काठमाडौं:    स्थानीय तहको उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रचार–प्रसार तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध उम्मेदवारहरू पार्टीको झण्डा र ब्यानरसहित जनताको घरदैलो पुगी आफ्नो पक्षमा मत माग्न व्यस्त देखिन्छन् ।  यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि राजनीतिक पार्टीहरू असफल भएको भन्दै विकल्पका रूपमा साथ दिन जनतासँग अनुरोध गर्दैै दौडधुप गरिहेका भेटिन्छन् ।  कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख र दुईवटा वडाअध्यक्षका लागि चुनाव हुन लागेकाले अन्य विषयवस्तु ओझेल पर्नेगरी चुनावी सभा र घरदैलो अभियानले यतिबेला कीर्तिपुरको राजनीतिक माहोल तातिएको अवस्था छ ।    यही मङ्सिर १६ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनअन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा राजनीतिक दलका ८ र स्वतन्त्र १२ गरी २० जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएका कृष्णमान डङ्गोल हाल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले कीर्तिपुरको विकास र सम्पदा संरक्षण आफ्नो मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभयो ।  “कीर्तिपुरका सम्पदा संरक्षण गर्दै विकास कार्य अघि बढाउँछु, यसो गर्दा कीर्तिपुरलाई सांस्कृतिक सहरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ”, उहाँको भनाइ छ ।  आर्थिक अभावका कारण कोही पनि बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नदिने र विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अघि बढाउने आफूसँग स्पष्ट योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नगरप्रमुखका उम्मेदवार डा सुरेन्द्र मानन्धर आमजनतासँग जोडिएको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्थानीय जनताको भावना र विषयविज्ञका रायसुझावसहित जनता केन्द्रित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।  “कीर्तिपुरलाई कीर्तिपुरकै सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरुले पाल्न सक्छन् भन्ने विश्वास मलाई छ । ती सम्पदाको विकास र प्रयोग गर्दै ‘एआई’सँग रमाइरहेका अहिलेको ‘स्मार्ट’पुस्ता सुहाउँदो कीर्तिपुर बनाउने मेरा योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  कीर्तिपुरको सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित र खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक भएको बताउँदै डा मानन्धरले त्यसलाई सडक बोर्ड बनाएर स्थायी समाधान गर्ने अवधारणा आफूसँग रहेको बताउनुभयो ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका प्राडा शिवशरण महर्जन कीर्तिपुरमा समृद्धि ल्याउनु नै आफ्नो मुख्य ‘एजेन्डा’ रहेको बताउनुहुन्छ ।  उहाँले नगरपालिकाका कामकाजमा सुशासन कायम गर्ने, पुस्तकालय एवं सङ्ग्रहालय स्थापनासहित विकास निर्माणलाई जोड दिने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नगरपालिकाको समन्वय गराउने पक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिनियर ध्रुव महर्जन नगरपालिकामा सुशासन, खानेपानीको उचित व्यवस्थापन र सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले श्रीकृष्ण महर्जनलाई उम्मेदवार बनाएको छभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएको छैन ।यसैगरी नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि चुनावी प्रचार–प्रसार अघि बढाएका छन् ।  उहाँहरूले विकास निर्माण, सुशासन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न यसअघि राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित मेयरहरू असफल भएको भन्दै यसपटको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिन कीर्तिपुरवासीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।  यसरी स्वतन्त्र उम्मेवारका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुहुनेहरूमा कविकुमार महर्जन, नरेश महर्जन, आनन्द महर्जन, राजमान मानव, डा नवरथ बानियाँलगायत हुनुहुन्छ । प्रमुखबाहेक कीर्तिपुर नगरपालिका–१ र ४ मा वडाअध्यक्ष पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् ।  सबैजसो उम्मेदवारहरूले वडास्तरीय विकास र सुशासनलाई चुनावी मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।  

