बागलुङ :   कलेजो दान दिएर बागलुङ नगरपालिका–२ का निलेश राजभण्डारीले बुबा अशोकगोविन्दको जीवनरक्षा गर्नुभएको छ । कलेजो बिग्रेर कामै नगर्ने अवस्थामा पुगेपछि छोरा निलेशको कलेजोको आधा भाग ७० वर्षीय बुबामा प्रत्यारोपण गरिएको हो ।   गत शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एक अस्पतालमा शल्यक्रिया गरी कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको राजभण्डारीले टेलिफोनमार्फत जानकारी दिनुभयो । “प्रत्यारोपण सफल भयो, अहिले बुबा र मेरो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बुबा अझै केही दिन चिकित्सकीय निगरानीमा सघन कक्षमा रहनुहुन्छ ।”      गत माघमा स्वास्थ्यमा एक्कासी समस्या देखिएर पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा परीक्षण गराउँदा बुबाको कलेजोमा खराबी देखिएको राजभण्डारीले बताउनुभयो । “थप उपचारलाई काठमाडौँको ग्राण्डी अस्पताल पनि लगियो, चिकित्सकले अरु उपचारले नहुने र कलेजो प्रत्यारोपण नै एकमात्र विकल्प रहेको बताएपछि बुबालाई कलेजो दिने निर्णयमा म पुगेँ ।”   नेपाली चिकित्सककै राय, परामर्शमा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि नयाँ दिल्ली आएको उहाँको भनाइ छ । ४३ वर्षीय राजभण्डारीले आफू र बुबाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने र सदासयता राख्नेप्रति आभारी रहेको जनाउनुभयो । कलेजो दान दिएर बुबाको जीवन बचाएकामा धेरैले उहाँको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

पोखरा:  चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।   आज  (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।   पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।    गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।   उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।   मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ  । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने,  ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’

काठमाडौँ  :   सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि एक वर्षमा नेपालमा झन्डै दुई हजार विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् ।   भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको हो ।   अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ मात्रै विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी आयात भएकामा गत आर्थिक वर्ष उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि भएको छ ।   अघिल्लोे आर्थिक वर्षसम्म न्यूनमात्रामा नेपाल भित्रने गरेको विद्युतीय गाडीमा सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट दिएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत नै भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि नेपाल भित्रने विद्युतीय गाडीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन् ।   भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी चीनबाट भित्रिएका छन् । चीनबाट १०० किलोवाटका १६७ र १५० देखि २०० सम्म किलोवाट क्षमताका ६९६ गरी ८२३ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् ।   चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० किलोवाट क्षमताका ६९६, दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताको १३२ र फ्रान्सबाट एक वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।यस्तै युकेबाट १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ५२ वटा, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार वटा गाडी नेपाल आएका छन् ।   युकेबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका चार र युकेबाटै ३०० क्षमताभन्दा माथिका दुई वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । एक वर्षको अवधिमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रँदा रु एक अर्ब ४३ करोड ९२ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ ।    सरकारले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडी आयातमा रोक लगाउँदा तथा बजेटमा छुट दिँदा विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीमा सरकारले पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भएको जनाएको छ ।(((

पोखरा :     लोक स्रष्टा, साधक तथा शिल्पी कल्याण शेरचनको ७६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा पोखरामा आयोजना हुने सर्वाधिक पुरस्कार राशीको राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता तयारी पुरा भएको छ ।    कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले १२ देखि १४ गतेसम्म पोखरा सभागृहमा आयोजना गर्ने स्रष्टा सम्मान तथा राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आज (बुधबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो ।   प्रतिष्ठानका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक जीवन दाहालले नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको सर्वाधिक धनराशीको खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिताको तयारी पुरा भएको बताउदै  प्रतियोगितामा देशभरबाट ४६ समुहको सहभागिता रहने बताए ।    उनका अनुसार उक्त प्रतियोगिताको विजेता जोडीले नगद रु ६ लाख प्राप्त गर्नेछ । यसैगरि द्वित्तिय हुने युगल जोडीले ४ लाख, तृतीय हुनेले २ लाख र सान्तवना  स्थान हाँसिल गर्ने जोडीले १ लाखको हकदार बन्नेछ । उनले उत्कृष्ट गायक र गायिकाकालाई जनही ५० हजारले पुरस्कृत गर्ने जानकारी दिदै अनुशासित एक समुहलाई नगद रु ५० हजार प्रदान गरिने बताए ।   उनले प्रत्येक समुहलाई प्रतियोगिताबाट नबाहिरिदासम्म दैनिक ३ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको समेत बताए । दाहालका अनुसार एउटा टोलीमा एक पुरुष र एक महिला रहनेछन् ।   उक्त प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलको संयोजकमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहारी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी रहनेछन् ।   स्रष्टा सम्मान छनोट समितिका संयोजक खेम गुुरुङका अनुसार सोही कार्यक्रमकै अवसरमा यसवर्ष स्वर्गीय योगन्द्र बहादुर बस्नेत र कलाकार तथा संगितकार नारायण रायमाझीलाई नगद २५ हजारसहित सम्मान गरिने छ ।  

