एमालेद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५० लाख प्रदान गर्ने निर्णय
काठमाडाैं | असोज १५, २०८१
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठकले रु ५० लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रारम्भिक रुपमा रु एक अर्ब उक्त कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेको सचिवालय बैठक लगत्तै अहिले सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा सबैलाई उद्धार तथा राहतका काम जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई आधा १५ दिनका पारिश्रमिक राहत कोषमा योगदानका लागि गर्नुभएको प्रस्ताव संसदीय दलबाट पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी, पहिरो, क्षति र उद्धारका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे आज दिउँसो हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने बताउनुभयो ।
उहाँले बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्बाट मुलुक आक्रान्त भएकामा आफूहरु सबै दुःखित भएको बताउँदै विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेहरूकोे शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो । सरकारले घाइतेहरुको यथोचित उपचार गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
“सरकारका तर्फबाट उद्धार र राहतको कार्यका साथै अवरुद्ध भएका राजगमार्गमा अस्थायी रुपमा बाटो खोल्ने कार्य भएका छन् । सुरुमा उद्धार र राहतका काम पर्याप्त भएनन् भन्ने गुनासो आएका थिए । कुनै गुनासाप्रति हामी प्रतिवाद गर्दैनौँ । जनतालाई परेको दुःख हामीलाई परेको दुःख हो । हामी जनताका सेवक हौँ । सेवाभावका साथ लाग्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । “राहत कोषमा सङ्कलन हुने रकमको सही सदुपयोग गरिनेछ ।”
गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...
पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...
बन्दीपुर । पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

