पोखरा विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई सकस
पाेखरा | कात्तिक ५, २०८०
चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल–चीन सम्बन्धमा तनावको कारण बनेको छ । यो विमानस्थल सुरुमा सन् २०१६ मा खोल्ने तय भए पनि लागत बढेको र प्राविधिक समस्याका कारण केही वर्ष ढिलाइ भयो । अन्ततः जनवरी २०२३ मा एयरपोर्ट खोलियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीन नेपालको प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक साझेदार बनेको छ। पोखरा विमानस्थललाई कतिपयले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको प्रतीकका रूपमा हेर्छन् । तर, यो विमानस्थल नेपाल र चीनबीच तनावको कारण पनि बनेको छ ।
जुन २०२३ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को ढाँचामा बनेको दाबी गरेका थिए । नेपाल सरकारले यो दाबीलाई अस्विकार गर्दै विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा नभएको बताउँदै आएको छ ।
न्यूयोर्क टाईम्सले हाल प्रकाशित गरेको एक लेखमा पोखरा विमानस्थलको आर्थिक चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ । यो विमानस्थल चीनबाट २१ करोड ६० लाख डलर ऋणमा निर्माण भएको हो । नेपाल सरकारले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ र चीनलाई ऋण माफी दिन आग्रह गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको विवाद नेपाल र चीनबीचको जटिल सम्बन्धको झलक हो । नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको सानो देश हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
त्यस लेखले बीआरआई बारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। बीआरआई सन् २०१३ मा चीनले सुरु गरेको ठूलो पूर्वाधार विकास पहल हो। बीआरआई अपारदर्शी र ऋणको जाल भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल विवाद बीआरआईको सम्भावित जोखिमको उदाहरण हो
- न्यूयोर्क टाइम्सको सहयोगमा
गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...
पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...
बन्दीपुर । पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

