काठमाडौं:    गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । 

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडा केन्द्र बनाई गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलगायत आसपासका अन्य केही जिल्लामा क्षति गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सकिएको छ । 

    
उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा भूकम्पपीडितले सोचेजस्तो सहुलियत सुविधा र सन्तुष्टि पाउन नसकेको गुनासो पनि छ । जनताको दैलोको सरकारसँग गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो । 

गुनोसोलाई सम्बोधनका लागि अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो चाँडो खोल्न जरुरी छ । भूकम्पपछि जनताले आशा गरेअनुसार उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षाअनुरुपको गतिमा काम हुन सकेको छैन । 

अहिले जेनतेन नागरिकलाई अस्थायी आवासभित्र पठाउन सकिए पनि टहराभित्रको अप्ठेरो दिनचर्याको महसुस पीडित परिवारले गरिरहेका छन् । हिउँदको चिसोदेखि अहिलेको अविरल वर्षासम्म आउँदा नागरिक जीवन कष्टकर रहेको छ ।

    
स्थानीय सरकारको क्षमताले मात्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य सम्भव छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणको बाटो चाँडो खोल्न अपरिहार्य छ । 

यसका लागि मूलतः सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा विलम्ब भएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाउँछ । 

नागरिक गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो । आज टहरामा दिन बिताउने हरेकले आफूलाई असुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, भत्किएको चर्किएको कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाले त्रसित भएर बस्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीले समेत आफूलाई सन्त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । भूकम्पपीडितहरुको सहनशीलता र धैर्यतालाई उनीहरुको सहजता र सुविधाको बुझाइ हुनु हुँदैन ।

    
भूकम्पको बुहआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाउन अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो यथाशक्य चाँडो खोल्नुपर्छ । 

विपत्तिपछिको विनाश र विध्वंशलाई हेरेर आतङ्कित बनेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई आशा र उत्साहमा रुपान्तरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यको हो । यो परिस्थितिमा निर्माण भएको अप्ठेरो लागि तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । 

भूकम्पपछिको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसतर्फ कुनै तत्परता देखिएको छैन । अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु आफ्नै योजना र कार्यक्रमसहित आइसकेका छन् तर सरकारले यसका लागि बाटो खोल्न सकेको छैन । 

    
यतिबेला भूकम्पपीडित नागरिकले मुक्ति खोजेका छन् । हरेक दिन ढलेका घर उठ्ने सपना देखेर बसेका पीडितहरुका लागि अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । यो विपत्तिको बेला सरकार संवेदनहीन भएर बस्नु हुँदैन । 

विगतमा सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा घोषणामा निर्णयमै सीमित रहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणसँगै भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर सबै दातृ निकायलाई यो अभियानमा जोडिन अपिल गर्न ढिला भइसकेको छ । 

दातृ निकायको क्षेत्रगत संलग्नतालाई विशिष्टीकरण गरी भूकम्पको बहुआयामिक प्रभावलाई उठाउन जरुरी छ । निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सडक, विद्युत् र जीविकोपार्जनलगायत समग्र क्षेत्रको विस्तृत योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयको खाँचो पर्दछ । 

    
भूकम्पपछि भूकम्पले सिर्जना गरेका मानवीय जटिलताहरु समयक्रममा कम हुँदै जानु पर्ने हो । अस्थायी आवासभित्रको सुविधाबिहिन असहजता र अभावले गर्दा नागरिकमा गुनासो बढेको छ । टहराभित्रको दैनिकी असजिलो र असुरक्षित हुनु नागरिक गुनासाको प्रमुख कारण हो । 

नागरिकमा चौतर्फीरुपमा फैलिएको निरास नागरिक मनोविज्ञानलाई आशा उत्साह र ऊर्जामा बदल्न पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा नागरिकलाई समेत जतिसक्दो चाँडो संलग्न गराउने सामाजिक वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । 

यसो गर्न सके मात्रै व्यक्ति, परिवार समाजलाई राज्यको भरोसासँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पनि अनेक समस्याहरुसँग जुध्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा पर्खिरहेका छन् । 

अब पुन:निर्माण र पुन:स्थापनासँगै नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने नागरिक सपना पनि हो । यो सपना पूरा गर्नु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व हो । लामो समयदेखि टहराभित्रको बसाइले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्करी र अपाङ्ग अशक्तहरुका लागि निकै पीडादायी छ । 

भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको नेपालमा यस्ता विपत्तिपछि राज्यले राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्तिमा परेका नागरिकहरु राज्यबाट ठूलो अपेक्षा पालेर पर्खिरहेका छन् । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक साझा बुझाइ अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको ढिलाइप्रति छ । पुनःनिर्माणको सुरुआतसँगै सुरक्षित आवास निर्माणको पनि शुरुआत हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

आज ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने ठूला घरहरु मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित भएको छ । यो गलत मान्यतालाई खण्डित गरी सानो लगानीमा सानो तथा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुछ । ठूलो संरचना निर्माण गरेर सम्पन्नशाली कहलाउने चिन्तनको जरा उखेल्न पनि यो बेलाको पुनःनिर्माणले मद्दत गर्नेछ । 

    
भूकम्पको विनाशपछि ठूलो घर होइन, सुरक्षित घर खोज्ने नगारिक उत्सुकता बढेको छ । यो उत्सुकतालाई राष्ट्रियकरण गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्ने यसलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक मानवीय विपत्तिहरु केवल विपत्ति मात्र नभएर नयाँ युग आरम्भ गर्ने अवसर पनि हुन् । 

प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विपत्तिहरुबाट विश्वमा धेरै ठूला परिवर्तनको अध्याय सुरु भएको इतिहासहरु छन् । हामीले पनि विपत्तिबाट यस्ता उदाहरणहरु हेरेर नवनिर्माणको मार्गचित्र कोर्न किन नसक्ने ? कुरा राष्ट्रिय अठोट र उद्देश्यको हो । हाम्रा अठोट र उद्देश्यहरु कतातिर मुखरित हुन्छन् मुख्य सवाल हो । 

    
जाजरकोट र  पश्चिम रुकुममा प्रभावित यो भूकम्पपछि सुरक्षित नेपाल निर्माणको प्रारम्भविन्दु बनाउन कठिन छैन । अब राज्यले हरेक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने दृढ अठोट बोक्न सक्नुपर्छ । 

त्यसैलै राज्यप्रति भरोसायोग्य नागरिक चेतनालाई राज्यको राष्ट्रिय नीतिप्रति जवाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्न असम्भव छैन । यो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासँगै पुर्नजागरणको युग शुरू गर्न सकिन्छ । 

भूकम्पबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि आज देशभरि मन लागि बन्दै गरेका हरेक संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नीतिगत राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । आज भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरु समाधानबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । हरेक घटनाले पाठ सिकाउँछन्, अनि ती पाठले नयाँ योजना बनाउने र सपना देख्ने अवसरको ढोका खोल्छन् तर हामीले अहिलेसम्म घटनाबाट सिकेर होइन भागेर हिँड्ने गरेका छौँ । 

    
नेपालले भूकम्पको अभिलेखीकरण गरेको १९८० सालदेखि विध्वंश भोग्दै आएको तर अहिलेसम्म भरपर्दो भूकम्प सुरक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय असक्षमता होभन्दा फरक पर्दैन । यसैले हामी आज पनि हाम्रो असक्षमता र अकर्मव्यतको सिकार हुनु विडम्वना हो । 

गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको राष्ट्रियरुपमा हेर्दा सानो प्रभाव होला । तर त्यो प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी राजनीतिक परिवर्तनको यो विन्दुमा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय व्यवस्थापनको पुरानै निरन्तरतामा रहेका छौँ । 

    
भूकम्पपछि चौतर्फी रुपमा मानवीय जीवन सङ्कटपूर्ण भयो । प्रभावित क्षेत्रमा अनेकथरी समस्याहरु सिर्जना भए । सबै समस्याहरुको समाधान एकसाथ एक रात सम्भव थिएन पनि । समस्या समाधानतर्फ राज्यको अग्रसरतामा भने कमी देखिएको छ । 

अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब बजेट त विनियोजन गरेको छ तर यसले गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरु गर्न कठिन छ । 

यो बजेट पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायमा पठाएर काम अगाडि बढाउने काम भएको छैन । यस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक कमजोरीले समस्या समाधानतर्फको अग्रसरतामा अवरोध आउँछ । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पपीडितका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरिएको छ ।

(लेखक बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)