काठमाडौं:     संसदीय समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज मङ्गलवार बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि देशमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो ।