काठमाडौं:  निर्वाचनको विरोधमा  प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्य ,किरण, निकट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय रामशाह पथमा प्रदर्शन गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले ‘संसदीय व्यवस्था मुर्दावाद’ भन्दै नाराजुलस समेत लगाएका थिए। आइतबार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि काम गर्न आयोगले निषेध गरेको छ।

काठमाडौँ:   चिकित्सक श्रीमान तथा सासुससुराले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै २७ वर्षे एक महिलाले महिला आयोगमा उजुरी दिनुभयो । एमबिबिएस सकेर विवाह गरेकी उहाँको विवाहपछि एमडी पढ्ने योजना थियो । तर जब घरमा हिंसा बढ्दै गयो,उहाँको योजना पनि असफल हुदै गयो । उहाँले पढन् पाउनुभएन । कारण थियो, घरेलु हिंसा ।  विवाह भएको केही दिनदेखि नै श्रीमानले विभिन्न माग राख्दै घरेलु हिंसा गर्न सुरु गरेको र आफूलाई घरमै सीमित पारेको उहाँको भनाई छ ।   “सासुले विवाहको पहिलो दिनमै पुत्र भवः भन्दै आशिर्वाद दिनुभएको थियो, त्यसलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पछि भने उहाँले छोरा जन्माउन दबाब दिन थाल्नुभयो”, महिला आयोगका कर्मचारीसँग उहाँले भन्नुभयो ।  केही समयपछि श्रीमानले शारीरिक हिंसा पनि सुरु गरेको आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । “घरमा काम गर्ने मान्छे हटाएर मलाई काम गर्न लगाइयो, शरीरमा तातो चिया हालिदिने र भ¥याङबाट धकेल्नेजस्ता शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो”, उजुरीमा भनिएको छ । अहिले उहाँले सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्धा दर्ता गर्नुभएको छ ।  उहाँको जस्तै समस्या दोलखा घर भइ काठमाडौँ बस्ने ३४ वर्षे अर्की एक महिलाको पनि छ । उहाँले अंश नपाएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ । श्रीमान र छोरा दुबै बितेपछि परिवारले आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको उहाँका दुखेसो छ ।       प्रेम विवाह गरेकी उहाँले परिवारले सुरुदेखि नै नरुचाएको उहाँको भनाइ छ । विवाहपछि श्रीमानसँग काठमाडौँ आइ आफू सरकारी कार्यालयमा करारमा र श्रीमान व्यापारमा लागेको उहाँको भनाइ छ । तर सन्तान जन्मिएपछि भने श्रीमानसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  “हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो अनि श्रीमानले आत्महत्या गर्नुभयो, श्रीमान बितेको केही महिनामा छोरा पनि बित्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान र छोरा दुवै गुमाएपछि जीविकोपार्जनका लागि श्रीमानले सञ्चालन गर्ने पसल मलाई दिइएन ।” पसलमा आफ्नो पनि लगानी रहेको भएपनि पसल अर्कैको नाममा दर्ता भएको हालै मात्रै थाहा पाएको उहाँको भनाई छ ।  “श्रीमानले बच्चाका लागि १५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताउनु भएको थियो तर उहाँको मृत्युपछि त्यो रकम बैंकमा थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परिवारले श्रीमानले पहिले नै अंशवण्डाका नाममा दुई लाख लिएको र बाँकी अंश छाडेको बताउँदै आएको छ ।” महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा घरेलु र महिला हिंसाका एक हजार चार सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसाका एक हजार तीन सय ७४, आर्थिक हिंसाका एक हजार १२, शारीरिक हिंसा सात सय ६९ र यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।  चालु आवको साउन महिनामा मात्रै एक सय ३० वटा हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा ७७ वटा उजुरी आर्थिक हिंसाका छन् । भदौमा ९५ वटा हिंसाका घटनामध्ये ६० वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् भने असोज महिनामा ६० वटा हिंसाका उजुरीमध्ये ३९ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् । आयोगका अनुसार कात्तिक महिनामा ६२ वटा हिंसाका उजुरीमध्ये आर्थिक हिंसाका उजुरी ४८ वटा छन् ।  आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले श्रीमान र परिवारले सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । परामर्श गर्दा कुरा नमिलेपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  “बुहारीमात्रै होइन छोरीलाई पनि सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने परिवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्रकी (ल्याक) अनिता न्यौपाने अधिकांश घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउनुहुन्छ । “परिवारमा महिला सदस्यलाई सम्पत्ति नदिन परिवारबाटै हिंसा हुन्छ । छोरी र बुहारीको पहिचान खुल्ने कागजात नबनाइदिनुको कारण पनि आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो”, उहाँले भन्नुभयो । विवाहित महिला मात्र नभइ ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने महिलाहरु पनि आर्थिक हिंसामा परेका घटना आयोगमा आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “हालै मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएकी एक जना २७ वर्षे महिला आर्थिक हिंसाको उजुरी लिएर आउनुभएको छ । केटासँग विवाह गर्ने सर्तमा संयुक्त लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको तर केटाले ऋण जति उहाँको नाममा बाँकी राखेर छाडेछ ।” श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का अनुसार श्रम क्षेत्रमा दुई करोड सात लाख जनसङ्ख्या छ । त्यसमा ५५ दशमलव छ प्रतिशत महिला छन् । साथै, महिलाका नाममा ३३ प्रतिशतको घरजग्गा छ ।   महिला अधिकारकर्मी रेनु साह कर छुट हुने भएकाले मात्रै महिलाका नाममा घर जग्गा राख्ने चलन बढेको तर भोगचलनमा भने अधिकार निकै कम भएको  दाबी गर्नुहुन्छ ।  “आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण नभएसम्म महिला अधिकारको विषय कोरा कागज जस्तै हो, उजुरी दिन जाँदा न्यायीयक प्रणाली सुस्त, खर्चिलो र झण्झटिलो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  लामो समयदेखि महिला अधिकारका विषयमा वकालात गर्नुभएकी अधिवक्ता मिरा ढुङगाना भन्नुहुन्छ आफूहरु कानून ल्याउन २२ वर्ष लडेको र कानून बनेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउनुहुन्छ ।       “कानूनमा महिलालाई सम्पत्तिको समान अधिकारको व्यवस्था छ तर सम्पत्तिमा आफनो समान अधिकार हुन्छ भन्ने चेत धेरै महिलामा नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  आर्थिक हिंसा भनेको के हो ? घरेलु हिंसा (कसुर÷सजाए) ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घुणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ ।  संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अंशबण्डाको व्यवस्था छ । संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैंङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था छ ।

पोखराः    नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसैले अहिले तीन तहको सरकार छ । अझ भनौ गाउँगाउँमा अहिले सिँहदरबार छ ।  त्यसैले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो । गाँस बास र कपास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । तर आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतबारे राज्यले नजर पुर्याउन नसकेको कुरा भने ध्रुव सत्य हो । अहिले पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीको हालत यस्तै छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले लालपूर्जा पाउने आशमा ४ वटा निर्वाचनलाई विदा गरिसके र फेरि अर्को निर्वाचन व्यहोर्न बाध्य छन् ।  पृथ्वीचोककी निरमाया गुरुङ उमेरले ५५ वर्ष पुगिन् । उनी मजदुरी गरेरै जिविकोपार्जन गरिरहेकी छिन् । उनको मजदुरीले विहान बेलुकी २ छाक गुज्रिन्छ । तर ओत लाग्ने घर भएपनि लालपूर्जा भने छैन ।  हरेक ५ वर्षमा आउने निर्वाचनमा लालपूर्जाको नारा लिएर कैयौं उम्मेदवारहरु उनी जस्तै त्यस क्षेत्रका मतदातालाई फकाउन आइपुग्छन् । तर जितेपछि फर्किदैनन् । यो तितो सत्य हो । अक्सर देशभर नै सुकुम्बासीका मतदातालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर प्रतिवद्धता पूरा गरिदैन । यस्तै आश्वासनबाट निरमाया आजित भैसकेकी छिन् ।  