काठमाडौं । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी प्रवद्र्धन तथा स्थापनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च’ले राष्ट्रिय बाल दिवसका सन्दर्भमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानको प्रगति, चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषयमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा स्थानीय तहमा बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने बताइएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनका मुख्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ ।

बालविवाह, भेदभाव, महिनावारी समस्या, बालबालिकालाई फरकफरक शौचालयको कमी, यौन हिंसा, अपहेलना, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, अनलाइन हिंसाजस्ता समस्याका रूपमा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका बाधकका रूपमा कायमै रहेको वक्ताको भनाइ छ ।

यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस ‘बालमैत्री  समाजको आधार ः जिम्मेवार  परिवार, उत्तरदायी समाज’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापीरूपमा मनाइयो । बालअधिकार महासन्धिको कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म मुलुकका दुई सय ९० स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिएकामा यसलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आब २०७८÷७९ को तथ्याङ्कअनुसार दुई सय छ स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन र दुई सय तीन तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । यस्तै एक सय ८० तहमा बालकोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर ७७.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा अझै पनि पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५।३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् ।

नेपालले बालअधिकार महासन्धि १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष भदौ २९ मा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले बालबालिकाका लागि सवल वातावरण सबै उमेर समूहको लागि सहज हुने तर अरु उमेर समूह केन्द्रित वातावरण सबैका लागि सवल नहुनेमा बताउँदै त्यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव कृष्ण थापा, बाल अधिकार परिषद्का तर्फबाट डा देवकी आचार्य, परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल, मञ्चका संयोजक अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, नागरिक सङ्घसंस्थाका सञ्जालका तर्फबाट बेनुमाया गुरुङलगायतले बालअधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले सक्रियता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।