चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
चितवन: मानव बेचबिखनको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पाँच जना युवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी भारत पठाउन लागेको अवस्थामा प्रहरीले मकवानपुरक...
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसद (आइपिटिपी)को एघारौँ बैठकमा सहभागी हुन पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कम्बोडिया पुग्नुभएको छ । उहाँलाई क...
नवलपुर: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा गैँडाको आक्रमणबाट आज बिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मध्यविन्दु नगरपालिका–६, भण्डाराका ६५ वर्षीय ना...