काठमाडौँ   :   ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बङ्गालदेशका जलस्रोत सचिव कविर बीन अन्वरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।    ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेशले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्दै शीघ्र कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    नेपाल सहकार्यका लागि तयार र इच्छुक रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले आवश्यक वातावरण बनाउन सचिव कविरमार्फत त्यहाँको सरकारलाई समेत आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री भुसालले बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकको सफलताको कामनासमेत गर्नुभयो ।    सो अवसरमा बङ्गलादेशका जलस्रोत सचिव कविरले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भारतीय प्रसारण संयन्त्रको प्रयोग गरेर मात्रै बिजुली लैजानुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल भइरहेको बताउनुभएको थियो ।    बिहीबार र शुक्रबार आयोजना हुने नेपाल र बङ्गलादेश सचिवस्तरीय जलस्रोत समितिको बैठकमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र ऊर्जा जलस्रोेत क्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न आयामका बारेमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । 

पोखरा:   नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श गण्डकीले भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।   यातायात व्यवस्थाले सवारी साधनको नवीकरण र जरिवानावापत चर्काे शुल्क असुलेपछि संशोधनको मागसहित आज (बुधबार)  मन्त्री खड्कालाई चेम्बर्स अफ गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनार नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।   आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नगरिइकन चर्काे शुल्क असुल्ने निर्णय नागरिकको हितविपरित भएको भन्दै डेलिगेशन गएको कमर्शका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए ।    उनले सो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘नागरिक र सेवाग्राहीको हित विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्वभनीय छैन । त्यसैले हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सच्याउँनुपर्छ ।’   यसैगरि ज्ञापनपत्र बुझ्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री खड्काले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै संशोधनको तयारीमा रहेको संकेत दिए । उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीले संशोधनको लागि पत्राचार गरिसेको बताउँदै क्याबिनेटको बैठकबाट संशोधन गरिने धारणा राखेका थिए ।    भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको परिपत्र अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले गत १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको परिपत्र अनुसार नवीकरण र जरिवानामा पहिले भन्दा ४ गुणा (२ सय प्रतिशत) बढि शुल्क असुल्दै आएको छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र विना जरिवाना वार्षिक सवारी कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।    उक्त आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ, ‘सबै सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।’   ऐनले नवीकरणको म्याद सकिएको समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९० दिन (तीन महिना) कटेपछि ५ प्रतिशत, साढे १ महिनापछि १० प्रतिशत र तीन महिनाको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।    तर अहिले भने ३२ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाएर २ सय प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नवीकरणको म्याद गुज्रिएपछि सेवाग्राहीलाई तीन महिनाको मौका दिइएको छैन । म्याद सकिएको अर्काे दिनदेखि नै वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर बापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।   

तनहुुँ  :  नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ रोक्नका लागि गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।      नेपाली कांग्रेस देवघाटले बुधबार आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो । “गाउँमा रोजगारी र गाउँमै आम्दानी भए मानिसहरु सहर झर्नु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा विकास र रोजगारको व्यवस्था नहुँदा गाउँ उजाड बन्दै गएको छ ।”      नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो । मानिसहरु सुविधा र रोजगारी खोज्दै सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले त्यसलाई रोक्न गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।      नेपाल प्रकृतिको धनी हुँदाहँुदै पनि मानिसहरु विकास खोज्न भौँतारिएको चर्चा गर्दै नेता पौडेलले गाउँको विकासका लागि आफू सक्रिय रुपमा लागेको बताउनुभयो । देवघाट क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै नेता पौडेलले विगतमा अवरुद्व भएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ विकासका योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।      नेता पौडेल यही साउन ८ गतेदेखि तालिका नै बनाएर जिल्लाको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगी कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं  : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको  छ।     परीक्षामा दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।  परीक्षामा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६ सय ३३ रहेको छ ।     कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक भए पनि यस वर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो।     एसईईको नतिजा परीक्षार्थीले बोर्डको वेबसाइटका साथै एसएमएस र आइभीआरबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने जानकारी दिएको छ।     नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि, इजी सर्भिस प्रा.लि, आकाश टेक प्रालिमा सर्टकोड हालेर नतिजा हेर्ने सकिनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, स्प्यारो पे प्रालि, निमा एडुकेशन फाउण्डेशन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, द कनेक्ट प्लस प्रालि, इडियु सञ्जाल र रिडर्स पोइन्ट प्रालिले पनि नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रेडिङ प्रणालीले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको हो।

