पाठ्यपुस्तक विना सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा
सर्लाही | साउन ७, २०७९
सर्लाही: सर्लाहीका अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना भइसक्दा पनि जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेका हुन् । जनक शिक्षा सामग्रीले समयमै पर्याप्त पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्दा सर्लाहीसहित देशैभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको थियो ।
जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्यायनरत विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेका जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका निमित्त प्रमुख सुनिलकुमार कुशवाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अहिले त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइहे पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । विद्यार्थीहरु पाठ्यपुस्तक विना नै अध्ययन गरिरहेका सम्बद्ध विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताए । कतिपय विद्यार्थीले पुरानो पुस्तक जुटाएर पढिरहेका नवजन जागरण नमूना मावि बागमती नगरपालिका–८ का प्रधानाध्यापक ध्रुव पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् ।
त्यस्तै निजी विद्यालयमा समेत पूरै पाठ्यपुस्तक आइनपुगेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालले जनाएको छ । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीले किताब पाउन नसकेको विद्यालयहरुले बताएका छन् । जिल्लामा ५५६ सामुदायिक विद्यालयमा ८६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीले किताब पाउन नसकेको उक्त इकाइले जनाएको छ । प्राथमिक तहका करिब सबै पाठ्यपुस्तक आए पनि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको विभिन्न विषयका पाठ्यपुस्तकहरु नआएको उक्त इकाइका निमित्त प्रमुख कुशवाहले बताउनुभयो ।
दमौली: नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...
काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...