काठमाडौं:  नेपाल बार एशोसिएशनले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको जनाएको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि आज (बुधबार)नै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

यो खबर पाएसँगै नेपाल बार एशोसिएशनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘हामीले तत्काल बैठक बसेर आगामी निर्णय गर्छौं ।’

बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा कायम रहेको र संसदमा महासचिवले पत्र दिनु कानुन विपरीत हुने बताए ।

बारको ठहर पहिलादेखि जे हो, अहिले पनि त्यही छ, संसदको महासचिवले पत्राचार गरेको भन्ने कुरा आएको छ, महासचिवसँग पत्राचार गर्ने अधिकार छैन । उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ । ऐनले नियमले नदिएको काम गर्नुभएको छ’ उनले  भने ।

उपाध्यक्ष रावलले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको र अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने बताए । ‘यदि संसदको महासचिवले पत्र दिएको हो र चोलेन्द्र आउने हो भने विरोधका लागि जे जे काम गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौं । उहाँले त्यो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।’

बार महासचिव अञ्जिता खनालले संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनी पत्र दिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने बताइन् । महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषय एउटा पत्रको भरमा निष्क्रिय हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने महाअभियोगजस्तो आरोपलाई संघीय संसदले चिठीका भरमा खारेज गर्न मिल्दैन’ उनले भनिन् ।