पोखरा:   ७ वर्षपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षत्रीय अस्पताल) मा सिटीस्क्यान मेसिन ल्याइएको छ ।  करिब ७ करोडको लागतमा फिलिप्सको सिटिस्क्यान मेसिन आज (बिहिबार) अस्पतालमा आइपुगेको अस्पतालका निर्देशक प्रा. डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।    उनका अनुसार यसअघि उक्त मेसिन वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किएको थियो । उनले यही असारसम्म जडान सक्ने बताउदै आगामी महिनादेखि सिटीस्क्यानको सेवा प्रदान गर्ने बताए ।    यसअघि दैनिक २० बढि बिरामीहरु चर्काे शुल्क तिरेर पश्चिामाञ्चल अस्पताल बाहिर निजी ल्याबहरुमा सिटीस्क्यान गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।    अब भने ७ वर्षपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै सिटी स्क्यानको सेवा लिन पाउँने अस्पतालको निर्देशक खत्रीले बताए । ‘सिटी स्क्यानको सुविधा नभएको लगभग ७ वर्ष भयो । हामीले विविध कारणले गर्दा किन्न सकेका थिएनौं । हामीले गत वर्षको असार ३१ गते त्यसको एलसी खोलेर प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं, उनले भने, ‘त्यो भन्दा अघि टेण्डर प्रक्रियालाई ३ देखि ४ महिना लाग्यो । त्यसपछि फिलिप्स कम्पनीलाई टेण्डर परेको थियो । अस्पलातमै ल्याइसकेका छौं ।’ उनले टेण्डरपश्चात खरिद प्रक्रियामा गएको १ वर्षपछि मात्रै मेसिन आइपुगेको बताउदै जडान प्रक्रियामा लागिहाल्ने बताए । ‘मेसिनको लागि आवश्यक कोठाहरु तयार गरिसकेका छौं । सिटीस्क्यानलाई कहाँ राख्ने र रिडिङ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराहरु पहिले जुन कोठाहरुमा थियो त्यही कोठाहरुलाई नै प्रयोग गर्ने गरि तयारी गरेका छौं ।’ उनले भने ।   ७ करोडको सिटीस्क्यान सिटीस्क्यान र अतिरिक्त सेवा सहित उक्त सिटीस्क्यानको लागत ७ करोड रहेको निर्देशक खत्रीले बताए । ‘एउटा सिटी स्क्यानकै मुल्य छ र हामीले ५ वर्षको लागि सिएमसी भनेर गरेका छौं जसलाई उहाँहरुले फिट गर्नुहुन्छ । र ५ वर्षसम्म बिग्रेपनि सर्भिस डिस्टर्ब हुन पाउँदैन ।’ उनले भने ।    उनले विगतमा मेसिनको वारेन्टी कै आधारमा चलाउने गरेको स्मरण गरे । ‘पहिला पहिला हामीले १ वर्षको वारेन्टी हुन्थ्यो सिएमसी हुन्थेन, निर्देशक खत्रीले भने, ‘वारेन्टी सकिएपछि बिग्रिने कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामीले सिटीस्क्यान मेसिनलाई पाँच वर्षको सम्झौता मै राखेका छौं ।’   लकडाउनले रोकिएको थियो मेसिन कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा भएको लकडाउनको कारण समयमा मेसिन नआएको निर्देशक खत्रीले बताए । ‘नेदरल्याण्डबाट आउनुपर्ने । खासगरी युरोप लकडाउन, कहिले एसिया लकडाउन,  चाइनाबाट हिड्नुपर्ने मेसिन फेरि साङ्घाई लकडाउन त्यसले गर्दाखेरी समयमै ल्याउन गाहा्रे भएको हो ।’    उनका अनुसार हस्पिटेक कम्पनीले टेण्डर प्राप्त गरि फिलिप्सको सिटी स्क्यान मेसिन नेदरल्याण्डबाट ल्याइएको हो ।    दैनिक २० बिरामी प्रवाभित अस्पतालका अनुसार गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करिब २० जना बढि बिरामा सिटीस्क्यानको सेवाबाट बञ्चित हुदैं आएका थिए । उनीहरुले यसअघि दैनिक २० बढि बिरामीहरु चर्काे शुल्क तिरेर पश्चिामाञ्चल अस्पताल बाहिर निजी ल्याबहरुमा सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब उक्त बाध्यता हल हुने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर खत्रीले बताए ।   

    पोखरा:   पहिरोले अवरुद्ध पोखरा– सिक्लेस सडक खण्ड १७ दिन पछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।    लगातार भारी वर्षाका कारण पोखरा–सिक्लेस सडक खण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको सडकका पहिरो हटाइएपछि आज (बिहीबार)बाट पोखरा– सिक्लेस सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको मादी गाउँपालिका वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले बताए ।    गाउँपालिकाको वडा नम्वर ७, वडा नम्वर ६ चिप्ली र तप्राङको बीचमा र मादी १ को क्वोँदो खोलाको वारीपारी पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।    ‘अहिले गाउँमा पोखरादेखि २ वटा गाडी आइसकेको छ, अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको छ’ उनले भने ‘सबैभन्दा ठुलो पहिरो मादी १ मा थियो त्यो पहिरो हटाइएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो ।’    मादी १ खिवाङ बस्तीमाथि जमिन भाँस्सिदा ४५ घर पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । अहिले २६ घरलाई स्थानान्तरण गरिएको वडा अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । वर्षाको समय भएकाले प्राकृतिक विपत्तीलाई रोक्न नसक्ने भएकाले सबैलाई सजक रहन आग्रह गरिएको छ ।   

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक स्थगित भएको छ ।   अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।   सांसदहरूले विधेयक अध्ययन गर्न समय मागेपछि बिहीबारको संसद बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।   स्थगित बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । शुक्रबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ माथि छलफल हुनेछ ।

  पोखरा:   लोक स्रष्टा, साधक तथा शिल्पी कल्याण शेरचनको ७६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा पोखरामा नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरीगीत प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ ।    कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले आगामी साउन १२ देखि १४ गतेसम्म पोखरा सभागृहमा स्रष्टा सम्मान तथा राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरीगीत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने आज (बुधबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो ।   प्रतिष्ठानका अध्यक्ष क्या. पूर्ण बहादुुर गुरुङ ‘ह्योल्मो’ नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको दोहोरीगीत प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको बताए । उनका अनुसार उक्त प्रतियोगिताको विजेता जोडीले नगद रु ६ लाख प्राप्त गर्नेछ । यसैगरि द्वित्तिय हुने युगल जोडीले ४ लाख, तृतीय हुनेले २ लाख र सान्तवना  स्थान हाँसिल गर्ने जोडीले १ लाखको हकदार बन्नेछ ।   उनले उत्कृष्ट गायक र गायिकाकालाई जनही ५० हजारले पुरस्कृत गर्ने जानकारी दिदै अनुशासित एक समुहलाई नगद रु ५० हजार प्रदान गरिने बताए । यसैगरी प्रतिष्ठानका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक जीवन दाहालले उक्त प्रतियोगितामा देशभरबाट करिब प्रतियोगितामा ४० देखि ४५ समुहको सहभागिता रहने बताए ।    उनले प्रत्येक समुहलाई प्रतियोगिताबाट नबाहिरिदासम्म दैनिक ३ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको समेत बताए । दाहालका अनुसार एउटा टोलीमा एक पुरुष र एक महिला रहनेछन् ।   उक्त प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलको संयोजकमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहारीगीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी रहनेछन् ।   स्रष्टा सम्मान छनोट समितिका संयोजक खेम गुुरुङका अनुसार सोही कार्यक्रमकै अवसरमा यसवर्ष स्वर्गीय योगन्द्र बहादुर बस्नेत र कलाकार तथा संगितकार नारायण रायमाझीलाई नगद २५ हजारसहित सम्मान गरिने छ ।