महेन्द्रपुलस्थित बास्तोलाथरमा ५ वर्ष बसेका गुरुङसहितका बस्तीलाई १५ दिन भित्र लालपूर्जा दिने आश्वासनसहित पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोकमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । अहिले १९ वर्ष बित्यो तर निरमाया र स्थानीय बासिन्दाको हातमा लालपूर्जा  अझै परेन । ‘कहिले सेतीको तीर कहिले कता अहिले १९ वर्षभयो पृथ्वीचोक बसपार्कमा बस्तीमा बस्न थालेको । हरेक चुनावमा हामीलाई लालपूर्जा दिन्छौ भनेर भोट माग्छन् तर गएपछि फर्किदैनन्, निरमाया प्रश्न गर्छिन्, ‘खै हाम्रो लालपूर्जा कहिले आउँछ’ अहिलेको निर्वाचनमा पनि घरदैलो अभियानमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो एजेन्डा सुनाउँदै मतदाताहरुलाई फकाएका छन् । खानेपानीको धारो, सहज यात्राका लागि सडक, उच्चस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय, अस्पताल, रोजगार लगायतका एजेन्डा अघि सारेका छन् । त्यो योजनाहरुभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यसपटकपनि लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएको स्थानीयहरु बताउछन् । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत पर्ने यस क्षेत्रमा ०७४ को निर्वाचनमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी र ०७६ को उपनिर्वाचनमा स्व. अधिकारीका श्रीमती विद्या भट्टराईले चुनाव जितेकी थिइन् भने प्रदेश सभाका लागि विन्दुकुमार थापाले चुनाव जितेका थिए । तर उनीहरुले सांसद भएपछि आफ्नो चुनावी एजेन्डा नै बिर्सेको निरमायाको गुनासो छ । अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा जितेकी विद्या र प्रदेशमा जितेका विन्दु फेरि यही मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरुसँगै सोही क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १७ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ ९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । ति उम्मेदवारहरुको एजेन्डा पनि उही नै हो, लालपूर्जा ।  विगतका निर्वाचनको नजीरका कारण यसपटकपनि उम्मेदवारहरुले झुटो आश्वासन दिए भन्नेमा लेकमाथा थापामगर ढुक्क छिन् । त्यसैले आफुलाई चुनावले नछोएको उनी बताउछिन् । ‘यहाँ मतादाताहरु मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु छन् । लालपूर्जा दिलाउछु भन्ने नेताहरुको आश्वासन झुटो हो भन्ने सबैलाई थाहै छ, उनी सुनाउँछिन्, ‘त्यसैले बस्तीका प्राय मजदुर गर्न जान्छन् को आयो को आएन खासै बतलब छैन ।’   सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यको करोडौं लगानी भएकाले लालपूर्जा पाउनेमा उनको आशा भने जिवितै छ ।  ‘राज्यले सुकुम्वासी बस्तीमा पूर्वाधारतर्फ लाखौं लगानी गरेको छ । यहाँ एक घर एक धारा, ढलानबाटोसहित समाज घर निर्माण गर्न लाखौं रकम खर्च गरेको छ, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीलाई अब लालपूर्जा दिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि छ ।’

काठमाडौं:  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रभावित नभई निष्ठापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध हुन निर्देशन दिनुभएको छ ।  उहाँले निर्वाचनको मतदान तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको गरिमा र मर्यादालाई कायम राखी काम गर्न विशेष निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले मतदान तथा मतगणनाको कार्य मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सङ्कल्प गर्न, संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, आचारसंहिता, निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।       व्यक्तिगत, संस्थागत एवं पदीय रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारप्रति झुकाव नराखी कार्य सम्पादन गर्न उहाँको निर्देशन छ ।  प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की आउन भएकाले सचेत रहन समेत निर्देशन दिनुभयो ।  निर्वाचन सामग्रीको दुरूपयोग हुन नदिन, कसैले अवाञ्छित कार्य गर्न खोज्यो भने कानूनबमोजिम प्रतिकार गरी कदापि यस्ता कार्यको मतियार नबन्न समेत निर्देशन दिनुभएको हो ।  मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा पक्षहरुबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रही समाधान गर्न आग्रह गर्दै उहाँले राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिको स्वार्थ वा प्रभावमा नपर्न समेत भन्नुभएको छ । मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक, नागरिक समाज मिडियाकर्मी मतदातालगायत सबैप्रति आदरभाव र समान व्यवहार गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । “तपाईंको नैतिक आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको मापन हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा आफूले आफूलाई सोध्नोस्, छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नोस् । तपाईंको कामले तपाईं आफैँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने हामी सबैको दुर्भाग्यको विषय हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले थप्नुभयो, “तपाईं जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोग भएर गर्दै हुनुहुन्छ । म तपाईंहरु सबैलाई विश्वास सुम्पन चाहन्छु  र सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।”

म्याग्दी: गाउँमै मतदान केन्द्र स्थापना भएपछि म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने सिमकोस बगर गाउँका बासिन्दालाई मतदानका लागि तीनदिन छुट्टयाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।   भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा व्यवस्थित यातायात सुविधा नपुगेको सिमकोस बगरका बासिन्दालाई मतदान केन्द्रमा पुग्न र घर फर्कन तीन दिन लाग्ने गरेको थियो । यसपटक बगरको कैलाश आधारभूत विद्यालयमा नयाँ मतदान केन्द्र स्थापना भएको छ ।  गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनअघिका चुनावमा मतदानका लागि तीन दिनको समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँमै मतदान केन्द्र स्थापना भएपछि समयको बचत र सहज भएको स्थानीयबासी चित्रबहादुर तिलिजाले बताउनुभयो । “मतदान हुनुको अघिल्लो दिन गाउँबाट हिँडेर नाउरामा पुग्ने र भोलिपल्ट मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरी फर्किएर त्यहीँ बास बस्नुपर्ने र हिँडेको तेस्रो दिन मात्र घर पुग्ने गरेका थिर्याँ,” उहाँले भन्नुभयो “यसपटक गाउँमै केन्द्र भएपछि सहज भएको छ । गाउँले खुसी भएका छन् ।” धौलागिरि हिमालको आधार शिविर जाने अन्तिम मानव बस्ती सिमकोस गाउँमा ५० घरधुरीको बसोबास छ । साविक मुदी गाविस–९ मा पर्ने सिमकोस बगरका बासिन्दाको मतदान केन्द्र यसअघि मुदीको बुद्धिविकास मावि थियो ।  त्यहाँ जिल्लामा सबैभन्दा कम एक सय ५७ मतदाता छन् । गत स्थानीय तह चुनावमा ५० जनाले मतदान गरेका थिए । विसं २०५४ को स्थानीय चुनावमा बगर वडाका सबै निर्विरोध भएका थिए । घर कुर्नुपर्ने भएकाले सबै स्थानीयबासी मतदान केन्द्रमा जान सकेका थिएनन् ।   ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्त नागरिकलाई मतदान केन्द्रमा पुग्न सास्ती हुने गरेको थियो । पशु गोठमा बस्ने गोठाला प्नि मतदानबाट बञ्चित हुने गरेका थिए । नाउराको अक्करे भिरको पैदलमार्ग छिचोलेर नौ घण्टा पैदल हिँडेर मतदान अधिकृत गिरिप्रसाद छन्त्यालको टोली बगर पुगेको छ ।  पहिलो पटक गाउँमै मतदान गर्न पाउँदा बगरबासी खुसी र उत्साहित भएका उहाँले बताउनुभयो । अपायक पर्ने र भौगोलिकरूपमा विकट बस्तीका लागि स्थानीय तह चुनावपछि आठ ठाउँमा नयाँ मतदान स्थल थपिएको थियो ।  म्याग्दीका एक सय २० वटा मतदान केन्द्रमा आइतबार हुने चुनावको तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । नौ सय ५६ कर्मचारी र दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा परिचालित भएका छन् । छ स्थानीय तह र ४५ वडा रहेको म्याग्दीमा ८६ हजार मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभामा १ र प्रदेशसभामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा १९ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । 

