काठमाण्डौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी, र क्वेयर आदि पर्दछन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक आगामी साउनदेखि निःशुल्करूपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो । दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र के–कस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषजस्तो लाग्छ सक्छ वास्तवमा के हो ? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ ।” सङ्घले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन(व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्कट््याङ्क) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ । हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति–निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए । उनीहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सङ्घका व्यवस्थापक डा केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारको सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ । भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन् ।” सङ्घमा कार्यरत चिकित्सक बीना श्रेष्ठले ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक : रोशी गाउँपालिकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने निर्णय गरेको छ । बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गम्भीर प्रकृतिका प्रत्येक बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्रका मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलायसिस गराइरहेका मिर्गौला रोगी, विभिन्न क्यान्सर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोगवापत उक्त रकम दिइने भएको हो । “यसका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक अपिल गर्दै औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्ने बिरामीको आवश्यक विवरण लिने कार्य सुरु गर्दैछौँ”, लामाले भन्नुभयो । गाउँपालिकाबाट औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्न व्यक्तिको अस्पतालले प्रमाणित गरेको गम्भीर प्रकृतिका रोग खुल्ने कागजात (अनुसूची १ अनुसार), औषधोपचार खर्च पाऊ भन्ने व्यहोरोका निवेदन (अनुसूची २ अनुसार), बिरामीको नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि) र पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटोसहित सम्र्पक गर्न आह्वान गरिएको छ । “औषधोपचार नपाई कोही पनि पीडामा बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल आफ्नो क्षेत्रका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम नै उक्त खर्च दिने तयारी गरेका हौँ”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता नेपालमा ९१ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्रवद्र्धन तथा रोकथाम नियन्त्रण’ सम्बन्धि अन्तरक्रियामा परिवार कल्याण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय महासेठले खोपको प्रभावकारिता ९१ प्रतिशत र सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । सरकारले यही असार ९ गतेदेखि पाँचदेखि १२ वर्ष मुनिका ३९ लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको ‘फाइजर बायोएनटेक’ खोप लगाउन थालेको हो । विभागले खोप विद्यालयमा नै गएर लगाउने भएको छ । उहाँले खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा एक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी राख्ने जानकारीदिनुभयो । उहाँले खोप लगाएमा बालबालिका केही असर देखिने भएकाले खोप केन्द्रमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । “खोप लगाएपछि बालबालिकामा केही असर देखिए हामी त्यही अनुसन्धान गर्दछाैँ” उहाँले भन्नुभयो, “असरलाई स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्दछन् ।” खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, सुइ लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने, बिमिरा तथा डाबर आउनेजस्ता समस्या हुने गर्दछन् । सत्ताइस जिल्लामा असार ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई साउन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइनेछ । यस्तै दोस्रो चरण ५० जिल्लामा भदौ ५ देखि ११ गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ २७ देखि असोज १ गतेसम्म सञ्चालन गरिने छ । पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमूनिका उमेरका विद्यालयले तयार गरेको कक्षागत सूची, नामावली, विद्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा खोप लगाइने छ । यस्तै विद्यालयमा सूचीकृत नभएका बालबालिकाको हकमा उमेर खुल्ने परिचयपत्र वा निजको अभिभावकले स्वःघोषणा गरेको उमेर पुगेका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले खोप सुरक्षित र प्रभावकारिता रहेकाले सबै अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो । खोप एक स्थानीय तहलाई एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरिने छ । खोप केन्द्र तोकिएका विद्यालय र अभियानको अन्तिम दिन सबै स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाइनेछ । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लाल विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पनि खोजी खोजी खोप लगाइने बताउनुभयो । खोप सरकारलाई कोभ्याक्सले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्त केसीले खोपले बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने बताउनुभयो । खोप केन्द्रमा कम्तिमा एक जना खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी र थप लक्षित सङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी तथा दुई जना स्वयंसेवक र प्रति २०० थप लक्षित सङ्ख्याको लागि थप एक जना स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । पहिलो चरणमा २७ जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । प्रदेश–१ को झापा, इलाम, सुनसरी, मोरङ, मधेश प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, काभ्रेपलानचोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, र ललितपुरका विद्यालयका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । गण्डकी प्रदेशको कास्की र नवलपरासी पूर्व, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कन्चनपुर र डडेलधुरामा खोप लगाइनेछ ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा दिनेश काफ्लेले आज सूचना जारी गर्दै सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमवापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । “यस अस्पतालबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितको उपचार सेवा गरेवापतको रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएकाले असार १५ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ”, सूचनामा भनिएको छ । अस्पतालले २०७७ साल मङ्सिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।
