पोखरा:    घर नजिकको सरकार भएपछि पहिलो समस्या सुनाउने ठाउँ स्थानीय सरकार हुनु स्वभाविक हो । संघीय संरचनाले गुनासा सुन्ने मात्रै होइन, स–साना समस्या निरूपणका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । 

न्यायिक निरुपण सहज र सर्वसाधारणको समेत पहुँचमा पु¥याउने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार अहिले न्यायिक समितिले पालिकामा काम गरिरहेका छन् । न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र यसको व्यवहारिक पाटोबारे विद्यालय तहदेखि नै यसको वृहत पाटोबारे जानकारी दिने उद्देश्यले पोखरा महानगर न्यायिक समितिले अहिले महानगर भित्रका विद्यालयमा ‘विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, प्रशिक्षण तथा अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रम गरिरहेको छ । 

प्रेस क्लब गण्डकीसँगको सहकार्यमा भइरहेको विद्यालय स्तरिय ‘विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, प्रशिक्षण तथा अन्र्तक्रिया’ बिहीवार पोखरा–५ स्थित ‘बाराही माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग गरिएको छ । 

पोखरा महानगर उप-प्रमुख एवम न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कानूनले व्यवहारलाई नियमबद्ध पार्न सघाउने हुनाले कानून सबैले जान्नुपर्ने विषय रहेको बताइन् । ‘कानूनले मान्छेको आचरण, बोलीचालीमा नियन्त्रण गर्छ । जसले गर्दा सद्भावपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ । शान्ति, सद्भाव फैलिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ 

गुरुङले कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने बताइन् । न्यायमा सबैको समान पहुँचका लागि पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । तर, न्यायमा सबैको समान पहुँच पुग्नुपर्ने भए पनि कानून निर्मम हुने उनले सुनाइन् । कानूनले धनी, गरिब कसैलाई पनि भेद्भाव नगर्ने भएकाले कानूनको अघि जुनकुनै अपराध क्षम्य नहुने उनले बताइन् । कानूनबाट कोही पनि उम्किन नपाउने भएकाले सबैले कानूनबारे जानकार हुनुपर्ने उनले सुनाइन् । विद्यार्थीले अन्य विषयको ज्ञानसँगै कानूनको ज्ञान पनि लिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले न्यायिक समितिले विद्याले विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी चेतना फैलाउने अभियान थालेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी ज्ञान भए विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक हुन सहज हुने धारणा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा बाराही मावि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष निर्मल खत्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापक  शिव प्रसाद भण्डारी, पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्य, कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ, पोखरा महानगर कार्यपालिका सदस्य हरिमाया विश्वकर्मा, पोखरा महानगर न्यायिक समिति अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारी साथै पोखरा महानगर न्यायिक समिति मेलमिलाप सहजकर्ता सोम लम्सालको उपस्थिति थियो । न्यायिक समितिका सदस्यले विद्यालयका डेढ सय न्ययायिक समितिको गठन प्रक्रियाबारे भावना श्रेष्ठ र यसको अधिकार क्षेत्रबारे न्यायिक समितिका मेलमिलाप सहजकर्ता सोम लम्सालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।