काठमाडौं:   चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । आज भएको वार्तापछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नौ बुँदै सहमति भएको हो । 

    
उक्त समहतिसँगै सङ्घले आह्वान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यमा फर्किने सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको थियो । वार्ता पश्चात सहमति गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

    
वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

    
सङ्घले राखेको स्नातकोत्तरको सिट सङ्ख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी सङ्घले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह उपलब्ध गराउने विषयमा आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    
मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्वेक्षण पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    
त्यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उपसचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    
सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्तापछि आज सहमति भएको हो ।