झापा:    यहाँको मेचीनगर नगरपालिका–९ र १० स्थित धुलाबारी बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर वर्षौदेखि बनाइएका घर टहरा नगरापालिकाले आजदेखि हटाउन थालेको ।  विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेकाले अतिक्रमित संरचना छिटो हटाउनु पर्ने बाध्यता भएको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो । धुलाबारी बजार क्षेत्रको सहिद मार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत रु २७ करोड २१ लाख ३ हजार ९ सय ३१ बजेटमा ५ दशमलब ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । उक्त सडक १२ मिटर चौडाइ, २ लेन र ड्रेनसहित बन्ने भएको हो । सडकको पूर्वतर्फको आधा भागमा ठूला पक्की घर र पसल वर्षौं अघि थिए । आज बिहानदेखि नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु डोजरसहित ती संरचना भत्काउन खटिएका छन् ।  धुलाबारी मोडदेखि उत्तरतर्फ एक सय मिटरको दूरीमा रहेका  अतिक्रमित सबै संरचना भत्काइएका छन् ।भत्किएको स्थानबाट घरधनी तथा पसलेहरुले आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।  मेचीनगर–१० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले सडक मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइने जनाउँदै ५ दिनभित्रमा सडकको ४२ मिटर क्षेत्र खाली गरिने बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर ५२ वटा सटर बनेको वडाध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सडकको मापदण्डभित्र ४२ मिटर क्षेत्र पर्छ । त्यसभित्रका संरचनामा डोजर चल्छ ।”धुलाबारी मुलुककै पुरानोमध्येको १ बजार हो । कुनैबेला हङकङ मार्केटको रुपमा यसको ख्याति दार्जीलिङ, कोलाकाता, आसाम र भुटानसम्म फैलिएको थियो ।  उताका व्यवसायी तथा धनाढ्यहरु महँगा चिनियाँ सामान किन्न धुलाबारी आउने गर्थे । भारत र चीनबीच नाका खुला गर्ने नयाँ व्यापार सम्झौता भएपछि धुलाबारी बजार सुस्ताउँदै गएको थियो ।  गुल्जार भएका बेला धुलाबारी बजार क्षेत्रमा व्यापारिक उद्देश्यले जथाभावी घर तथा पसल निर्माणको लहर चल्यो । त्यही बेला पक्की संरचना सडक सीमा क्षेत्रभित्रै बनेका थिए ।  विसं २०८२ असार ३१ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी भारत विहारको निर्माण कम्पनी एनएनटी डेभलोपर्स प्रालिले सडकको ठेक्का पाएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोक:     सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ ९बिआरआई० अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो ।  काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा “बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, “जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।”  मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै “बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ” भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।  “समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ”, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताउनुभयो ।  मिडियाका समाचारले आत्महत्यासम्मका गम्भीर परिस्थिति सृजना हुने गरेकाले मिडियाले संवेदनशील भएर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नेतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट नचुक्न उहाँले सुझाउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।  सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

