चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
पोखरामा सम्पन्न चौथो मनुश्री भिग्नजीत जुनियर राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगितामा पोखराका दर्शिल श्रेष्ठ र काठमाण्डौकी सारा पन्तले दुई स्वर्ण जितेका छन् । दर्शिलले १६ वर्ष मुनिको ब्वाइज सिंगल र ब्वाइज डबल्सतर्फको...
पोखरा: नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पत्रकारहरुका लागि अदालती रिपोर्टिङ सम्बन्धी तालिम दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा पत्रकारको क्षमता वि...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुुद्ध दर्शनलाई विश्वभर फैलाएर नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी अनुसन्धान केन्द्रले पोखरामा बौद्ध स...
