गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: बाँदर आतंक रोक्न हेरालोको व्यवस्था गर्ने

पाेखरा | जेठ ३०, २०८१

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: बाँदर आतंक रोक्न हेरालोको व्यवस्था गर्ने

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

 

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा प्रदेशसरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

 

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

 

 

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिनेछ ।’
 

 

यस्तै ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानको उत्पादनलाई संकलन एवम् बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको निर्माण र प्रत्येक  निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक बिस्तारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 


 

यो पनि पढ्नुहोस

 

पर्यटनको राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।  सरकारले पर्यटन राजधानीको अवधारणालाई साकार पार्न नीतिगत सुधार र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

 

आगामी वर्ष बाटो नपुगेका ठाउँमा कृषि उपज र कृषि सामग्री ओसारपसारका लागि ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’ सञ्चालन गरी त्यसमार्फत सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न लक्ष्य लिइएको छ ।

 

 



 

पोखरा:  नेसनल प्याब्सन कास्कीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि आइतबार २७ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ ।   स्थापना दिवसको अवसर पारेर स्थापना वर्षको आधारमा विद्यालयहरू सम्मान, एस.ई.ई. २०८१ मा सतप्रतिशत व...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  कास्की आइडलको गायनतर्फको उपाधि रोजिता घताने र नृत्यतर्फको उपाधि शिखा पुनले हात परेका छन् । रूपा वाङ्मय प्रतिष्ठान र गीतकार प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त आयोजनामा शनिवार सम्पन्न गायन तथा नृत्य प्रति...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं: २०८२ साल फागुन २१ मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारले सोमबार नाम फिर्ता लिन सक्ने बताइएको छ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निर्वाचन अधिकृ...

थप पढ्नुहोस्