काठमाडौं:    बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानीलाई बिहीबार रद्द गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक टोली कथित मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्न ढाका पुगेको एक दिनपछि हसिनाका दस्तावेजहरू रद्द गर्ने कदमले उहाँको भविष्यको योजनालाई अन्योलमा पार्नसक्छ ।

सरकारी जागिरमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण दुरूपयोग गरिएको भन्दै यसको विरोधमा सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै जाँदा पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना आफ्ना अति निकटस्थ सदस्यसहित हेलिकप्टरमार्फत् नयाँदिल्लीमा शरण लिन पुग्नुभएको थियो । आन्दोलनकारी ढाकास्थित उहाँको सरकारी निवासमा पुगी तोडफोडसमेत गरेका थिए । 

उहाँको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्यमा भएको आन्दोलनका क्रममा ४५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाको राहदानी र सरकारका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यसले हसिनालाई शरण दिइरहेको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतका लागि पनि कूटनीतिक दुविधा खडा गरेको छ । भारतले हसिनालाई शरण दिएपनि प्रधानमन्त्री मोदीले बङ्गलादेशका नयाँ नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई पनि समर्थन गर्नुभएको छ । 

बङ्गलादेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पूर्वप्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, पूर्व मन्त्रीमण्डल र विघटित राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य आफ्नो ओहदाका आधारमा कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य थिए ।”

“यदि उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको वा अवकाश दिइएको अवस्थामा उनीहरूको र उनीहरूका पति वा पत्नीको कूटनीतिक राहदानी रद्द गर्नुपर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ढाकाका नयाँ अधिकारीहरूले हसिना र उहाँको कार्यकालमा अन्य पूर्व उच्च अधिकारीहरूले विशेष राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने तर ती कागजातहरू स्वीकृतिमा निर्भर रहेको बताएका छन् ।

“माथि उल्लेखित व्यक्तिले सामान्य राहदानीका लागि नयाँ आवेदन दिँदा दुई वटा सुरक्षा निकायले राहदानी जारी गर्नका लागि आफ्नो आवेदन स्वीकृत गर्नुपर्नेहुन्छ,” मन्त्रालयले भनेको छ।

हसिनाको सरकारमाथि विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमाथि व्यापक दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । यसमा राजनीतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्या पनि समावेश छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले गत साता एक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुरक्षा बलले अनावश्यक र असमान बल प्रयोग गरेको भन्ने बलियो सङ्केत र थप स्वतन्त्र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएको थियो ।

युनुसले आफ्नो प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ । 

प्रर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले गठन गरेको बङ्गलादेशी युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले हालैको अशान्तिलाई लिएर आफ्ना संस्थापकमाथिको ‘सामूहिक हत्या’ सम्बन्धमा तीनवटा मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।