बागलुङ  :  बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बसपार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक रु एक करोड २७ लाख सावाब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । ५ं.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्नेगरी कोषले विसं २०७४ मा रु नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो ।     कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने नगरको योजनाले साथर्कता पनि पायो । विसं २०७५ असोजमा ठेक्कामा गएको बसपार्क विसं २०७८ को सुरुतिर बन्यो पनि । यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्ययभारमा निर्मित आधुनिक बसपार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन् ।     बरु उल्टै बसपार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ । पार्किङस्थलको कालोपत्र उप्कन थालेको छ । पशुचौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बसपार्क बनेको छ । बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा निर्मित उक्त बसपार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ । वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने बसपार्क नचल्नुमा पहुँच मार्गमात्र कारण नरहेको बताउनुभयो ।      उहाँले बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।     गत फागुनमा आयोगले निवर्तमान नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसी, इञ्जिनीयर मनोज शर्मा, सबइञ्जिनीयर घनश्याम रिजालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अझै भएको छैन ।     वडाध्यक्ष क्षेत्रीले कानूनी र व्यावहारिक उल्झन हटाएर बसपार्कलाई हरहालतमा चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बसपार्क जोड्न १०० मिटरजति सडक बनाउनुपर्नेछ, मोहीले जग्गा दिन मानिराख्नुभएको छैन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ विकल्पमा गएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।”     नगर गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बसपार्क वर्षदिनदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई कतिपयले जनप्रतिनिधिको अक्षमतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । नगरको अघिल्लो नेतृत्वले वर्षौंअघिको बसपार्क निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन सफल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनबाट भने चुकेको थियो ।     नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बसपार्क यथाशीघ्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पहिला निर्माण व्यवसायीबाट नगरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि पहुँच मार्गको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरेर बसपार्क तत्काल चलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनीको समस्या पनि हल हुन्छ ।”     स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएका थिए । विसं २०५७ देखि बसपार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ ।     जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार नगरले ती पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो । “नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     नगरप्रमुखसँगको भेटमा छिट्टै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको र समिति त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताउनुभयो । २०औँ वर्षको प्रयासमा बल्लतल्ल बनेको बसपार्क प्रयोगविहीन हुनु नगरकै लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । कोषको ऋण र नगरपालिकाको लगानी गरेर बसपार्कमा झण्डै रु ११ करोड खर्च भएको छ ।     निर्माण कम्पनी ‘आशिष फेवा जेभी’ले बसपार्क बनाएको हो । विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकट कक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ ।नगरभित्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनको पखाईमा छ । बागलुङ–१४ स्थित उक्त विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि नियमित उडानका लागि तम्तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड २४ लाख खर्चेर गत वर्ष विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो ।   विसं २०२२ मा बनेको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा आएर बन्द भएको थियो । २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । केही महिना चलेर विमानस्थल फेरि बन्द भयो ।     त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको टुइनटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान गर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार बेहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घट्ने र नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो ।      विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौँको भाडादर छ हजार ५०० तोकेपछि यात्रुले पनि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि चल्छ , कुनै टुङ्गो छैन ।         प्राधिकरणले विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । गत जेठ तेस्रो साता बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।      भर्खर कालोपत्र भएर चिटिक्क परेको धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि उक्त अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुरुआती निचोड निकालेको थियो ।नगरका पदाधिकारीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले टावर नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जुनसुकैबेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभएको थियो ।     उहाँले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकस्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले सो खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा लगे पनि काम सकिन केही वर्ष पक्कै लाग्छ ।      बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडकस्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाइ हुने बताउनुभयो । “भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     ठेक्का प्रक्रिया चाँडो सकेर सडक कालोपत्रलाई गति दिन करिडोर व्यवस्थापनलाई सबैले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । १० किमी उक्त खण्ड कालोपत्र हुँदासाथ विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनको मागलाई नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको बताउनुभयो ।     पछिल्लो चुनावबाट आएका नगरका पदाधिकारीले पनि विमानस्थल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको चालु बजेटमा पनि बलेवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।