काठमाडौं: आइसिसी महिला यु–१९ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा नेपालले टस हारेको छ । मलेसियाको युकेएम वाइएसडी ओभल क्रिकेट मैदानमा भर्खरै भएको टसमा अष्ट्रेलियाले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ । योसँगै नेपालले पहिला बलिङको निम्तो पाएको हो । अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ । नेपालले सुपर सिक्सको यात्रा तय गर्नका लागि पनि समूह ‘डि’ को सबैभन्दा बलियो टोलीका रूपमा रहेको अष्ट्रेलियालाई जित्नै पर्ने दबाब रहेको हो । यसअघि अष्ट्रेलियाले स्कटल्याण्डलाई नौ र बङ्गलादेशलाई दुई विकेटले पराजित गरेको थियो । अष्ट्रेलिया भने विश्वकपको सिक्समा छनोट भइसकेको छ । नेपालले यसअघि खेलको दुई खेलमा दुवैमा पराजित भएको छ । नेपाल पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पाँच र दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डसँग एक विकेटले पराजित भएको थियो । आज अष्ट्रेलियासँग पनि पराजित भएमा नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिने छ । नेपालको प्लेइङ–११ मा कप्तान पूजा महतोसँगै साना प्रविन, सावित्रा धामी, रिया शर्मा, अलिशाकुमारी यादव, कृष्मा गुरुङ, तृषना विक, ज्योत्सिका मरासिनी, सिमाना केसी, रचना चौधरी र अनु कडायत छन् ।
चितवन: गैँडाको आक्रमणबाट भरतपुर महानगरपालिका–५ विकासचोकका ५५ वर्षीय शिवराज भण्डारीको मृत्यु भएको छ । आक्रमणबाट घाइते निजको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । निजलाई यही माघ ३ गते माडी नगरपालिका–१ ध्रुवचोकमा गैँडाले आक्रमण गरेको थियो ।
काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो २४ वर्षको अवधिमा सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र सङ्घर्ष, पृथकतावादी गतिविधि र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, हुलदङ्गा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षालगायत जिम्मेवारी दिएको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा उपस्थिति रहेको सशस्त्र प्रहरी ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा बलका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छ । भारत र चीनतर्फ सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दुई सय ५४ वटा ‘बोर्डर आउट पोष्ट’मार्फत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जुटेको छ । देशको दक्षिणी सीमातर्फ दुई सय एक, पूर्वमा २२, पश्चिममा २१ र उत्तरमा १० वटा बिओपी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलन्द्र थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनका सीमा सुरक्षा संयन्त्रसँगको सहकार्यमा सीमा सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी निकासी–पैठारी रोकथाममा राज्यलाई सघाएको सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा रु एक अर्ब ६४ करोड छ लाख सात हजार बराबरको चोरीनिकासी नियन्त्रण गरेकामा चालु आवको छ महिनामा रु एक अर्ब पाँच करोड २९ लाख ७५ हजार बराबर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरेको सहप्रवक्ता थापाले बताउनुभयो । विसं २०५७ साल माघ ९ गते स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको हल्चोकस्थित प्रधानकार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा स्थापना दिवस समारोह हुँदैछ ।
सोलुखुम्बु: थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–६ मुक्लिबाट नवजात शिशुसहित थुलुङ दुधकोशी–२ की २१ वर्षीय शर्मिला बस्नेतको आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । थुलुङ दुधकोशी अस्पतालमा मङ्गलबार शिशुको जन्म भए पनि जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । आमा र बच्चालाई थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरिएको जानकारी आफूलाई भर्खरै प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु एक लाख ६० हजार पुगेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला रु एक लाख ५८ हजार १०० मा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार नौ सयले बढेर रु एक लाख ६० हजार पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र आन्तरिक माग बढेपछि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेको हो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु २० बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला रु एक हजार आठ सय ९५ मा कारोबार हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस नौ अमेरिकी डलर बढेर दुई हजार ७५२ दशमलव ४९ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
