सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि अभियान
काठमाडाैं | असार ५, २०७९
काठमाण्डौँ : सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गर्न नागरिक सङ्गठित भई सामूहिक रुपमा अभियान चलाउन थालेका छन् ।
सूचनाको हकको सही अभ्यास र प्रयोग गर्न सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ विधिवत् स्थापना भई अभियानमा लागेको हो । महासङ्घले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहकार्यमा सूचनाको हक प्रवद्र्धन र यसको व्यावहारिक प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । कारबाही गरिएका कार्यालय प्रमुखको बढुवा नगर्न र सार्वजनिक पदमा पुनःनियुक्ति नगर्न पनि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका बेरुजुका विषयमा वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न छोडेकामा आयोगकै आदेशमा राख्न थालेको छ, सार्वजनिक निकायले कानून बमोजिम तोकेका विषय तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ”, प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक निकायमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई गोपनीयताको सपथ गराउँदा पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको अनुभव छ । आयोगले सूचना मागकर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका लाग पनि सहजीकरण पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सूचनाको हकको अभ्यासमा क्रियाशील नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि सूचनाको हक अस्त्र बन्ने बताउनुभयो । पारदर्शीता र सुशासनका लागि पनि सूचनाको हकले सहयोग गर्ने भएकाले सचेत नागरिकले यसको निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सूचनाको हकलाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकस्तरबाट दबाव जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद वाग्चन्दले नागरिक अभियानका रुपमा स्थापना भएको संस्थाले ३५ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी भदौसम्म ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संस्थाले सूचनाको हकको अभ्यासमा लाग्न चाहनेका लागि भौतिक वा अनलाइनका माध्यमबाट तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सूचनाको हकका विषयमा जागरण फैल्याउन बजेटसहितको कार्यक्रम गर्न लगाउने अभियानमा समेत महासङ्घ लागेको छ । कार्यक्रममा उपभोक्ता महासङ्घका र महासङ्घ उपत्यका प्रदेशका संयोजक ताराबहादुर भण्डारीलगायतका वक्ताले सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि नागरिक जागरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पोखरा: अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्र, कास्कीले गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ६ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् । केन्द्रको टोलीले आइतबार मन्त्रालय ...
जनकपुरधाम: बालबालिकाको भविष्यलाई बेवास्ता गर्दै संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले आज पनि पठनपाठन नगरी बन्दलाई निरन्तरता दिएका छन् । जनकपुरधाम उपमहनगरपालिको निर्देशन विपरीत आज नऔँ दिन पनि...
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ...