दुई प्रदेशको सङ्गमस्थल राम्दीमा पक्की पुल बनाउन प्रक्रिया थालियो

स्याङ्जा | भदौ २४, २०७९

दुई प्रदेशको सङ्गमस्थल राम्दीमा पक्की पुल बनाउन प्रक्रिया थालियो

वालिङ  ः  गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गमस्थल राम्दीस्थित कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की पुल बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । सुनौली–पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत स्याङ्जा र पाल्पाको सीमामा हाल रहेको पुल जीर्ण भएपछि नयाँ पुल बनाइने भएको हो ।

 

विसं २०२८ मा भारतले निर्माण गरिदिएको ‘स्टिल ट्रस’ पुल जीर्ण हुँदै जाँदा ठूला भारवहन क्षमताका सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाई नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ९३ मिटर लामो पुलभन्दा पाँच–सात मिटर तल अर्को पुल बनाउने गरी सडक विभाग पुल महाशाखाले सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पुल विभाग पुल सेक्टर पोखराका आयोजना प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर नवराज बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।

 

बोलपत्र आह्वान गरी २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सनसँग पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो । “सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुल रु २७ करोड ७१ लाखको लागतमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।” पुल एक सय आठ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको हुने छ । पुलको दायाँबायाँ झण्डै डेढ मिटरको फुटपाथ रहने छ । उक्त पुलको ४० टनसम्मको भारवहन क्षमता रहने छ । 

 

सम्झौता भएको मितिले नौ महिनाभित्र अर्थात् आगामी चैत मसान्तसम्म डिजाइन स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने छ । निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गरिसकिएको छ भने चैत मसान्तभित्र नै निजी जग्गामा बनेका घर–टहरा खाली गरी क्षतिपूर्ति दिइने उहाँले बताउनुभयो । उक्त पुल जीर्ण र पुरानो भएकाले चार–पाँच वर्षदेखि अधिकतम १० टन भारवहन क्षमताका सवारीसाधनलाई मात्रै सामान ढुवानी गर्न दिइएको छ । 

काठमाडौं:     नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेले नेपाली सुनचाँदी क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप रोकिने विज्ञहरुले बताएका छन् ।  महासंघको आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसे...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:      पोखरा सिमलचौरस्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् ।  क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छेले नियुक्तिपत्र दिइ खड्...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:     अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । सबैले सामाजिक सुरक्षा नपाउनु, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनू, पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त नहुनू, स्वास्थ्य तथा...

थप पढ्नुहोस्