कर्णाली:    जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)ले यहाँका स्थानीय महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरेको छ । लिबर्डको ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ अन्तरर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ सुर्खेतको रातडाँडाको लगनशील महिला किसान समूह र बराहताल गाउँपालिका–८ सुर्खेत बेलचौरको धनेरी महिला किसान समूह, पशु तथा कृषि उत्पादन समूह र दमारेस्थित फूलबारी महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो ।  बेलचौरका २ महिला किसान समूहलाई ११०, दमारेकालाई ५२ र रातडाँडाका महिला किसान समूहलाई ६३ गरी जम्मा २२५ स्थानीय खरी जातका बाख्रा वितरण गरिएको लिबर्ड ग्रीन कर्णालीका परियोजना प्रमुख बुद्ध विकले जानकारी दिनुभयो । “बाख्रा वितरणका लागि समूह छनोट र कार्यान्वयन दुवै स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर गरेका छौँ, त्यसमा समूहको आर्थिक अवस्था, पशुपालनको सम्भावित क्षेत्र र साना महिला किसानको स्वरोजगार सिर्जना एवं आर्थिक सुधार गरी उनीहरुको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्यक्ष ७९ महिला मात्र नभएर ४०० जना लाभान्वित हुनेछन् ।” परियोजनाअन्तरर्गत वीरेन्द्रनगरका १८ र बराहतालका १३ युवा, साना किसान, महिला किसान समूहसँग काम गरिरहेको जनाउँदै परियोजना प्रमुख विकले ती समूहमा ९० प्रतिशत महिला रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार प्रति बाख्रा रु ९ हजारका दरले रु २० लाख २५ हजारको बाख्रा र प्रति बोका रु ३० हजारको दरले ९० हजारको तीन बोका वितरण गरिएको छ । बाख्रा पाएपछि भने महिला किसान समूहका सदस्य उत्साहित भएका छन् ।  लगनशील महिला किसान समूहका अध्यक्ष डिलमाया सारुले बाख्रा प्राप्तिले व्यावसायिक बन्न बल पु¥याएको बताउनुभयो ।  धनेरी महिला किसान समूहका अध्यक्ष सुमित्रा सिञ्जाली तथा फूलबारी महिला किसान समूहका अध्यक्ष तिलसरा मन्दिरले आयआर्जनमा थप सहयोग पुगेको बताउनुभयो । अब यो सहयोगलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी बाख्रापालनतर्फ लाग्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । वीरेन्द्रनगरका नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्राप्त बाख्रालाई बचाउन र एकबाट दुई हुने पालन गर्न स्थानीय महिला किसानलाई सुझाउनुभयो ।  “मागेर सधँैभरि पुग्दैन र यस्तो प्रवृतिले परनिर्भरता बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मेहनत, सीप र श्रम लगाएर पाएको वस्तुको संरक्षण गरी त्यसमा वृद्धि गर्नुस्, बरु बाख्रा बिरामी परे भन्नुस् हामी पशु चिकित्सक पठाइदिन्छौँ ।” बराहतालका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले साना तथा महिला किसानको आयआर्जन र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर पालिकाले संस्थाको सहयोगमा बाख्रा वितरण गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा पाल्नुस्, सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुस्, यसमा आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पालिका तयार छ, तर विगतमाझै बेचेर काटेर खाने प्रवृतिबाट मुक्त हुनुस् ।” 

गलकोट:    विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि यहाँको जैमिनी नगरपालिकाका १० विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।  नगरपालिकाले तत्कालै पाँच विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छभने बाँकी पाँच विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्नेगरी समायोजन गरेको छ । पाँच विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी अन्यत्र मिलान गरिएकोे छ । पाँच विद्यालयमा एकजना मात्रै दरबन्दी कायम गरिएको छ ।       नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेगरी पाँचवटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।       शर्माले विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा दरबन्दी रहने र विद्यार्थी धेरै भएको स्थानमा शिक्षक अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न समायोजन गरिएको बताउनुभयो । तत्काल बन्द भएका विद्यालय प्राथमिक तहका हुन् । चारजना भन्दा थोरै विद्यार्थी भएका पाँच प्राथमिक विद्यालय बन्द गरेर ११ शिक्षक दरबन्दी अन्य विद्यालयमा मिलान गरिएको छ ।       