काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।              सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०÷२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।  उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो ।        माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडाँै महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैतडी:    जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–८ की १८ वर्षीया सविना महरा रहेकी छन् ।        सविनाको उपचारका क्रममा धनगढीस्थित निःसर्ग अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता बलराम पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–८ ढुङ्गाकोटमा बाचपानीबाट दोराका लागि छुटेको सुपप्र ०१००ज १३५४ नंको जिप मङ्गलबार दुर्घटनामा परेको थियो ।       कच्ची सडकमा जिप दुर्घटना हुँदा चालक सुर्नया–७ का लालबहादुर कुँवरसहित पाँचजना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये सविनालाई थप उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पतालबाट धनगढी ‘रेफर’ गरिएको थियो ।       दुर्घटनामा घाइते भएका चालक लालबहादुर कुँवर, सुर्नया–८ का २१ वर्षीय कृष्ण मडै, सोही ठाउँका ४५ वर्षीय मानबहादुर महरा र ४० वर्षीय धनबहादुर महरा डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारपछि घर गइसकेका छन् । चालक लालबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँ:   व्यास नगरपालिका–३ स्थित मादी नदीले बगाउँदा एक बालक दुई दिनदेखि बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सोही वडाको देउरालीनगर निवासी १५ वर्षीय रोनाल्ड थापा रहेका छन् ।      सोमबार दिउँसो नदीले बगाएर उनी बेपत्ता भएका हुन् । बालक व्यास–४ स्थित कन्काई बोडिङ स्कूल कक्षा १० मा अध्यनरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  उनी घरबाट विद्यालय जान्छु भनेर गए पनि विद्यालय नगई साथीसँग नदीमा नुहाउन गएका थिए । बालक साँझ अबेरसम्म घर नफर्किएपछि मात्रै परिवारले छोरा हराएको जानकारी पाएको थियो ।        सोमबार दिउँसो १ बजेको समयमा मादी नदीले एक बालक बगाएको भनी प्रहरीमा सूचना प्राप्त भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जानकारी पाएलगत्तै खोजतलासका लागि घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । मङ्गलबार साँझसम्म खोजीलाई निरन्तरता दिए पनि फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  ती बालकसँगै नदीमा नुहाउन गएका अन्य दुई बालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “घटनाका बारेमा सोधपुछ गर्न नियन्त्रणमा लिइएको हो ।”

पर्वत:   जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने बेउलीवास–पूर्णगाउँ, पैँयुकोट–लुङ्खु १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति प्रारम्भ भएको छ ।  महाशिला गाउँपालिका र पैँयु गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र पनि गरिनेछ । प्रस्तावित पोखरा–सेतीवेणी–रिडी पर्यटकीय राजमार्गसँग जोडिने बेउलीवास–पूर्णगाउँ–पैँयुकोट–लुङ्खु सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले शिलान्यास गर्नुभएको छ ।  उक्त सडक रु पाँच करोडको लगानीमा स्तरोन्नति थालिएको हो । बहुवर्षीय योजनामा समावेश भएको सडकका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमार्फत चालु वर्षका लागि रु एक करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।  उक्त बजेटले विभन्न ठाउँमा नाली, कल्भर्ट, ढलान तथा ‘ग्रेड’मिलाउने र चक्ल्याउने काम गरिने पैैँयु गाउँपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त बजेटअन्तर्गत तोकिएको काम सकिने पालिकाले जनाएको छ ।  आयोजनाको शिलान्यास गर्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल वस्यालले सडक नपुगेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले गाउँका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसान र उद्यमी व्यावसायिक बन्न नसकेकाले गुणस्तरीय सडक निर्माणपछि ग्रमीण क्षेत्रका नागरिक स्वरोजगारमुखी हुने बताउनुभयो ।   कार्यक्रममा पैँयु गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्लले सबै सडक क्रमशः स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो । पालिकाको बजेटले मात्र स्तरोन्नति सम्भव नभएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत बजेट माग गरेर भए पनि बाह्रैमास सञ्चालन हुनेगरी सडक स्तरोन्नति गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

