पाँच वर्षसम्म नाम राख्न नसकेर आलोचित भएको प्रदेश १ ले आजबाट कोशी नाम पाएको छ । तर नामाकरण भएपनि यसमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । प्रस्ताव फिर्ता भएपछि विराटनरको केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । विराटनगरबाट पत्रकार सुभद्रा प्याकुरेलले सुनगाभा न्यूजसँग भनिन्, ‘प्रतिपक्ष दलले कोशीमा असहमति जनाएपछि अहिले विराटनगरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । ‘यहाँ कोशी, किराँत र सगरमाथाको नाम प्रस्ताव भएको थियो’ पत्रकार प्याकुरेलले भनिन् ‘कोशी राखिएपछि अन्य नाम हुनुपर्छ भन्ने समूह प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका छन्, प्रशासनले कफ्र्यु जारी गरेको छ ।’ यसअघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईद्वारा निषेधाज्ञा सम्बन्धी जारी सूचनामा प्रदेश १ को प्रदेश सभा नामकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भई टुङ्गो नलागेसम्म तथा नामाकरण भएपछि पनि असहमत पक्षबाट सम्भावित विरोध, धर्ना, जुलुस, झडप हुनसक्ने भएकाले निषेधाज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
काठमाडौं :अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव भोला दाहाललाई दिइएको छ। मंगलबारबाट लागू हुनेगरी दाहाललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि आयोगको प्रवक्तामा सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी प्रवक्ता थिए ।
विराटनगर: प्रदेश १ ले आज नामकरण टुङ्ग्याउने भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न नसकेको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नामकरणमा सहमत भएपछि नामको प्रस्ताव अगाडि बढ्न लागेको हो । प्रदेश १ को नाम ‘कोसी’ राख्न दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यो नामप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको भने सहमति छैन । नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउन केहीबेरमा सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी छ । अहिले सबै दलहरू संसदीय दलको बैठक बसेर नामकरणका विषयमा दलको धारणा तय गर्दैछन् । नामकरणको विषयमा यसअघि पनि दलहरूबीच खासै छलफल भएको थिएन । प्रदेश १ मा पहिचान पक्षधर विभिन्न समूहले पहिचानका आधारमा नाम राख्नु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । नामको विषयमा विवाद बढ्न सक्ने भएकाले दलहरूले यस पटक मुख्य दुई दलले चुपचाप सहमति बनाएका हुन् ।
काठमाडौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न परिवर्तन भएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको घण्टी रहेकोमा गोलाकार हटाइ घण्टी मात्र राखिएको बताए । रास्वपाका १९ सांसद् छन् ।
काठमाडौं: आज (बुधबार) बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । अब प्रतिनिधि सभा बैठक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै बस्ने भएको छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम सभामुखले सभाको बैठक चैत ५ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको सङ्घीय संसद्को महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। संघीय संसद् सचिवालयले विशेषकारण बैठक स्थगित भएको जनाएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ मा र उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत्र ३ गतेका लागि तय भएको छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देशसहित प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची थियो। राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक,२०७८ माथि विचार गरियोस्’भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । यस्तै,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)विधेयक,२०७९’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ता प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। ‘संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएपनि आजको बैठक स्थगित भएको हो।
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहनु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिनु हुने नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सम्भवतः फागुन २१ गते विश्वासको मत लिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा ठुलो पार्टीको संसदीय दलका नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका उहाँले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । गठबन्धनको साथले मुख्यमन्त्रीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सक्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य बमले बताउनुभयो । उहाँलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) र स्वतन्त्रको मत प्राप्त हुने बमको भनाइ छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ । मंगलबार ललितपुरको च्यासल रङ्गशाला उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउने उल्लेख गर्नुहुँदै मर्यादा र संस्कृति स्थापित गर्नका लागि पनि खेल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले खेलकुदले राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचारा सम्बन्धको विकास हुने दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशमा, सबै पालिकामा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशमा, सबै पालिकामा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएका छौँ । आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्नसक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुनेकुरा र सिङ्गै राष्ट्र पनि सबल रूपमा अघि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो । यो क्षेत्रमा विगतमा बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ, आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’’ च्यासल रङ्गशाला उद्घाटनसँगै कलाकार र एन्फा पदाधिकारीबीच खेल पनि भएको छ । रङ्गशाला १० हजार दर्शक क्षमताको रहेको छ ।
काठमाडौं: नेकपा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मामा आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोकेकी हुन्। सोमबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो। एमालेले अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको थियो। उक्त मन्त्रालयको जिम्मा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आएको हो। यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। राप्रपाले ऊर्जा, सहरी विकास र कानून मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै कायमै राखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीलाई दिन भन्दै उक्त मन्त्रालय खालि राखिए पनि जसपा सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन। गत शुक्रबार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने ८ दलबीच सहमति बनेको थियो। गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी बनेको थियो। तर प्रचण्ड उक्त सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आज एमालेले सरकार छाडेको हो। राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सम्भावना छ। गत पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका छन्। अब एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनले विश्वासको मत लिएर वा नलिईकन नै सरकारमा कांग्रेसलगायत दललाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताएका छन्।