बन्द हुने विद्यालयमा जनज्योति प्रावि, जनभावना प्रावि दमेक, टारा ज्योति प्रावि छिस्ती, क्वाङ्गदी प्रावि, छिस्ती र सर्वोदय प्रावि सकुर्वा रहेका छन् । जसमध्ये सर्वोदय प्रावि र टारा ज्योति प्रावि छिस्तीमा विद्यार्थी सङ्ख्या शून्य थियो । अन्य तीन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या चारजना भन्दा कम भएपछि विद्यालय बन्द गरी समायोजन गरिएको हो ।       “विद्यालय बन्द हुँदा मारमा परेका टाढाका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित ‘लिड’ विद्यालयको अवधारणा ल्याएका छौँ”, उपप्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “आवासीय सुविधासहित एकै स्थानमा पढाउँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ र लगानी खेर जाँदैन ।”       शिक्षा समितिको सिफारिसमा पाँच प्राथमिक विद्यालयलाई आगामी वर्ष समायोजन गर्ने गरी एकजना मात्रै दरबन्दी कायम गरिएको नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक शिक्षकको मात्रै दरबन्दी कायम गरिएको विद्यालयमा जैमिनी प्रावि कुश्मिसेरा, सिद्धिगणेश प्रावि कुश्मिशेरा, एकता प्रावि पैयुथन्थाप, दिव्यज्योति प्राथमिक विद्यालय दमेक र शङ्कर प्रावि राङ्खानी रहेका छन् ।       बढ्दो बसाइँसराइका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेपछि नगरपालिकाले दुई वर्ष अघिदेखि अगुवा विद्यालय, आवासीय विद्यालय, पढ्दै कमाउँदै र प्राविधिक अध्ययनको अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ ।  विद्यार्थी र अभिभावकलाई आम्दानीसँग जोड्ने, आवासीय सहितको विद्यालय बनाउँदै नगरकै शैक्षिक हब बनाउन जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारेस्थित सर्वोदय जनक माविलाई अगुवा ९लिड० विद्यालयका रुपमा अगाडि बढाएको छ । 

काठमाडौं:    सरकारले भन्सार दर घटाएपछि सोमबार नेपाली बजारमा उच्च गिरावट देखिएको सूनको मूल्य आज पनि घटेको छ । आज सुन प्रतितोला रू २ हजार ६ सयले घटेर १ लाख ४८ हजार ७ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदी प्रतितोला रू २५ ले घटे१ हजार ८ सय २० कायम भएको छ ।

बागलुङ:    काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ‘होटल’को शाखा अहिले गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा फस्टाइरहेको छ। दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोरले काठमाडौँमा चलिरहेको होटलको शाखा अर्बेनीमा ल्याएको हो । पहाडी जिल्लाका लागि कोशेढुङ्गा बनिरहेको करिडोर धमाधम कालोपत्र हुन थालेपछि होटलका सञ्चालक बाबुराम न्यौपाने काठमाडौँ छाडेर अर्बेनी आउनुभयो । काठमाडौँमा चलेको होटल छोराको जिम्मा लगाउनुभयो । अर्बेनी झरेका न्यौपाने दम्पतीलाई अहिले उत्तरबाट दक्षिण र दक्षिणबाट उत्तर घुम्न आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न भ्याइनभ्याई छ ।राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्दै उत्तर–दक्षिण छोएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार बनेको राजमार्गले बागलुङ र पर्वतका दुर्गम गाउँलाई सहरसँग जोडेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारै व्यावसायिक वातावरण बन्दै छ ।   गुल्मीमा न्यौपाने मात्र होइन सदरमुकामबाट टाढा रहेका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय राजमार्गले जोडेपछि गाउँको परिचय बदलिएको छ ।  कयौँ होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायी करिडोर आसपासमा व्यवसाय सुरु गरेका छन्भने कुना–कन्दराका किसानले उत्पादनको बजारीकरणको सम्भावना देख्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको कालोपत्रको गर्ने काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । नेपाल–भारत बेलहिया (सुनौली)नाकाबाट मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी करिडोर चार सय ३५ किलोमिटर लामो छ । कालीगण्डकी करिडोर (गँैडाकोट, राम्दी मालढुङ्गा)सडक आयोजनाले झण्डै दुई सय किलोमिटर कालोपत्रको चरणमा छ । “पर्यटक मात्र यो बाटो भएर हिँड्दा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्छ”, होटल व्यवसायी न्यौपानेले भन्नुभयो, “ठूला सहरभन्दा नयाँ राजमार्गको आसपासका व्यवसाय फस्टाउँदो देखेर नै लगानी गरेका छौँ ।” करिडोरको पूर्व नवलपरासीको गैँडाकोटबाट बागलुङको मालढुङ्गा तल्लो खण्ड दुई सय ४० किलोमिटर छ । यस्तै मालढुङ्गाबाट मुस्ताङको चीन जोड्ने कोरलानाकाको दूरी एक सय ९५ किलोमिटर छ । दुवै खण्डमा धमाधम स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम चलिरहेकाले व्यावसायिक वातावरण बढ्दै गएको बागलुङ सरङ्गेका व्यवसायी विजय केसीले बताउनुभयो ।