पचास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान

काठमाडाैं | असार १०, २०७९

पचास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान


काठमाण्डौँ :      नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका वस्तुका साथै अन्य वस्तु तथा उद्योगलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो । 

 

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टीएमटी छड, रङ, एचडीपीई पाइप, सीपीभीसी पाइप, यूपीभीसी पाइप, जस्मिन हाइजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लकलगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिह्नप्रति उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बढेको बताउनुभयो । “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

 

चालु आवमा रङ, सिमेन्ट, पाइपलगायतका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । सरकारले सिमेन्ट, छड, एलपीजी सिलिण्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, जीआई वायर, पीभीसी केबुललगायत १५ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।

 

विभागको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको विभागले जनाएको छ । ८९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त विभागमा हाल ६५ जना कार्यरत छन् । विभागमा हाल विभिन्न वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि केमिकल, फिजिकल र टेक्साइल प्रयोगशाला छन् । पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढे पनि कामदारको सङ्ख्या कम हुँदा काममा समस्या भइरहेको विभागका प्रवक्ता एवं सहसचिव ज्योति जोशी भट्टले बताउनुभयो । यो बाहेक सरकारले नापतौल, मिटर ट्याक्सीको भाडा समायोजनलगायत काम गर्दै आएको छ । 

पोखरा ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्मित गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक समारोहकाबीच आज अस्पताल भवनको उद्घाटन गरे...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्धा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारी र संक्रामक रोग व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।   मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आपतकालीन स्...

थप पढ्नुहोस्