काठमाडौं: मुलुकका पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा बिजुली पुगेको छ । देशभर सात सय ५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) छन् । हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् १८ स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार, कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छभने ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । कूल ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबैका घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताउनुभएको छ । “आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र नपुगेका ठाउँमा यथाशीघ्र पु¥याउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउनेगरी काम भइरहेको छ । ” प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बंैक ९इआइबी०बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटगरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तारको प्रयत्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो । सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । यस्तै, ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९ दशमलव शून्य चार र सङ्खुवासभामा ९३ दशमलव ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६ दशमलव ४८, दैलेखमा ८१ दशमलव शून्य पाँच, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ र हुम्लामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकराण्का अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४ दशमलव शून्य आठ, डोटीमा ८८ दशमलव शून्य चार, अछाममा ६५ दशमलव ९७, बैतडीमा ६१ दशमलव ७३, बझाङमा ६९ दशमलव शून्य तीन र दार्चुलामा ८४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
नवलपरासी: कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) खण्ड अवरुद्ध भएको छ । गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बौदीकाली गाउँपालिका–३ स्थित जन्तीपहिरोमा लेदोसहितको पहिरो खस्दा सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको हो । पहिरोका कारण आज बिहान साढे ७ बजेदेखि सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । यस खण्डमा अहिले लगातार वर्षा भएकाले वर्षा रोकिएपछि मात्र सडक खुलाउने कार्य हुने बताइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएसँगै नारायणगढ–गैँडाकोट हुँदै जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका साथै पाल्पा र स्याङ्जाका लागि छुट्ने सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । साथै गएरातिदेखिको वर्षाले नवलपरासी९बर्दघाट सुस्तापूर्व०का विभिन्न ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । जिल्लाको समथर भूभागमा डुबान र सडक कटानले यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका कारण अहिले सडक अवरुद्ध भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । खहरे खोलामा पानीको बहाव बढ्दा मध्यविन्दु नगरपालिका–९ वसन्तपुमा मोटरसाइकल बगाएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–३ गिरुबारीका देवबहादुर फालमगर र उहाँकी छोरी तुलसी फालमगर बोडी बेच्न जाँदा खोला तर्ने क्रममा मोटरसाइकलसहित बगाएकामा बाबु र छोरीलाई सकुशल उद्धार गरिएको तर मोटरसाइकल खोलाले बगाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो । पछिल्लो तीन घण्टामा जिल्लास्थित डण्डा वर्षा मापन केन्द्रलगायत आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको र थप हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सचेत गराएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एसएमएसमार्फत दिउँसो १२ बजेसम्म नारायणी नदी, यसका सहायक नदी र अन्य ससाना खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा रहनेलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व सङ्कलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताउनुभएको हो । “राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । ‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ । विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याउनुभयो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून छ । सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भए पनि आगामी दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ । उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर र लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि हामीलाई गैरअनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकूलनमा निकै ठूलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ । यसैले नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण जुटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।” विकास साझेदारहरुसँग यी विषयमा पर्याप्त अन्तरक्रिया गरी अगाडि बढ्न सरकार दृढ रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “सोह्राँै आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अधिक महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन् । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सूची तयार गरी लगानी जुटाउनु आवश्यक छ ।” स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसकेमा स्वदेशमा नै कामका अवसर बढाउन सकिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । आन्तरिक मात्र नभई वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ छ । “नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्र पर्याप्त पर्याप्त छैन । सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध छ । कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि थप कामहरु गर्दै लगिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुने लक्ष्य रहेको तथा त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन रणनीति विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा देश उक्लिएपछि अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न देशले चाँडै नै सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्न लागेको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत प्रयास थालिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मौजुदा कर व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील बनाउने, करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणलीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउनेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून सङ्ख्या हो । वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ । ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।” हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले अरु चुनौती थप्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यसूचि रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता आचार्य नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत साउन ७ मा आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सतासी प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्दछ । आचार्यलाई एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ गरी ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको बताइएको छ ।
रुकुमपश्चिम: रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ दम्दुका एक पुरुषको हत्या आरोपमा एकै घरका तीन जना पक्राउ परेका छन् । अन्दाजी ४३ वर्षीय दिलबहादुर बुढाको हत्या गरेको आरोपमा सोही वडाको कलटाकुरा बस्ने एकै घरका तीन जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा ६१ वर्षीय मोहवीर खत्री, उनका कान्छो छोरा २६ वर्षीय सन्तोष केसी र सन्तोषकी श्रीमती २४ वर्षीया मिनाकुमारी बुढाथोकी केसीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बखतबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुढाको आइतबार राति १० बजेतिर मृत्यु भएको हो । मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी निरीक्षक शाहीको नेतृत्वमा आज बिहान प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । घटना शङ्कास्पद देखिएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा हत्या भएको खुलेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले जानकारी दिनुभयो । “प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा मृतक बुढाले मादक पदार्थ सेवन गरेर सन्तोषकी श्रीमतीलाई अपशब्द बोलेर हातपात गरेको र त्यसको प्रतिकार गर्ने क्रममा सन्तोषकी श्रीमतीले दाउराको चिर्पटले प्रहार गर्दा बुढाको मृत्यु भएको खुलेको छ”, प्रहरी निरीक्षक शाहीले भन्नुभयो, “यसमा सन्तोषको पनि संलग्नता देखिएको छ, थप अनुसन्धानबाट खुल्नेछ ।” घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकाएर शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सल्ले ल्याएको प्रहरी निरीक्षक शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन: पहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्ग एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार आज बिहान ६ः३५ बजे पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ मौवाखोला र फिस्लिङको बीचमा लेदोसहित पहिरो खस्दा सडक एकतर्फी अवरुद्ध बनेको हो । पानी परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन कठिनाइ भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीले बताउनुभयो । मेसिन तयारी अवस्था रहेको र पानी रोकिएपछि पहिरो पन्छाइने निरीक्षक भण्डारी बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको केही उत्तर दिशातर्फ अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । विभागले भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेका स्थानमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गरेको छ ।
कैलाली: बझाङको बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडागाउँमा पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति रु एक लाख दिने घोषणा गरेको छ । आज यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप सो रकम प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । यही भदौ २ गते राति १ बजे परेको अविरल बर्षाका कारण टुमेडागाउँका वीरबहादुर धामीको घर पहिरोले पुरिँदा निज धामीको ५५ वर्षीया धर्मपत्नी काली धामी, २५ वर्षीया जेठी बुहारी गोल्की धामी, छ वर्षीया नातिनी आकृति धामी र तीन वर्षीया नातिनी लक्ष्मी धामी गरी चार जनाको ज्यान गएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ । साथै तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा सङ्लग्न हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं: भारी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो डुवानलगायत मनसुनी विपद्मा परेर आजसम्म एक सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै आठ जनाले ज्यान गुमाएसँगै गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरोलगायत विपद्मा आजसम्म एक सय ९० जनाको मृत्यभएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा तीन, कोशी प्रदेशमा २७, मधेश प्रदेशमा आठ, बागमती प्रदेशमा ३२, गण्डकी प्रदेशमा ५६, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६, कर्णाली प्रदेशमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ जनाको ज्यान गएको छ । प्रवक्ता कार्कीकानुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ११, कोशी प्रदेशमा ३८, मधेश प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशमा २३, गण्डकी प्रदेशमा ४५, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ जना गरी दुई सय ३८ जना विभिन्न विपद्मा परी घाइते भएका छन् । सोही अवधिमा एक सय १४ जनाको उद्धार गरिएको छ । बाढीपहिरोमा परी कोशी प्रदेशमा दुई, मधेश प्रदेशमा एक, बागमती प्रदेशमा ४१, गण्डकी प्रदेशमा दुई, लुम्बिनी प्रदेशमा एक, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक गरी ४९ जना बेपत्ता रहेका प्रहरीले जनाएको छ । बाढीका कारण आजसम्म तीन सय ८४ घर डुवानमा परेका, तीन सय २७ घर, एक सय १२ गोठ, ५१ पुल, चार विद्यालय दुई सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको छ । यस्तै, चार हजार आठ सय १९ परिवार विपद्का घटनाबाट विस्थापित भएका प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।