गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनाको समस्या सल्ट्याउन जोड दिएको छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी गति दिन पहल सुरु गरेको हो । 

मन्त्रालयका सचिव शङ्करराज पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, सचिव पण्डित, मन्त्रालयका पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले लमजुङ र गोरखाका समस्याग्रस्त योजनाको निरीक्षण गर्नुभयो । सचिव पण्डितले भन्नुभयो, “समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौँ । सहजीकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ । सहजीकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ।” 

गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर–कमलटार–पौवाटार–बिरुवाटार–मिलनचोक–मजुवा सडक स्तरोन्नतिको काम २०७८ साल असारमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । २०७६ साल असारमा २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार २४५ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको करिब १० किलोमिटर दूरीको सडक अलपत्र अवस्थामा छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति आधा मात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुस्त रूपमा काम गर्ने र योजनालाई वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने समस्या छ ।” नारेश्वर–पाणिनी–चौतारा–निबेल–ताकुकोट १० किलोमिटर दुरीको सडक दोस्रो पटक थपिएको म्याद अनुसार पनि २०८० साल असारसम्म निर्माण सक्नुपर्ने थियो । प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्रे गर्न एमरएस अमररगणेश जेभी काठमाडौँले २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार ८०२ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातायात सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीयस्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् ।” धेरैजसो आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक बन्न नसक्नु र गैरजिम्मेवार देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो। 

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपत्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, “गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारका समस्याग्रस्त आयोजनाको सङ्ख्या ४७ वटा थिए । 

असारसम्ममा १७ वटामा झारेका छौँ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन। काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ। काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।” 

एमएस बिरुवारवाइबारलामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दसैँअघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने गरी सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमै यो सडक कालोपत्रे गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ   । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्योलले अलमलिएका हौँ ।”

नारेश्वर–ताकुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमररगणेश जेभीका साइट इन्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र बर्खा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।