बुटवलबाट अब बागलुङ सदरमुकाम एक सय ५० किलोमिटर दूरीमा खुम्चिएको छ । नारायणगढ, मुग्लिन, पोखरा हुँदै बागलुङ जान दैनिक आठदेखि १० घण्टाको यात्रा अब चार घण्टामा छोटिँदै छ । यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै देशको मुहार फेर्ने देखिन्छ ।  मालढुङ्गा, बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला एक सय ९५ किलोमिटरको सडक ट्रयाक विस्तारको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । माथिल्लो खण्ड बेनी तातोपानी, तातोपानी घाँसा, घाँसा कागबेनी, कागबेनीहुँदै जोमसोम खण्ड खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ ।  यो १ सय ९५ मिटर खण्डको लागत रु ६ अर्बभन्दा बढी छ । करिडोर ११ मिटर चौडाइको हुन्छ । त्यसमध्ये ७ मिटर कालोपत्र र दायाँ–बायाँ एक–क मिटर किनारा तथा १ मिटरको नाली निर्माण गरिएको छ ।  करिडोरका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु, प्रत्येक वर्ष बजेट कटौतीले लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको हर्मिचौर–बलेवा ४४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको काम गरिरहेको कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि छकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।  करिडोरले २ प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढी जनसङ्ख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्दै छ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । “एक दशकअघिसम्म सडक सञ्जालले जोड्न नसक्दा गाउँबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम थियो”, बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा भन्नुभयो, “जब करिडोरको ट्रयाक खुल्यो, तब बसाइँ सरेर केही मात्रामा भए पनि रोकिएसँगै धेरै आयामहरूको परिवर्तन ल्याएको छ ।” करिडोरका कारण जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । व्यापार व्यवसायदेखि कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ । किसानको उत्पादन गाउँदेखि सहरसम्म पुर्याउन सकिएको स्थानीय शिक्षक राजेन्द्र शर्मा बताउनुहुन्छ । चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि लुम्बिनी तथा भारतको पटना यही मार्ग भएर पुगेको विश्वास गरिन्छ । भारतीय व्यवसायी कालीगण्डकीको किनारैकिनार चीनको कोरला पुग्ने गर्थे । कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।  गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने अवधारणाअनुसार १३ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरू भएको करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्रयाक खोल्ने काम गरेका थिए ।

गण्डकी:    कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकको माछापुच्छ्रे एकता दूग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडबाट दैनिक आठ सय लिटर दूध पोखरा आइपुग्छ । त्योमध्ये सात सय लिटर दूध जिल्ला सहकारी सङ्घ लि, कास्कीद्वारा सञ्चालित सहकारी डेरी उद्योगले खरिद गर्छ ।  उक्त सहकारीले बाँकी दूध निजी डेरी उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएको छ । सहकारीका सचिव पदम नेपालीका अनुसार गाउँमा उत्पादित दूध घाचोकमा रहेका दुईवटा सङ्कलन केन्द्रमार्फत बजार पठाउने गरिएको छ ।  “सुरूमा ६० लिटरबाट सुरू गरिएकामा अहिले दैनिक आठ सय लिटर दूध बजार पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक गाईभैँसी पाल्ने किसान पनि थपिँदै जानुभएको छ, सरकारले तोकेको मूल्य नियमति रूपमा पाएपछि दूग्ध किसान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।”  