पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यप्रति चासो देखाउनु भएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा  सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसप्रति चासो देखाउनुभएको हो ।

उहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं निर्माण व्यवसायीसँग सामूहिक छलफल गरेर प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाको विस्तृत प्रगति विवरण दूई दिन भित्र पेश गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

‘प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगती, भौतीक प्रगती, समस्या र समाधानका उपाय सुत्रमा लेखेर दूईदिनभित्र सबैले प्रतिवेदन बुझाउनुहोला’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । विकास निर्माणका क्षेत्रको काम सन्तोषजनक रुपमा नभएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । उहाँले काममा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

 काम गर्नेक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार भएको भन्दै हालसम्मको कार्यप्रगतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको गुनासो गर्नुभयो । विभिन्न ठाउँमा भएका  विकास निर्माणका कामको बारेमा बढ्दै गएको जनगुनासोलाई कम गर्दै उनीहरुमा आशा जगाउनको लागि कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारसँग बजेट कम हुँदा तथा संघिय सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा समेत सडक लगायतका विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाई थियो । विकास निर्माणमा काममा आवश्यक निकास दिने काममा आफू सदैव लाग्ने बताउनुभयो ।

स्रोत सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा ठेक्का लगाउँदा भुक्तानीमा समस्या भएकोले यस्तो काम रोक्न सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवलाई अडान लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘स्रोत सुनिश्चत नभएको ठाउँमा ठेक्का नलगाउन सचिवले अडान लिनुपर्छ, ठेक्का भएपछि रकम छैन भन्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का लगाएपछि काम सम्पन्न नगर्ने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नहुने भन्दै कामको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । साना योजना बहुवर्षीय बनाउन नुहनेमा समेत उहाँको जोड थियो । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने समेत उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङले बजेटको व्यवस्था नगरी आयोजना काम हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । रकम भुक्तानी नहुँदा दिनहुँजसो निर्माण व्यवसायी गुनासो लिएर आफ्नो मन्त्रालयमा आउने गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्, म कहाँ दिनपिच्छै आउँछन्, काम गरेपछि समयमा भुक्तानी दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले यो आर्थिक वर्षको लागि अब दूईमहिनामात्र समय रहेको तर काम आधा भन्दा बढी रहेको भन्दै कामको गति बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

‘हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौं, हामीसँग काम गर्ने समय दूई महिनामात्र बाँकी छ । गर्ने काम धेरैं छ, आधा काम मात्र भएको छ अबको प्रगति देखाउन खटिएर काम गर्नुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।

विकासका आयोजनाको काममा प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने कामको लागि तयार रहेको बताउँदै मुख्य सचिव बस्नेतले योजना कार्यान्वयनमा समन्यवको अभाव देखिएको बताउनुभयो ।

‘समन्वयको अभावमा कामको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको देखियो, सबै निकायकाबीचमा समन्वय  गरेर अगाडि बढ्यौ भने यस्ता खालका समस्या हुँदैन थियो’ उहाँले थप्नुभयो । प्रदेश सरकार आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले खुलाउनुभयो ।

कास्कीका प्रम्ख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले तोकिएको योजना समयमानै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘यो वा त्यो बहानामा हामीलाई तोकिएको योजना कार्यक्रम अथवा प्राथमिकता टार्ने, ढिलो गर्ने, पन्छाउने छुट छैन, कार्यालय प्रुखको बैठकमा पनि प्रगति अपडेट गरिरहेको हुन्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यो आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यमा आइसकेका कारण कामको गतिलाई बढाएर लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

‘संघ मातहतको होस् अथवा प्रदेश मातहतको होस्, परिपक्क प्रतिवद्धता सहित नतिजा चाहिन्छ, त्यसमा स्थानीय प्रशासनले जे गर्नुपर्ने हो सबै सहयोग लिन दिन तयार छौै’ उहाँले थप्नुभयो ।

कार्यक्रममा पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत पृथ्वीचोक जामुने सडक, तालचोक बेगनासताल सडक, बेगनास भोर्लेटार सडक अन्तरगत बेगनासताल भञ्न्ज्याङ र भन्ज्याङ तालबेसी खण्ड, स्याङखुदी भन्ज्याङ सडक, स्याङखुदी आनन्दज्योति सडक, छोरेपाटन मट्टिखान सडक, घाटीछीना पन्चासे सडक, विरेठाटी घान्द्रुक सडक, मध्ये पहाडी राजमार्ग अन्तरगतको सडक, काहुँखोला काउरे ताङतिङ सडक, भन्ज्याङ आनन्दज्योति सडक, काहुँखोला सिक्लेस सडक, स्थानीय सडक आयोजना, सिँचाई, उर्जा, भूमिगत, जलश्रोत, खानेपानी, भवन, विद्युत कृषि, मत्स्यपालन, पशुपन्क्षी लगायतका क्षेत्रका योजनाहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यको बारेमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो ।