अपाङ्ग मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री थापा
पाेखरा | कात्तिक १३, २०८१
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले अपाङ्ग मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् ।
स्वालम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराले आयोजना गरेको अपाङ्गता अधिकार ऐन तर्जुमाको लागि अपाङ्गता अधिकारकर्मी नेतृत्वको वकालत परियोजना अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि भौतिक पूर्वाधार, संचार र यातायातमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार अपाङ्ग मैत्री बन्दै आएको बताए ।
उनले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था सँग मिलेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । प्रदेशमा बन्ने संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री बनाउन पहलकदमी गरिने भनाई उनको छ ।
मन्त्री थापाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै ऐनमा नै सहज वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक स्थान, यातायात र अन्य क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहजै काम गर्न सक्ने गरि व्यवस्था गरिने उनले बताए । समानुभूति, समझदारी र समावेशी दृष्टिकोण निर्माण गरि अगाडि बढ्ने भनाई उनको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेकी सचेतक देवका पहारीले सामाजिक क्षेत्रका हरेक विषयमा अपाङ्गतामैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कुशुमबुढा मगर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौला, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महिला तथा सामाजिक शाखा प्रमुख मुना अधिकारीले बालेका थिए ।
स्वालम्बन जीवनपद्धति केन्द्रका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन महाासचिव अन्जना केसीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारले भोग्नुपरेको समस्याका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
दमौली: नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...
काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...