पोखरा: पोखरामा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले समाजमा आत्मसम्मापूर्वक बाँच्न पाउनुुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
    
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना एवम् विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट, नवलपरासी(ब.सु.पूर्व) को समन्वय र सहयोगमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।
    

बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अणनाथ बरालले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको २० औं वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी पाउन नसक्दा शान्तिको अनुभूति हुन नसकेको बताउनुभयो । द्वन्द्व पीडितका लागि कार्ययोजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुभूति गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
    

द्वन्द्वपीडित परिवार समाज कास्कीका सुनिता भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै दु:खेसो गर्नुभयो ।
    

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज कास्कीका अध्यक्ष जुना केसीले शान्ति प्रक्रियाका हरेक सवालमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।
    

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।
    

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले द्वन्द्वपीडितले राहतको अनुभूति गर्ने गरी समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
    

मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नितु गड्तौलाले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास गर्नुुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
    

विजय विकास स्रोत केन्द्र गैडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले केन्द्रका तर्फबाट द्वन्द्वोत्तर समाज आइसकेपछि द्वन्द्व पीडितका हक हितका काम गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउनुुभयो । 
    

केन्द्रले आफ्नै रेडियो सहित विभिन्न आठवटा संस्था मार्फत समाजमा क्रियाशिल बनेको बताउँदै उहाँले सरकार एवम् मानवअधिकार आयोग लगायत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रंघका महासचिव स्वयम्ले द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई साझा चासोको विषयका रुपमा उल्लेख गर्नुुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
    

केन्द्रका न्यायका लागि साहस परियोजनाका नर्मदा पाण्डेले यस परियोजना अन्तर्गत गोरखा र नवलपुरमा तीन वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लगायतका काम गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
    

सहस परियोजना तीन मा बर्दीया, नवलपुुर र चितवनमा द्वन्द्व पीडितको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 
    

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    
कोपिला नेपालका विना सिलवाल, समाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा सापकोटा, दुदराज अधिकारी, कल्पना सुवेदी लगायतले द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।