सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति
काठमाडाैं | असोज २८, २०८०
काठमाण्डौ: सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न माग राखेर काठमाण्डौमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच गएराति सहमति जुटेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने गरी सहमति जुटेको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी विगत १४ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली बनेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...
पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...
बन्दीपुर । पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...