बागलुङ:    घरबासमा पाहुना आकर्षण गर्ने माध्यम हो प्रकृति र परिकार । प्रकृतिमा रमाउँदै अर्गानिक खानाका परिकार चाख्नका लागि आन्तरिक पर्यटक घरबास पुग्ने गर्छन् ।   यही मान्यताअनुसार बागलुङका चार घरबासका सञ्चालकहरू स्थानीय उत्पादनलाई स्वादिष्ट परिकार बनाउँदै पाहुनाको मन जित्ने गरी तयार भएका छन् ।   यहाँको काठेखोला गाउँपालिकाका चार घरबासका सञ्चालक खानाका स्वादिष्ट ३० थरी परिकार बनाउन पोख्त भइसकेका छन् । यसका लागि उनीहरूले तालिम नै लिएका छन् ।   पाक कलामा पोख्त मनिषा श्रेष्ठले यहाँ चार घरबासमा आएका पाहुनालाई स्वादिष्ट खानाका थरी–थरी परिकार बनाउन सिकाउनुभएको थियो ।   सञ्चालकले श्रेष्ठले चियादेखि जुससम्म र ढिडोदेखि मासुका परिकार बनाउन सिकाउनुभएको छ । “१२ दिनभित्र चार घरबासका ८० सञ्चालकलाई ३० थरीका परिकार बनाउन सिकाइयो । अब पाहुनाको रोजाइ अनुसारको खाना बनाउन सकेमा घरबास दिगो चल्ने छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।   यहाँ भदौ पहिलो साता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । काठेखोला गाउँपालिका–५ स्थित शिवधुरी सामुदायिक घरबास, काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशको बौर सामुदायिक घरबास, काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जास्थित देउराली सामुदायिक घरबास र काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीको खानीगाउँ सामुदायिक घरबासका २०÷२० जान सञ्चालकलाई घरबासमै पुगेर घरबास व्यवस्थापन तथा खानाका परिकार बनाउने तालिम दिइएको थियो । प्रशिक्षणसँगै प्रशिक्षार्थीहरूले खानाका परिकार बनाउन थालिसक्नुभएको छ । “एक दर्जन खानाका परिकार त हामीले परम्पराकालदेखि नै बनाउँदै आएका थियौँ । तालिमपछि त्यही परिकारलाई नयाँ स्वादमा पस्कन सिकेका छौँ”, धम्जा देउराली सामुदायिक घरबासका सञ्चालक अनिशा थापाले भन्नुभयो ।   उहाँले स्थानीय स्तरमै पाइने आलु, सिस्नो देखि कोदो परिकार बनाउने नयाँ तरिका सिक्दा घरबासका पाहुँनालाई नयाँ स्वाद चखाउन उत्साहित भएको बताउनुभयो ।   घरबास सञ्चालकको क्षमता बढाउनका लागि पहिलो चरणमा काठेखोला गाउँपालिकाका चार घरबासलाई खानाका परिकार बनाउन र आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम दिइएको नेपाल गाजा डेभलपमेन्ट फाउण्डेशनका सचिव उमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो ।    उहाँले घरबासलाई चलायमान बनाउन सञ्चालक आतिथ्यता र परिकार बनाउन अब्बल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।    घरबासमा आतिथ्यतासम्बन्धी तामिल दिँदै आउनुभएका सुरज बाँस्तोलाले घरबासको दिगोपनाका लागि सञ्चालक सक्षम रहन आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।    उहाँले समुदायको आर्थिक उपार्जनसँगै पर्यटनको विकासमा घरबास महत्वपूर्ण सावित हुँदै गएको घरबास महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष बाँस्तोलाको भनाइ छ ।    घरबासमा चाख्न पाइन्छ ३० थरीका परिकार   “लहडमा आएर खुलेका घरबास चल्दैनन्, अबका घरबास प्राकृतिक सुन्दरता, सरसफाइ तथा स्वादिष्ट खानाका परिकार चखाउन सक्ने हुन आवश्यक छन्, मकैको खिरदेखि आलुका परिकार, चियाको स्वाददेखि मासुका परिकार पस्कन आवश्यक छ”, प्रशिक्षक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “घरबासमा पुगेका पाहुना पैसा खर्च गर्न पुगेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन पाहुनाको रोजाइँअनुसार खानाका परिकार पस्कन सके पैसा कमाउन समस्या छैन, कम्तीमा घरबास सञ्चाकले ३० थरीका परिकार बनाउन सिपालु हुन पर्दछ ।”   तालिमका क्रममा सैद्धान्तिकसँगै खानाका परिकार नै बनाएर देखाइने र सञ्चालकलाई खानाका पारिकार बनाउन सिकाइने भएकाले तालिमले घरबास सञ्चालकलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।   यही तालिको सिकाइबाट यहाँका घरबास सञ्चालकहरूले हाल तिब्बतियन रोटी, थेन्दुक, मुलाको पकौडा, आलुको अचार, दूध चिया, फापरको केके, जिरा आलु, मेथी आलु, आलुको पकौडा, टिम्मुरे आलु, सागको पकौडा, चिउराको पुलाउ, जाम, केराको चिप्स, अण्डा, अण्डाको अम्लेट, फर्सीको हलुवा, कोदोको सुप, झानेको सागको परिकार बनाउन थालिका सकेका छन् ।    यस्तै मकैको बिस्कुट, मकैको खिर, सिस्नोको सुप, हाँसको छोयला, पुलाउ, जिरा भात, जागर भात, जोगी भात, झोल तरकारी, चिकेन, मिक्स अचार, चिकेन फ्राइ, कक्टेल जुस, सर्वत र लस्सी बनाउन पनि उनीहरू तयार भएका छन् ।   

