सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्न लागेपछि राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विरोध गरेको छ।

 

सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरी सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न लागेको भन्दै अभियानले विरोध गरेको हो। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न लागेका केही प्रावधानमा कर्मचारीहरूले फरक मत राख्दै आएका छन्। कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको भन्दै विरोध भएको हो।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदामा समायोजन पुनारावलोकनको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौं तहमा तहवृद्धिको व्यवस्था नराखिएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।

 

सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि उनीहरूको विरोध छ। सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले गत भदौ १७ गते विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका हुन्।

 

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट सुझाव लिई मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार छिट्टै ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गरिने बताएका थिए।

 

कर्मचारीहरूले तीनै तहका सरकारका प्रशासनिक तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटान गर्न र सबै तहमा एकै मितिबाट लागु हुने गरी प्रत्येक ५ वर्षमा १ तह वृद्धि हुने प्रावधानसहित तहगत व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका छन्।

 

पहिलो पटकका लागि कुनै तहमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले राखेका छन्।

 

राजपत्र अनंकित दोस्रो श्रेणी खरिदार सरहको पदमा खुला ७० प्रतिशत, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको व्यवस्थासहित अन्य पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को बमोजिम यथावत रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

 

साथै सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्लातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि एक पटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।

 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत तहमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै तह, समूह र पदमा समानवृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रिय र पुर्वअनुमान योग्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।