काठमाडौं:  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्की जिल्लास्थित सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–२६ मा रहेको सामुदायिक अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक परिसरभित्रको कित्ता नम्बर ७२५ को ३–३–०–० रोपनी जग्गा गैर सुकुम्बासी व्यक्तिलाई सुकुम्बासी ठहर गरी दर्ता गराइएको पाइएको हो। यस कार्यमा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यले निर्णय गरिएको अख्तियारको ठहर छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी भीमबहादुर बि.क सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र नपर्ने व्यक्ति भएको, उनका परिवारका नाममा पहिल्यै जग्गा दर्ता रहेको तथ्य हुँदाहुँदै झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको आयोगले जनाएको छ। 

साथै, विगतमा अधुरो रहेको निर्णय कार्यान्वयनको बहाना बनाई गैरकानुनी कागजातलाई आधार मानी उक्त जग्गाको दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गरिएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, तत्कालीन सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन सदस्यहरू आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमबहादुर नेपाली र लाभग्राही भिमबहादुर बि।क। समेतको संलग्नतामा नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले एक करोड ४० लाख २५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८९१०९ज० अनुसार कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ। गैरकानुनी लाभ लिने मतियारको हैसियतमा भीमबहादुर बि।क। विरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सरकारी निकायको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न आयोग दृढ रहेको बताउनु भयो।