पर्वतः  पर्वत जिल्लाका विभिन्न वन–जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको डढेलोले हालसम्म एक हजार चार सय हेक्टर वन–जङ्गल सखाप पारेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकका अनुसार हालसम्म एक हजार चार सय १६ दशमलव छ हेक्टर वन–जङ्गल डढेलोले सखाप परेको छ ।

पर्वतमा गत चैत २२ गते जलजला गाउँपालिका–१ को देउराली सामुदायिक वन र जलजला वडा नं ५ को सिमल्टेचौर सामुदायिक वनबाट आगो लाग्न सुरु भएको हो । बुधबारसम्म ७० सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आगो लागेको विकले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष सामान्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ । प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ ।

यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । डढेलोले जङ्गलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ । जिल्लामा वन्यजन्तु तथा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

जिल्लामा गत चैतमा खासै डढेलोका घटना नभए पनि वैशाख लागेसँगै यहाँ रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत विकले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वनमा धेरै मात्रामा डढेलो लागेको छ ।

आगलागी भएका वनमा सामुदायिक नै धेरै छन् । विकले भने, ‘जनचेतना र प्रचार–प्रसारको कमी हुँदा वनमा धेरै आगलागी भएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि कार्यालय सक्रियताका साथ लागेको छ ।’

डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार–प्रसारका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशित गरिएको छ ।

जिल्लाका तीन सुरक्षा निकायलाई एक–एक अग्नि सेट उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सचेतना गोष्ठी र अग्नि नियन्त्रण डेमो प्रदर्शन गरिएको उनको भनाइ छ । वनमा डढेलो लाग्न नदिन सबै नागरिकलाई सचेत हुन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

जिल्लामा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र नभएर मानवीय कारण धेरै हुने गरेको छ । वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बनेको छ ।

मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ ।

वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

जिल्लामा कुल भूमि ५४ हजार दुई सय १० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७ हजार छ सय ४० हेक्टर (५१ प्रतिशत) मा फैलिएको छ ।