पोखरा:  पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मान बहादुर जिसीले पोखरा र पोखरेली जनताको हित विपरित कुनै पनि निर्णय र काम नगरेको बताएका छन् ।   उनले आज (बुधबार) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगर उपत्यका विकासको ६३ रोपनी जग्गा ३ निजी कम्पनीलाई गुपचुप भाडामा दिएको बारेमा जवाफिदैं उनले जनताको हित विपरित कुनै निर्णय र काम नगरेको बताएका हुन् ।     पूर्वमेयर जिसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा भाडामा लगाइएको बारेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि पोखरा महानगर नै उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार नै उक्त समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको  यहाँहरुलाई अवगत नै छ । पोखरा महानगरको प्रमुख र समितिको अध्यक्ष हुदाँ पोखरा र पोखरेली जनताको अहित हुने गरि कुनै निर्णय र काम गरेको छैन । यो अवधिमा भएका कामहरुको पोखरेली जनताले मुल्याङकन गर्नुभएकै छ । र अब पनि गर्नुहुनेछ ।    पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्र बैंकचोकस्थित पर्यटक बसपार्कको जग्गा, गल्फ कोर्सको जग्गा र यातायात कार्यालय नजिकैको जग्गा सेटिङ मिलाएर भाडामा दिएको भन्ने आरोप निराधार छ । र कुनैपनि भ्रममा नपर्न पोखरेली जनतालाई आग्रह गर्दछु । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत हितलाई नै ध्यानमा राखेर प्रचलित नियम कानून र विधि अनुसार नै जग्गा भाडामा लगाइएको हो ।      २०७४ मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडी ठाडो तोक आदेशमा समितिको जग्गा भाडामा लगाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि प्रतिस्पर्धाका आधारमा जस्ले बढि भाडा दिन कबुल गर्छ उसैलाई नै सर्तसहितको नियममा टेकेर जग्गा भाडामा लगाइएको तथ्य जानकारी गराउँदछ ।      विगतमा तोक आदेशमा सम्झौता गरेर भाडामा दिइएका समितिका स्वामित्वमा रहेका विभिन्न ठाउँका जग्गा र यी तिनवटा जग्गाको भाडापनि विगतमा कति थिए र अहिले कतिमा भाडामा लगाइएको हो ? सोको अध्ययन गरेर सत्य बाहिर ल्याउन सञ्चारमाध्यमलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु ।   विगतको गलत प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको प्रचलित मुल्य अुनसार प्राविधिक र प्रशासनिक टिमले तयार पारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर नै कानून र विधिसम्वद जग्गा भाडामा लगाइएको पुनः स्मरण गराउँदछु ।   संस्थालाई हानी हुने  र व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरि पूर्वाग्राही भएर जग्गा भाडामा लगाउने मनसाय नराखिएको स्पष्ट पार्दै जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रियाको सुक्ष्म ढंगले छानबिन गरि कानूनी रुपमा त्रुटी देखिए तत्काल खारेज गर्ने अधिकार वर्तमान नेतृत्वलाई रहेको जानकारी गराउँदै निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’     पूर्वमेयरले पर्यटक बसपार्कको १८ रोपनीसँगै, पोखरा ९ मा पर्ने ५ रोपनी जमिन राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडामा दिएका थिए । त्यस्तै, वडा १७ स्थित गल्फ ट्रेनिङ सेन्टर रहेको ४० रोपनी जमिन एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई मासिक २ लाख ७२ हजार र बसपार्कलाई मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडामा दिए थिए ।    जसमध्ये गल्फ कोर्सलाई २५ र अन्य दुई कम्पनीलाई १० वर्षकालागि दिइएको हो । कुनैपनि जमिन भाडामा लगाउन मेयर एक्लैको निर्णय काफी नहुने भएपनि यस विषयमा उनले एकलौटी र मनोमानी निर्णय गरेका थिए । सबै निर्णयमा पूर्वमेयर जिसीकोे हस्ताक्षर रहेको छ ।  

