स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा

काठमाडाैं | बैशाख ९, २०७९

स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा

वालिङ, वैशाख ९ गते । स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील केन्द्रको सूचीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लास्थित सुरक्षा समिति स्याङ्जाले जिल्लाका मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको हो ।

 

अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाका १९९ मतदान केन्द्रमध्ये ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, ७३ मतदान केन्द्र संवेदनशील र ५३ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् ।

 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको अवस्था हेरेर मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

 

“भौगोलिक विकटता, मतदान केन्द्रको सुरक्षा चुनौती र यातायातको सहज पहुँचका आधारमा मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील केन्द्रका रूपमा वर्गिकरण गरिएको छ ।” पौडेलको भनाइ छ । 

 

जिल्लामा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति अभाव छ । स्याङ्जामा एक हजार ६२४ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । म्यादी प्रहरीलाई १० दिनको तालिम दिएर परिचालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।

 

सबै मतदान केन्द्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा रहेको सुरक्षा समितिको टोली पुगेर सुरक्षा चुनौतीको अनुगमन गरिरहेकोको प्रशासनले जनाएको छ । 

 

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले हरेक विकल्प अपनाउँदै आएको प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर सुरक्षाकर्मी खटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ५ नगरपालिका र ६ गाँउपालिका गरी ११ पालिका रहेको स्याङ्जामा सबैभन्दा धेरै मतदानस्थल र मतदाता वालिङमा रहेका छन् । 

पोखरा:  यहाँको पोखरा महानगर– १७ स्थित सेती नदीको डिलैमा छ एउटा टिनको टहरा । प्राय त्यही टहरा भित्र भेटिनुहुन्छ ५५ वर्षीया मनमाया थापा मगर र उहाँकी २३ वर्षीय छोरा पूर्णबहादुर । पूर्णबहादूर पू...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अस्ट्रेलिया उडान हुने भएको छ। चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले छेन्दु हुँदै अस्ट्रेलिया उडान गर्ने तयारी गरेको हो। उक्त प्रयोजनका निम्ति सिचुवान एयरलाइन्सले नियामक नेपाल ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  सरकारले सात दिन भित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गु...

थप पढ्नुहोस्