चितवन ः पूर्वी चितवनको खैरहनी नगर अस्पतालमा रेबिजविरुद्ध (एन्टी रेबिज) को खोप सेवा सुरु गरिएको छ । जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइने यो सेवा खैरहनी नगर अस्पतालले पहिलोपटक सुरु गरेको हो । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको समन्वयमा खोप सेवा सुरु गरिएको हो । दैनिकरुपमा यो सेवा लिन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एन्टी रेबिज खोप हालसम्म जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइँदै आएकोमा पूर्वी चितवनका जनतालाई लक्षित गरी आफूहरुले सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले यस सेवाबाट खैरहनी मात्रै नभएर पूर्वी चितवनका जनताले सेवा लिनसक्ने बताउनुभयो । यो खोप निःशुल्क पाइन्छ । कुकुर, बिरालो, स्याल, चमेराजस्ता जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट सर्ने रेबिज रोगलाई प्राणघातक मानिन्छ । रेबिज एक प्रकारको भाइरस हो ।
काठमाण्डौँ : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण २५ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार तीन हजार ९०५ मा कोरोना परीक्षण गर्दा २५ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९७ जना रहेका छन् । विगत २४ घण्टामा १५ जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६७ हजार २४८ पुगेको छ । निको हुने दर ९८.८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ज सङ्क्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन । शून्य सङ्क्रमित भएको ३५ जिल्ला पुगेका छन् । आज एक लाख ६८ हजार २१७ ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा ९६ र एक जना सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाण्डौँ : स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले विनियोजन विधेयकमा निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने भने पनि आफूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो । “कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने बजेटमा उल्लेख भएको कुरा म लागू गर्दिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ त्यही गर्छु ।” उहाँले स्वास्थ्य सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि राख्नका लागि ऐन ल्याउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छाता ऐनको मस्यौदा गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आकस्मिक सेवामा आएका बिरामीलाई पैसा नभए पनि उपचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । “हामीकहाँ भएका बिरामीलाई पैसा नभएका कारणले फिर्ता गरेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पैसा नभए पनि हामीले बिरामीलाई उपचार गरेका छौँ । अस्पताल पुगेपछि हामीले पैसा भएका नभएका बिरामीको उपचार गरेका छौँ ।” मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आउने महामारीको तयारी अवस्थामा बसेको बताउनुभयो । “अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग बनेका संरचना र जनशक्तिले महामारीको अघिल्लो पटकको चापलाई सजिलै थेग्न सकिन्छ ।” सांसद केदार सिग्देलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मिर्गौला र क्यान्सरको उपचारमा निःशुल्क उपचार कुन कुन अस्पतालबाट कहिलेबाट हुने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । डा डिला सङ्ग्रौला पन्त भारतमा फेरि कोरोना भाइरसका बिरामी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढ्ने खतरा रहेकाले तयारीको अवस्थाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कम्पनीबाट बिमाका कामबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरलाकुमारी यादवले तराईमा लाजका कारण महिलाले रोग लुकाएको भन्दै गर्भवती र मातृमृत्युदर कम गर्न सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पार्वती डिसी चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले न्यून दरमा काम गरिरहेकाले तलब बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । जगेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा धेरै नै खर्च भइरहेकाले कर्णालीका जनतालाई स्वास्थ्योपचार लागि जाँदा आउँदाको खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ३४१ को नमूना परीक्षण गरिएको थियो । एक हजार ४७३ जनाको पिसिआर र ८६८ जनाको एन्टीजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा १६ जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन् । यससँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६७ हजार २३३ पुगेको छ । सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९८ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन लाख ८५ हजार ९०६ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९३ जना रहेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९५२ पुगेको छ । होम आइसोलेसनमा ९२ र संस्थागत आइसोलेसनमा एक सङ्क्रमित छन् । हाल देशभरमा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला कुनै पनि छैनन् । शून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, इलाम, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पर्सा, सप्तरी, बारा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवान, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, कपिलवस्तु, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा १८ तथा ललितपुरमा र भक्तपुरमा चार/चार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमण दर १७ दशमलव एक प्रतिशत छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत दोस्रो डोज लगाइसकेकालाई बुस्टर डोजका लागि सुचना सार्वजनिक छ । दोस्रो डोज लगाइसकेकालाई बुस्टर डोजका लागि सुचना सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएको छ । पोखरा महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले जारी गरेको सुचना अनुसार जेठ २७ गते (आज) महानगरको ५ वटा स्थानमा खोपको व्यवस्था गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका २ विन्ध्यबासिनीस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरा महानगरपालिका १९ स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर, पोखरा महानगरपालिका ५ मालेपाटनस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरा महानगरपालिका ७ रत्नचोकस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र पोखरा महानगरपालिका १० रामबजारस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरि कुल ५ स्थानमा बुस्टर डोज लगाउन पाइनेछ । कोभिशिल्ड, भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाइसकेको ३ महिना पुरा भएको खोपकार्ड अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर जानुपर्नेछ । त्यसैगरि जोनसेन र फाइजरको बुस्टर खोपको पनि व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।