ढोरपाटन: कालीगण्डकी नदीमा रु १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ निर्मित मोटरेवल पुल यसै सातादेखि सञ्चालन भएको छ । पुल सञ्चालन भएसँगै दक्षिण बागलुङबाट प्रदेश राजधानी पोखरासहितका ठूला सहरमा पुग्न सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ । पुलबाट जैमिनी नगरपालिका १ र पर्वतको फलेवास नगरपालिका– ६ जोडिएका छन् । जैमिनी नगरपालिका–५ का कृष्णबहादुर थापाले कालीगण्डकीमा पुल बनेपछि सामान ढुवानी र यात्रा गर्न धेरै सहज भएको बताउनुभयो । पुलबाट यात्रा गर्दा अब पोखरा पुग्न ३० किलोमिटर दूरी घटेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुभएको छ । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभएका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताउनुहुन्छ । “अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।” जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताउनुहुन्छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।” उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताउनुभयो । पण्डितले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरु त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” एनसिक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य ९एनसिक्यूजी० मा भएको सहमतिलाई उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो । विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको माग भने वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर थियो । मागअनुसार निकै कम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने धनी मुलुकको प्रतिबद्धतामा अतिकम विकसित मुलुकको समूह एलडिसीले कोपको नतिजा उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । कोप–२९ मा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको तीन सय बिलियन अमेरिकी डलरसमेत उपलब्ध नभई एनसिक्युजी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने आशंका रहेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विद् डा धर्मराज उप्रेतिको भनाइ छ । “बढ्दो जलवायुको सङ्कटअनुसार तीन सय विलियन डलर अमेरिकी डलर जलवायु वित्त अपुग नै हो । त्यसमाथि धनी र शक्तिशाली मुलुक नै दायित्वबाट पछि हट्दा सो रकम समेत उपलब्ध नहुने हो कि डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानी नोक्सानी कोष जस्ता बहुपक्षीय कोषहरु छन्, यी कोषको वित्तीय आकार नबढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।” जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशमा बढ्दो बाढीपहिरो, आँधी र खडेरीललगायतका प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सम्बन्धमा लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभए विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिने जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माको टिप्पणी छ । “स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा पनि अमेरिका अगाडि छ, भूराजनीतिक परिभेषमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन व्यावहारिक रुपमा कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्छ, यद्यपि यसबाट अमेरिकापछि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस छ । त्यसमध्ये एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मानवकै कारण वृद्धि भएको डब्ल्युएमओको अध्ययनले देखाएको छ । समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्ल्युएमओको भनाइ छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको उसको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सतह सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म वार्षिक चार दशमलव ७७ मिमीले बढेको छ । सन् २०२३ मा ग्लेसियरबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना भएको सङ्गठनको भनाइ छ । सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वव्यापी रुपमा जलवायुको बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । युएन तथा गुटेरेसले पछिल्लो समय जलवायुको सङ्कट बढिरहेको र यसले भविष्यमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै पछिल्लो समय जलवायुजन्य सङ्कटबारे चिन्ता जनाएका छन् । हिमाल सुरक्षामा चुनौती तापमान वृद्धि दरलाई रोक्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई अझै बढी असर गर्ने र हिमालबाट हिउँ पग्लने क्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेको बुझाइ छ । “विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धिसँगै हिमालबाट हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ, सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हट्दा तापमान वृद्धिदरलाई सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । यसको मार नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिम नदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । जलवायु अभियन्ता अभिशेक श्रेष्ठले विश्वको तापमान अभूतपूर्व रुपमा नयाँ स्तरमा पुगिरहेको वैज्ञानिकले दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो भने उसको असर विश्वव्यापी हुने बताउनुहुन्छ । “पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु कसैका लागि राम्रो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक र प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक अमेरिकाले कार्यान्वयनको दायित्व लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आन्तरिक गृहकार्यमा जोडबल आवश्यक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हटे नेपालले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु अभियन्ता राजन थापा नेपाल जस्ता मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अघि बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ । “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट निस्कन सक्छ भन्ने पहिले आँकलन गरिएको थियो, यसबाट जलवायु वित्त सहयोगका लागि एउटा मात्रै मुलुकसँग भर पर्नुहुँदैन भन्ने सिकाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अन्य मलुकसँग सहकार्य बढाएर जलवायु वित्त सहयोग ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । के हो पेरिस सम्झौता ? सन् २०१५ मा जलवायु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २१औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सम्मेलनमा सहभागी थिए । उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्ताइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नास हुनसक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ का नामले चिनिन्छ । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक बाध्यकारी रहे कानुनी रुपमा बाध्यकारी भने छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन । पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपछि ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनःसामेल हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानसँग सहकार्य गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आज बसेको ४४औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले यही माघदेखि चैत्रसम्म वडा केन्द्रित अभियान प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र अभियानमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति परिचालनको योजना प्रदेश र जिल्ला कमिटीले बनाउने समेत निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै बैठकले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका गण्डकी, कर्णाली र सम्पर्क समन्वय कमिटीले गरेको प्रदेश कमिटी सदस्यको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने र पार्टीको विधान महाधिवेशन २०८२ साल भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
पोखरा: एनसेल पाँचौं टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्लब महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आयोजकले पहिलोपटक टोली सहभागी बनाउँदैछ । पाँचौं संस्करणमा आइपुग्दा आयोजक टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालले पहिलोपटक आयोजक महिला टोलीले सहभागी बनाउन लागेको हो । आयोजक टोलीको नेतृत्व राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले गर्ने छिन् । अरुणा नेपाली भबिलककै सर्वाब्धिक सफल कप्तान हुन् । एक दशकदेखि राष्ट्रिय टोलीमा रहेकी अरुणाले सन् २०१९ देखि राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै आएकी छन् । टोलीको प्रशिक्षकको रुपमा अर्जुन घिमिरे रहनेछन् । उनले गत असोजमा भएको एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा चितवन शक्तिको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनकै प्रशिक्षणमा एभरेष्ट भलिबल क्लबले पहिलो पटक एनभिए महिला भलिबलको उपाधि जितेको थियो । प्रशिक्षक घिमिरेले टोलीमा तीन विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेका छन् । अनुबन्ध हुनेमा थाइल्यान्डका जान्तिमा नोराथात, नान्तिकान टुनिपो र अम्फा सोमसुरात छन् । अम्फा मिडल ब्लकर हुन् भने जान्तिमा र नान्तिकान आउट साइड हिटर हुन् । तिनै जना खेलाडी थाइल्यान्डमा जारी लिग खेलेका टोलीका खेलाडी रहेको टोलीका प्रशिक्षक अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उहाँहरु थाइल्यान्डको लिग खेलेका टिमका खेलाडी हुनुहुन्छ । लिगको टप–८ बाट बाहिरिएको टोलीका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरुको खेल हेरेको राम्रै छ,’ उनले भने । टोलीमा तीन विदेशीसहित राष्ट्रिय यु–२० टोलीबाट खेलेका ४ खेलाडी समावेश छन् । गत साउनमा भएको काभा यू–२० महिला भलिबलमा नेपालको कप्तानी गरेकी मिना सुनारसहित निशा चौधरी, अनुषा चौधरी र आरती चौधरी टाइगर कपमा आयोजकको टोलीमा छन् । यसबाहेक गण्डकी प्रदेशबाट खेलिरहेका खेलाडीलाई टोलीमा समावेश गरिएको प्रशिक्षक घिमिरेले बताए । प्रशिक्षक घिमिरेकाअनुसार विदेशी खेलाडीसँगै टोलीको प्रशिक्षण गर्न एक दिनमात्रै हुनेछ । ‘उहाँहरुसँगै टेनिङ गर्न एक दिन मात्रै हुने हो । इन्डिभिजन सबै राम्रो छ । टिम कम्बिनेशनको डर हो,’ उनले भने, ‘कसरी हुन्छ विजयी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । टिम कम्बिनेशन मिल्यो भने उपाधि जित्छौं ।’ व्यक्तिगत रुपमा अहिले पनि खेलाडीले टेनिङ गरिरहेको प्रशिक्षक घिमिरले बताए । माघ १२ देखि १९ गतेसम्म पोखरा रंगशालास्थित भलिबल कोर्टमा हुने उक्त प्रतियोगितामा महिलातर्फ आयोजकसहित एक विदेशी गरी ६ टोलीले सहभागिता जनाएका छन् । आयोजकका अनुसार विभागीय टोलीबाहेक अन्य टोली पनि विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने छन् । पुरुषतर्फ पनि एक विदेशीसहित ६ टोली सहभागी भएका छन् । प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिला दुवैतर्फको विजेताले ५ लाख ८५ हजार ५५५ रुपैयाँ पाउनेछन् । उपविजेतालाई समान २ लाख ८५ हजार ५५५ र तृतीय हुने टोलीले १ लाख ८५ हजार ५५५ रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतियोगिताको सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीले समान २५ हजार ७७७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेलाई समान १० हजार ५५५ रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।