पोखरा:   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य  तथा पूर्व मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।

 

उच्च अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, उनी उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वाेच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

 

उनी गण्डी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री बन्ने सांसद हुन् ।

 

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङे मनाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । स्वतन्त्र निर्वाचित भएपनि उनी सत्तामोहका लागि कहिले नेकपा (एमाले) कहिले एकिकृत समाजवादी बन्ने गरेका थिए । पछिल्लो सयम उनी स्वतन्त्र भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

 

कसरी लाग्यो मनाङेलाई मुद्धा ?

 

चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा २०६१ सालमा दीपक मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

 

यो विवादमा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो ।

 

उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ७६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

 

दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो ।

 

ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा मनाङे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडिएको थियो ।

 

ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो ।

 

पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाई दिएको थियो ।