सङ्खुवासभा:   ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विकास–निर्माणका काममा अवरोध नगर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  धर्मदेवी नगरपालिकाले आज मुढेशनिश्चरे बजारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जनताको विकासका चाहना पूरा गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  मन्त्री खड्काले स्थानीय तहका निम्ति विनियोजित बजेट उपयोग नहुँदा विकास–निर्माणका काम प्रभावित भएका बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।  जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला सङ्खुवासभाले ती स्रोतको सदुपयोग गरी विकासमा फड्को मार्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो  ।  उहाँले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सचिवालयले काम गरिहेको बताउनुभयो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सङ्खुवासभाको ९० प्रतिशत भाग पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेकाले बाँकी स्थानमा पनि चाँडै बिजुली पु¥याइने बताउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा पहिरोको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै साना–साना सिँचाइका आयोजना आयोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   आज संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तत्कालीन उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रथम स्मृति दिवस हो ।   ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमाले कार्यालयमा आज अपराह्न स्मृतिसभा गरेर दिवङ्गत नेताको स्मरण गरिँदैछ ।   स्मृतिसभालाई पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।   एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव  भीष्म अधिकारीले स्मृति सभामा पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेता पनि सहभागी हुने बताउनुुभयो ।   नेम्वाङ २०४८ र २०५१ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा २०५६, २०७४ र २०७९ सालको संसदीय निर्वाचन तथा २०६४ र २०७० सालमा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी हुनुभएको थियो ।  

बागलुङ (ढोरपाटन):    मसानघाट अतिक्रमण हुन थालेपछि यहाँ दाहसंस्कारमा समस्या हुन थालेको छ । धेरै खोलानाला भए पनि ठाउँठाउँमा अतिक्रमण हुँदा खोला किनार नै साँघुरो बनेपछि दाहसंस्कारमा समस्या भएको हो ।       कालीगण्डकी नदीसहित बागलुङमा काठेखोला, निसीखोला, तमानखोला, बडिगाड, भूजीखोला, दरमखोलालगायत दर्जन बढी खोलाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश खोला किनार अतिक्रमण भएको जनगुनासो छ ।  खोला किनार साँघुरो बन्दै गएपछि मसानघाट नै पुरिएका छन् । वर्षौँ अगाडिदेखि मसानघाटका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका खोला किनारमा हिजोआज कतै खेत बनेका छन् त कतै घर तथा भवन बनेका छन् ।       डेढ दशक अगाडिसम्म सुनसान रहेको गलकोट नगरपालिकास्थित दरमखोला र गौदीखोला किनारमा पनि ठूलो बस्ती बसेको छ । गलकोटको हटिया बजार पनि खोला किनारमै बनेको छ । गौदीखोला किनारमा हटिया, नरेठाँटीसहितका बस्ती छन् ।  पहिले गौदीखोला र दरमखोला किनारका थुप्रै स्थानमा रहेका दाहसंस्कार गरिने ठाउँ अचेल अतिक्रमणमा परेका गलकोट नगरपालिका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताउनुहुन्छ । उहाँकानुसार कतिपय दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ सडकले त कतिपय व्यक्तिगत संरचनाले गर्दा मासिएको हुन् ।       प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “पहिले हटिया बजार छेउमा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ थियो, अहिले बजार बस्यो । पहिलेका धेरै ठाउँ सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमण भएका छन्, त्यसमा मसानघाटसमेत बाँकी नरहनु दुःखको विषय हो ।  यसैले नगरपालिकाले अतिक्रण रोक्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छ ।” प्रवक्ता भण्डारीले हाल नगरपालिकाका विभिन्न १० स्थानमा व्यवस्थित मसानघाट बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।  निसीखोला गाउँपालिका पूर्णबहादुर क्षेत्रीले मसानघाट रहेका स्थानमा व्यक्तिगत तथा अन्य संरचना निर्माण गरिँदा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । “निसीखोलामा पर्ने जैमुरे घाट, तिल्जा, पञ्चासे, नौँमुरेलगायत दर्जन बढी घाट अहिले पुरिएर खेत बनेका छन् ।  कतिपय ठाउँमा सडक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत संरचना बनेका छन् । मान्छेले आफ्नो अन्तिम गन्तव्यस्थानसमेत बाँकी नछोड्न जस्तो लाजमर्दो कुरा अरू के होला !”, उहाँको कथन छ ।    निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम घर्तीमगरले खोलाका केही घाट अतिक्रमण र केही बाढीले बगाउँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले हाल तीन स्थानमा व्यवस्थित घाट निर्माण गरेको र अतिक्रमित अन्य ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि आवश्यक तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्ग बरालले मसानघाटसहित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रण भएको मौखिक गुनासो सुनिए पनि उजुरी नआउँदा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका १० वटै पालिकामा अक्रिमण भएका जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।  “धेरै ठाउँका नदी किनारमा  सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ तर कसैले पनि लिखित रूपमा उजुरी गरेको अवस्था छैन । त्यसैले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ”, सहायक प्रजिअ बरालले भन्नुभयो, “उजुरी आउनेवित्तिकै नाप जाँच गरी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिने काम अगाडि बढाउछौँ ।”

