिन्छ । चाहेर या नचाहेरै पनि जिउँदा प्रयोगशाला वृद्धाश्रममा जान विवश र बाध्य छन् । वृद्धाश्रमको व्यथा उस्तै पीडादायक छ । मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुने, वृद्धाहरूकै नाममा आएको सुविधा पनि दुरुपयोग हुनु, कतै राम्रै गर्न खोजे पनि आर्थिक अभाव र सरकारको ध्यान जान नसक्नु, अनुगमन संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हेला, धृणा, तिरस्कार, दुव्र्यवहारलगायतका यावत् समस्याले गर्दा हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् ।
गाउँमा बूढाबूढी मात्र रहने अवस्था बढ्दो छ । बेलाबेलाको सङ्कट, विपत्तिले पनि जेष्ठ नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनाउँदै लगेको छ । युवाशक्तिको पलायन पनि राज्यका लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा छोराछोरीको आमाबाबुप्रतिको कर्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आज उनै वृद्ध परिवारका सदस्यबाट हेला भएर वृद्धाश्रम पुगेको तीतो यथार्थ छ । यस्तो बेलामा झन् पारिवारिक स्नेह, स्याहारसुसार, ममता र सम्मानको खाँचो पर्दछ तर वृद्ध अपहेलित, शारीरिक, आर्थिक र यौनजन्य दुव्र्यवहारको सिकार बन्न पुगेका छन् ।
संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ रहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको हुन्छ तर त्यो सिटमा जवान व्यक्ति बसिरहेको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक उभिइरहेको हुन्छ । त्यस्तैगरी सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । अझ दुरदराजमा त वृद्धवृद्धालाई बाटोमा गाडी नै नरोक्ने, भाडादर मनपरी लिने, छुट मागेमा र पूरा भाडा दिन नसकेमा बीच बाटोमा झारिदिने गरेको तितो यथार्थ सुन्दा कहाली लाग्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक उल्लेख गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ३६ प्रकारका र जिल्ला अस्पतालमा ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि औषधिको उपलब्धता नहुनु, त्यसबारे वृद्धलाई जानकारी नहुनु, अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६२ रहेको छ । जेरियाट्रिक (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७० र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकका हकहित, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित र समावेशी पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषय उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवं सम्मानित बनाई समाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । गत वर्षको बजेटमा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारामा सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।
उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जान सक्ने अवस्था छैन तर कतै मोबाइल बैङ्कद्वारा घरघरमा पु्¥याएको देखिन्छ । सबै ठाउँमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग भएको छोरा, नाति तथा बुहारीले खोसिदिने, भत्ता बुझेकै कारण उचित माया नगर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, भत्ता पाएको पैसाले खान मन लागेको चिज किन्न जान नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।
सन्तानबाट बाबुआमाप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वहन र हेरचाह, उचित स्याहारसुसारमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त नभएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले पूर्ण रूपमा उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।
विद्यालय तहदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमकोे अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । पारिवारिक, आर्थिक र कानुनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकताका आधारमा जोड दिनुपर्दछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा केन्द्रित रहेर बनाउनुपर्दछ । सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ, संस्था, निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास हुन् । उनीहरूका लागि आधारभूत अवश्यकता पालनपोषण, उचित मायाममता, उचित स्याहारसुसारमा परिवार, समाज र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । राज्यबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा सुविधा उचित कार्यान्वयन भए/नभएकोमा विशेष ख्याल पु¥याउनु सरोकार निकायहरू, नागरिक समाज, खोज, मिडियाको दायित्व हो । सबैको ध्यान यतातर्फ जानु जरुरी छ । जनताको नजिक रहेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता पनि हो ।
तनहुँ: तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ यान्चोकस्थित आँधीमूलमा निर्माणाधीन कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर गर्न पाइने भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले यस ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने ...
पोखरा: पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने)खण्डमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको १ सय १ दिनको ठेक्का म्याद मङ्सिर २० गते समाप्त हुँदैछ ।&n...
पोखरा: पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पाँचौ पटक कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको छ । गत कात्तिक २५ गते १३ दिनका लागि थप गरिएको म्याद स...