म्याग्दी: म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको रुममा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा पुरिएर ५० वर्षीय कृष्णबहादुर विकको मृत्यु भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान पौने ८ बजेतिर पहिरोमा परेका विकको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो । मालिका गाउँपालिका –२, बेलीका बिक कोठादेखि बिहान पौने ८ बजेतिर आफ्नो घरतर्फ आउँदै गर्दा एक्कासि पहिरोमा परेको जानकारी पाएपछि खोजी गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा भेटिएको मालिका गाउँपालिका २ का अध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरोमा परेको थाहा पाए पछि डोजर लगाएर खोजी गर्दा मृत अवस्थामा विकको शव भेटिएको थियो ।
काठमाडौं: चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु भएको छ । यहाँको स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजे ग्रेट हल अफ दि पिपलमा सो भेटवार्ता सुरु भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिले ग्रेट हल अफ दि पिपलमा स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्ष एवं द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । सो भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको समेत सहभागिता रहेको छ । भेटवार्तापछि द्विपक्षीय सहयोग एवं सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौं: छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ग्रेट हल अफ दि पिपलमा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनाको विशेष टुकडीले आज ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरेको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङले ग्रेट हल अफ दि पिपलमा स्वागत गर्नुभएको थियो । केही समयमै नेपाल–चीनबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता सुरु हुँदैछ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच भेटवार्ता शुरु भएको छ । आज विहान अमेरिकाबाट चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सि बीच हाङआजोमा भेटवार्ता शुरु भएको हो । भेटघाट अहिले जारी नै रहेकाले के के विषयमा छलफल भयो भन्ने खुलेको छैन । यो भेटघाटपछि प्रचण्डले दुईा घण्टा होटलमा आराम गर्ने र आजै १९ औँ एसियाली खेलकुदको उदघाटन समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री न्युयोर्कबाटै चीन जानुभएको हो । उहाँलाई बिहान चीनको हाङजाओ विमानस्थलमा चीनको केन्द्रीय जनसरकारका खेलमन्त्री एवम् १९ औँ एसियन गेम्स २०२३ का अध्यक्षले स्वागत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि बेइजिङ पुग्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी ली छ्याङबीच औपचारिक द्विपक्षीय भेट पर्सि सोमवारका लागि तय भएको छ । भेटमा विभिन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । न्युयोर्कको ५ दिनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ८ दिने चीन भ्रमणमा जानुभएको हो ।
काठमाडौं: सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज शुक्रवार बसेको बैठकमा सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरेको सहमतिको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका थिए । आन्दोलका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि वार्तामा सहमति भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कुल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर, चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो । पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । नेपाल र भारतको बिहारबीच एक सय ३२ केभी क्षमताका छ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ । यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली ९जेटिटी० को बैठकले एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि आठ सय मेगावाट बराबर पुर्याइएको छ । हाल निर्माणाधीन हेटौँडा– ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक साता लामो चीन भ्रमण आजदेखि सुरु हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँबाट सिधै आज चीनको हाङजाओ प्रस्थान गर्ने भएका हुन् । चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज न्युयोर्कको स्थानीय समयअनुसार राति साढे १ बजेको फ्लाइटबाट चीन प्रस्थान गर्नेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेपछि प्रचण्ड त्यहाँ चीन भ्रमणमा जाने औपचारिक कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उनको चीन भ्रमणको तयारी लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । सीसँग शनिबार भेट भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिबार भेट हुने तय भएको छ । १९ औं एसियाली खेलकुदको उदघाटन समारोहमा सहभागी हुन सी पनि हाङजाओमा रहने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्यूयोर्कबाट त्यहीँ पुग्ने भएपछि शनिबार उनीहरूबीच भेट हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शनिबार बिहान १० बजे हाङजाओस्थित विमानस्थलमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले स्वागत गर्नेछन् । त्यसपछि दिउँसो साढे १२ बजे प्रचण्ड र सीबीच पहिलो भेट हुनेछ । सो क्रममा उनीहरूले एउटा रिसोर्टमा सँगै लञ्च गर्नेछन् । त्यसपछि शनिबार अपराह्न ४ बजे प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । उक्त औपचारिक भेटवार्ता सम्पन्न भएसँगै प्रचण्ड राति ८ बजे उदघाटन हुने १९ औँ एसिन खेलकुद समारोहमा सहभागी हुनेछन् । त्यसको अर्को दिन आइतबार मध्याह्न १२ बजे प्रचण्ड बेइजिङ पुग्ने कार्यसूची छ । बेइजिङ विमानस्थलमा उनलाई चिनियाँ मन्त्रीले स्वागत गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी छ्याङबीच औपचारिक द्विपक्षीय भेट सोमबार बिहान १० बजेका लागि तय भएको छ । उनलाई तियानमेन चोकस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ भने चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले प्रचण्डलाई ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । प्र धानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी लीबीच हुने औपचारिक भेटवार्ताका लागि करिब २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । भेटमा विभिन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । एक हप्ता लामो भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन परिषद्ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने ‘नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन’ लाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछि प्रचण्डले चोङकिङ नगरपालिकामा रहेको कृषी र औद्योगिक विकासको निरीक्षण गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठ लगायत सरकारी अधिकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू छन् । आजबाट सुरु हुने प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतको ल्हासासम्म पुगेर ३० सेप्टेम्बरमा सकिने छ ।
काठमाडौं: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला रु नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, “अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।” उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा ९शिलान्यासको शिला०को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । “दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन”, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
काठमाडौं: काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम भएको छ । दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च (टुँडिखेल)मा विशेष समारोह गरेको हो । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसद्का सभापति र सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट ‘संविधान दिवस, २०८०’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन तथा पृष्पवृष्टि गरिएको थियो । रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका दूत परेवा उडाइनुका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न टोलीबाट मार्चपास तथा साङ्गीतिक प्रस्तुती गरिएको छ ।