गण्डकी:   घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्न कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘सुत्केरी चूल्हो’ कार्यक्रम ग्रामीण भेगका महिलाको लागि लाभदायी बनेको छ ।  गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमले सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढेको हो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराम दाहालका अनुसार ‘सुत्केरी चूल्हो’ मार्फत महिलाहरूले प्रसूतिका बेला खाना, आवास, स्वास्थ्य स्याहारलगायत सुविधा पाउने गर्छन् । “प्रसूति केन्द्र सञ्चालनमा रहेका गाउँपालिकाका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ”, प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, “सुत्केरी महिला र उहाँको एक जना कुरुवाका लागि खानेकुरादेखि पकाउने भान्छा, भाँडाकुँडा र सुत्ने प्रबन्धसमेत गाउँपालिकाले नै मिलाएको छ ।”  प्रसूति हुनुअघि र भएपछि आवश्यकताअनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । “सुत्केरी चूल्होको अवधारणा सुरु भएपछि ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्कअनुसार गाउँपालिकामा वार्षिक औसत ५९ जना महिला सुत्केरी हुने गरेका छन् । गाउँपालिका बाहिरका अस्पतालमा हुने प्रसूतिको सङ्ख्या जोड्दा त्यो सङ्ख्या थप बढ्ने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।  “घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा पुर्‍याउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्याहार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित गर्भ जाँच, परामर्शलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।” गाउँपालिकाले प्रसूति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउजाउ गर्दा लाग्ने यातायात खर्चसमेत दिने गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रसूति केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकी अन्यत्रका अस्पतालमा पठाउनुपरेमा थप यातायात खर्चसमेत दिने गरिएको छ ।  स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिनेले पोषण खर्चसमेत पाउने गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा गत आवमा १३ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका थिए । चालु आवमा पनि चार महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् ।  गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु नौ लाख बजेट विनीयोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रसुति सेवा लिन आउनेलाई कुनै किसिमको समस्या आइ नपरोस् भनेर ‘सुत्केरी चूल्हो’ सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  एक जना कुरुवासहित सुत्केरी महिलालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा गाउँपालिकाले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले छोरी जन्मेमा उक्त शिशुका नाममा रु पाँच हजार खातामा राखिदिने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर आएपछि गाउँपालिकामा जन्मेका छोरीहरूलाई रु पाँच हजार गाउँपालिकाले दिन्छ, १६ वर्ष नहुञ्जेलसम्म उक्त रकम खर्च गर्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “छोरीप्रतिको सम्मान र बालिकाहरूमा पैसा बचतको संस्कृति बढोस् भनेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।”  छोरीको जन्मलाई विभेदपूर्ण ढङ्गले लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने उहाँको विश्वास छ । आव २०७९र०८० देखि उक्त सुरु भएकामा हालसम्म गाउँपालिकाले एक सय ५३ जना बालिकाको खातामा रु पाँच हजारका दरले पैसा जम्मा गरिदिएको छ ।  गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले पनि उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।  गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियानअन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताउनुभयो । “मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गर्भ जाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्न मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।” प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूलाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ । मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको हो ।