ओखलढुङ्गामा ७९ करोड विकास बजेट ‘फ्रिज’

ओखलढुंगा | साउन २९, २०८१

ओखलढुङ्गामा ७९ करोड विकास बजेट ‘फ्रिज’

काठमाडौं:    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा रु ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो ।

    
कुल रु ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट‘फ्रिज’ भएको हो । 

    
“समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न । गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो”, जोशीले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ । अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ ।” बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

    
सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल रु आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रु चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रु एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो ।

    
गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रु ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रु एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च  बर्सेनि घटेको छ । 

    
तथ्याङ्कमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुलसहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन् ।

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्