म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्नको घर निर्माण गरिदिने
काठमाडाैं | मंसिर १८, २०८०
म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्न जनताको घर निर्माण गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाले सातवटै वडाका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गर्न लागेको हो।
संघीय सरकारको समपूरक कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विपन्नको घर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सङ्घको समपूरक कोषमार्फत ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ५० लाख गरी रु एक करोड लगानीमा २५ वटा घर निर्माण गरिनेछ।
उनले भने, ‘गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन लागिएको हो।’
गाउँपालिका–१ देखि ७ मा रहेका लक्षित वर्ग, म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० को दफा ९३० अनुरुप मापदण्ड तथा सूचीभित्र योग्यता पुगेका स्थानीय नागरिकलाई मङ्सिर २७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको छ।
त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिससहित आवश्यक कागजात, सामान्य प्रकृतिका श्रमबाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो लगानी तथा आयस्रोत नभएको, दोहोरो सुविधा तथा अनुदान नलिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिबमोजिम विगतदेखि गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएको तर सरकारबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति लाभग्राही हुन नसक्ने मापदण्ड छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सिमान्तकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक जाति वा दलित जातिमा सूचीकृत भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए।
गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...
पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...
बन्दीपुर । पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

