कास्की: नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाका हदबन्दी तोकेको छ । 

सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन – २०२१ ले लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको दरबन्दी किटान गरिदिएपछि अब स्पष्टरुपमा कसले कतिसम्म जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सक्छ भनि किटान गरिदिएको हो । 

जसअनुसार जग्गाको हदबन्दीअनुसार कति जग्गा राख्न पाइन्छ भन्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल अधिराज्यमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा राख्न पाउनेछ ।

सरकारले भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी राख्न सक्ने पाउने व्यवस्था छ ।

माथि उल्लेखित क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरु कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक छाडि दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेनछ भने, त्यसरी हद छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरु जग्गासमेत मिलाउँदा उपदफा ९१० र ९२० मा लेखिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दाबी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा ९१० र ९२० लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरु प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियारबाहेक अरु कसैलाई बेचविखन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भए पनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन । त्यस्तो जग्गा हकछाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ ।

तर, कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको हदबन्दी जग्गा प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा आधा हिस्सा गणना गरिनेछ ।

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म साबिकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय हुन बाँकी रहेको जग्गावालाको हकमा साबिकको व्यवस्था बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुङ्गो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजिमको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ ।

त्यसैगरी मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हदको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले अधिकतम ४ बिगाहसम्म जग्गा कमाउन पाउनेछन् ।

सरकारले भित्रि मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा कमाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले कुनै जग्गा राखेको भए सोसमेत गरी उपदफा ९१० मा तोकिएको अधिकतम हदमा नपुग जग्गासम्म मोहीको हैसियतले कमाउन पाउनेछ ।

तर, कसैले मोहीको लागि तोकिएको अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा कमाउन लिनु हुँदैन । लिएमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

त्यस्तो अधिकतम हदभन्दा बढी कमाए जति जग्गाबाट निष्कासनसमेत गरिनेछ । तर ऐन आउनुभन्दा अघिदेखि सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा कमाइराखेको रहेछ भने त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहीयानी हकमा अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहीयानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहीयानी हकसमेत सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ ।

कुनै खास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा त्यसको मोहीयानी हक प्राप्त गरिएकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।