पोखरा:  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन् ।   शर्माले अहिले जारी प्रतिनिधी सभा बैठकमा बोल्दै राजिनाको घोषणा गरेका हुन् । साथै उनले राजिनामासँगै छानबिनमा सहयोग पुर्याउने समेत बताए ।    अर्थमन्त्री शर्माले स्थापित मान्यता र विधिका आधारमा बजेट बनाएको दाबी गरेका थिए । ‘छानबिन गर्न समिति बनेको छ, छानबिन गरोस्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा मैले त्रुटि गरेको छैन।’   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन् ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइको कर फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट उपर छलफल तथा १९ औँ बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेकी हुन् ।   उनले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खाजीरहेको अवस्थामा विद्युतिय सवारीलाई सवारी कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै कर फिर्ता गर्न माग गरिन् ।    प्रदेश सांसद थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई वैकल्पिक बजारको रुपमा प्रवद्र्धदन गर्नुको सट्टा अनावश्यक कर लगाउनु उचित नभएको तर्क राखिन् ।  ‘पेट्रोल र डिजेलको विकल्प खोजीरहेका छौं, उनले भनिन्, ‘विद्युतीय साधनलाई बजारमा आउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने हो । उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने हो र बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि त्यो खालका प्रावधानहरु सिजर्ना गरिदिने हो । अहिले हामीले निस्तेज गर्ने होइन ।’     गण्डकी प्रदेशमा नयाँ लगानीकर्ताको ऐकिन तथ्याङ्क नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘थप लगानीकर्ता राज्यसँग अहिले कति छ भन्ने कुरा सायद गण्डकी प्रदेशसँग तथ्याङ्क छैन होला, उनले भनिन्, ‘थप लगानीकर्ता नआउनुको कारण के हो भने हामीले अत्याधिक रुपमा करको दर बढाएका छौं । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’    

पोखरा  :  पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले कास्कीका नवनिर्वाचित पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग मंगलबार उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनको बारेमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।   कार्यक्रममा कास्कीको अन्नपूर्ण, मादी र माछापुच्छे« गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई बधाई ज्ञापन समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष किसान सुनारले निजी क्षेत्रलाई निश्चित प्रतिशत दिएर जिम्मा दिए राजश्व बढ्न सक्ने दाबी गरे ।    उनले निजी क्षेत्रले राजश्व संकलनको जिम्मा पाए धेरै भन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न सक्ने र करको दायरा बढाउने सहयोग पुग्ने चर्चा गरे । पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व संकलनको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको स्मरण गराउँदै उनले पालिकाले समेत त्यस्तो अभ्यास गर्न सक्ने प्रस्ताव गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले पालिका स्तरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अगाडी सारेको उल्लेख गर्दै उनले एक पालिका एक उत्पादनको लागि चेम्बरले सहजीकरण गर्ने बताए ।    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले सबै नागरिकलाई उद्यमी र व्यवसायी नबनाएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने तर्क गरे । उनले सदरमुकाम केन्द्रीत उद्योग व्यवसायलाई पालिकामा विस्तार गर्न उनले सुझाव दिए । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले आरन, सिलाई कटाई, ठेकी मदानी जस्ता परम्परागत सीप तथा उद्योगको प्रवद्र्धनमा पालिका लागेको जानकारी दिए । उनले पर्यटन, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।    मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको खण्डमा आवश्यक वातावरण तथा संरक्षणमा सहयोग गर्ने बताए । पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएतापनि अझैपनि सुविधा सम्पन्न होटल नभएको जानकारी दिदै उनले समग्र मादीको समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।    कार्यक्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी, माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिता अधिकारी, मादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष यमनाथ पौडेल, उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर नेपाली, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उमराज बास्तोला, वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष प्रेमराज सुवेदी, महासचिव नवराज आचार्य, सल्लाहकार प्रवेशचन्द्र उप्रेती पत्रकार श्याम कुँवर लगायतले बोलेका थिए ।   

  पोखरा:   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे ।    व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए ।    सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।