दूधमा हुने ‘ल्याक्टो’ र ‘फ्याट’ जाँचको आधारमा प्रतिलिटर रू ६८ देखि रू ७३ सम्म किसानले पाउने गरेको सचिव नेपालीले बताउनुभयो । डेरी उद्योगले प्रतिलिटर रू ७४/७५ सम्ममा सहकारीबाट दूध खरिद गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  पोखराको सहकारी डेरी उद्योगलाई मासिक सात सय लिटर दूध उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसार कारोबार भइरहेको सचिव नेपालीले बताउनुभयो ।  उक्त उद्योगमा आठ वटा दूध्य उत्पादक सहकारीले दैनिक रूपमा दूध उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उद्योगका सुपरभाइजर कृष्ण अधिकारीले ती सहकारी संस्थाबाट दिनमा ३५ सयदेखि चार हजार लिटरसम्म दूध आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।  “उद्योगले महिनामा झण्डै एक करोड रूपैयाँ बराबरको दूध किसानबाट खरिद गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिक्री पनि सरकारले तोकेको उपभोक्ता मूल्य अनुसार भइरहेको छ ।” डेरी उद्योगले दिनमा झण्डै रू तीन लाख बराबरको दूध गाउँका किसानबाट ल्याउने गरेको छ । सरकारले तोकेको दरमा दूधको भुक्तानी हरेक १५÷१५ दिनमा किसानलाई उपलब्ध गराउने गरिएको उद्योगका सुपरभाइजर अधिकारीले बताउनुभयो ।  माछापुच्छ्रे गाउँपालिकासहित पोखरा महानगरपालिकाभित्र पर्ने हेम्जा, सुइखेत, पुम्दीभुम्दी र कास्कीकोटबाट दूध उद्योगमा भित्रने गरेको छ । सहकारीले किसानबाट सङ्कलन गरेर ल्याएको दूधलाई प्रशोधन र गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र बजारमा बिक्री गर्ने गरेको उद्योगका सुपरभाइजर अधिकारीले बताउनुभयो ।   खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नै उद्योगले विभिन्न दूग्धजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उद्योगले कच्चा दूधलाई प्रशोधन गरेर दैनिक दुई हजार लिटरसम्म बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ ।  दूधबाहेक पनिर, दही, नौनीलगायत वस्तु डेरीले उत्पादन गर्दै आएको छ । रू दुई करोड बराबरको अत्याधुनिक उपकरणजडित उद्योगबाट छिट्टै खुवा र आइसक्रिम पनि उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।  विसं २०५७ मा स्थापित उक्त डेरी उद्योगले दूग्धजन्य वस्तु बेचेर मासिक आठ देखि दशलाखसम्म मुनाफा आर्जन गर्ने गरेको छ । उद्योगमा दस जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।       डेरी उद्योगका लागि दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’मार्फत रू एक करोड अनुदान उपलब्ध गराएको सङ्घका अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले बताउनुभयो ।  पाँच वर्षअघि कास्कीस्थित सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि उपकरण खरिदका लागि रू १४ लाख सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिका–७ स्थित सङ्घको आफ्नै कार्यालय भवन परिसरमा डेरी उद्योग सञ्चालित छ ।

पोखरा:  रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काठमाडौं पठाउनेबारे केही तयारी नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले स्पष्ट पारेको छ ।   कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी बसन्त कुमार शर्माले तत्काल लामिछानेलाई काठमाडौं लैजानेबारे केही कुरा नभएको स्पष्ट पारे ।    ‘अहिले केही छैन । मलाई यस विषयमा केही जानकारी छैन । बिहानदेखि काम गर्न पाएको छैन । यो फेक न्यूज कस्ले लेख्यो, किन लेख्यो थाहा छैन ।’ डिएसपी शर्माले सुनगाभा न्यूजसँग भने ।   उनले दोहोर्याउदै अहिलेसम्म लामिछानेलाई काठमाडौं पठाउनेबारे ऐकिन नभएको बताए  । ‘तयारी भन्ने अहिलेसम्म केही छैन । सबै गर्ने काठमाडौंले हो । पठाइदे भन्यो भने हाम्रो काम पठाइदिने मात्रै हो । अहिलेसम्म केही छैन ।’   गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमै छन् ।   संगठित अपराध, सहकारीको रकम अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा अनुसन्धानका लागि हालसम्म कास्की जिल्ला अदालतबाट पाँच पटक म्याद थपिएको छ ।   उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले गत ९ गते १५ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।   उनलाई यसबीचमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि बयानका लागि काठमाडौं लगिने भनिएपनि हालसम्म तयारी नभएको कास्की प्रहरीले बताएको छ ।