गण्डकी:     गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकार उर्जा, जलस्रोत  तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएयताका छ वर्षमा एक लाख ३६ हजार तीन सय ४७ घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गरिएको जानकारी दिए । “चालु आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा छ हजार पाँच सय ५३ धारा जडान भइसकेको छ”, उनले भने, “प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालित छ ।”

सो कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सचिव वस्तीले बर्ता । “हालसम्म प्रदेशको ९४ दशमलव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको छ, यसलाई छिट्टै शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ”, उनले भने ।

सविच वस्तीका अनुसार मध्यम तथा उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीको पहुँच भने जम्मा १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले जनशक्ति परिचालन, बजेटको सीमा र कामको गति अहिलेकै अवस्थामा रहे ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताए।

प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्म शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । कूल ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९४ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुगेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तयार गर्न लागेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमका लागि चालु आवमा सशर्ततर्फ सङ्घ सरकारबाट जम्मा रु ४९ करोड ५२ लाख बजेट आएको छ । प्रादेशिक, ससर्त र विशेष अनुदान गरेर यस वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा दुई अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ । आधा घण्टाको दुरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।  खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ । 

खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गरेपनि लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । खानेपानीमा छुट्टिने बजेट बर्सेनि घटेका कारण पनि लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।