चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भूमिगत ग्यासको स्रोत फेला परेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूले प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दैलेखमा पेट्रोलियम ...
पोखरा: कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ खिलाङमा गएराति पहिरो जाँदा डुमप्रसाद गुरुङको गोठसँगै २ वटा भैसी पुरिएको छ । बिहीबार रातिकोे अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले गुरुङको गोठसँगै दुईवट...
बलेवा: बागलुङ नगरपालिका–१० दव्ल्याङमा पहिरो खस्दा कालिगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार रातिदेखिको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण दव्ल्याङमा सडक बगाएको हो । चार वर्षदेखि हरेक वर्षाया...
