दाङ :      जिल्लाका १० वटै पालिकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित काम हुँदै आएका छन् । यसमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् । 

यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यालयलगायत  छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको अवस्था हेर्दा जिल्लाको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविकरूपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिना अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको सङ्घतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले जिल्लामा पठाएको पूँजीगत बजेट रु चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा रु दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजारमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रु तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा रु एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको चालु बजेटतर्फ रु नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा रु सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ जिल्लामा आएको बजेट रु एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजारमा रु ८९ करोड २० लाख एक हजारमात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ ।

सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्यरूपमा खर्च भएको छ । तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा–सुविधामा भने उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च भएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फको बजेट रु आठ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २२३ रहेको छ । यसमा हालसम्म रु सात अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५८९ खर्च भएको हो ।

उहाँले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताउनुभयो । उसो त हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायी पनि प्रतिनिधिका रूपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको जनाइएको छ । यस्तै सङ्घीयतर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक स्रोतको फुकुवामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या आउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था नभए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च हुनसके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालुतर्फको खर्च करिब शतप्रतिशत हुने अवस्थाबीचको असन्तुलन कम गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पूँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन अर्ब ५७ करोड ११ लाख ३१ हजारमध्ये ११ महिनामा रु एक अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ५२ हजार ४०० मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालुतर्फ जम्मा ६५  प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा रु एक अर्ब ४९ लाख १३ हजार ६५० खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा सङ्घअन्तर्गतको वार्षिक पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पूँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताउनुभयो । यसैगरी चालुतर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फ पूँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालुतर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसले गर्दा शर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।