रामपुर:  निस्दी गाउँपालिका–४ भिरपानीका राजकुमार परियार गौरीशंकर मावि मित्यालमा कक्षा १० मा अध्ययन गर्नुहुन्छ । उहाँ गाउँदेखि करिब डेढ घण्टा बढीको पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्दा समस्या भएको गुनासो पोख्नुहुन्छ ।   गाउँमै मावि तहसम्मको विद्यालय नभएपछि डेढ घण्टाभन्दा बढी ९एकतर्फी० हिँडेर स्कुल पुग्न उहाँलाई सहज छैन । गाउँमै रहेको गोरखनाथ आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा लिनुभएका उहाँ कक्षा ९ देखि माथिल्लो तहको शिक्षा लिन दैनिक डेढ घण्टा हिँड्नुहुन्छ । दैनिक आउन जान गरेर तीन घण्टा पैदलमै खर्चिनुपर्दा विद्यालय समयबाहेक अन्य समय पढाइमा खर्चन नपाएको विद्यार्थी परियारको गुनासो छ । “गाउँमा मावि तहसम्म पढ्ने विद्यालय या टाढाको विद्यालयमा जान स्कुल बसको व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय हिँडेर विद्यालय पुग्दा थकाइ लाग्छ र पढाइमा धेरै समय दिन सकिँदैन, गाउँमै सहजरूपमा पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्यो” ।  उहाँ घरबाट बिहान ८ बजे निस्कने र ४ बजे स्कुल छुट्टी भएर साँझ ६ बजे मात्रै घरमा पुग्नुहुन्छ । ट्युसन पढ्ने समयमा बिहान ५ बजे नै घरबाट निस्कनुपर्दा जाडोयाममा विद्यालय पुग्न गाउँको बाटो, जङ्गली जनावरको भय र जोखिम मोलेर जानुपरेको उहाँले बताउनुभयो । आधारभूत तहको शिक्षा गाउँमै पढ्ने व्यवस्था भए पनि माथिल्लो तहको शिक्षा लिन यहाँका विद्यार्थीलाई अन्यत्र घण्टौँ हिडेर जानुपर्दा निकै समस्या छ । भिरपानीमा आधारभूत तहसम्म अध्ययन सकाएपछि यहाँका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहको शिक्षा लिन निकै पिरलो पर्छ । यहाँका विद्यार्थी मित्यालको गौरीशंकर मावि र धिर्जेमा रहेको जनप्रिय माविमा दैनिक डेढदेखि दुई घण्टा हिँडेर पढ्न जाने गरेको जनकल्याण आधारभूत विद्यालय खोप्लाकका शिक्षक धनबहादुर ठाडाले बताउनुभयो ।   “भिरपानी र धिर्जे दुई ठाउँमै बसोबास गर्ने परिवारका बालबालिका आधारभूत तह उत्र्तीण पश्चात् तल बेँसीमा झरेर पढ्ने गर्छन्, बेँसीमा बसोबास नहुने बालबालिका गौरीशंकर माविमै अध्ययनका लागि पुग्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो । भिरपानीकै शर्मिला जर्घा गौरीशंकर माविमै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रा हुनुहुन्छ । गाउँका करिब एक दर्जन बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि डेढ घण्टाभन्दा बढीको बाटो हिँडेर विद्यालय पुग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा गाउँमै लिनुभएकी उहाँ कक्षा ९ र १० सम्मको शिक्षा तल बेँसीमा रहेको जनप्रिय माविमा लिएको बताउनुहुन्छ । “गाउँमा राम्रो पढ्ने विद्यालय नहुँदा हामीले विभिन्न विद्यालयमा धाउनुपरेको छ, किताब कापी बोकेर दैनिक घण्टौँ समय लगाएर विद्यालय गई घर फर्कंदा थकाइले पढाएको कुरा नै झट्ट सम्झन सकिँदैन, हामीलाई गाउँमै बसेर पढ्ने वातावरण सम्बन्धित निकायले मिलाइदिनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो । घरमा कहिलेकाहीँ कामको चटारो हुँदा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा टाढा विद्यालय भएकाले कक्षा छाडेर बस्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, कक्षा १२ मा अध्ययनरत अस्मिता सोमै । विद्यालय टाढा हुँदा सधैँ विद्यालय आउने जाने कुराले नै चिन्तित बनाउने गरेको तिलमाया दर्जीको गुनासो छ ।  पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सुन्दर सपना बोकेका विद्यार्थीहरू गाउँमै व्यवस्थितरूपमा उच्च शिक्षामा राज्यले लगानी गरिदिए विद्यालय आउनजान लाग्ने समय पढाइमा खर्च गर्न पाउने बताउँछन् । निस्दी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरबहादुर थापाले कक्षा थप गर्ने कुरा उठिरहे पनि ग्रामीण भेगमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार निस्दीभित्रका विद्यालयमा चलेका ९ देखि १२ कक्षासम्म न्यूनतम १८ देखि बढीमा ४० जनासम्म मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् ।  निस्दीकै वडा नं १ मा रहेको एकमात्र मावि तहको विद्यालय राधाकृष्ण माविमा भोटाहा क्षेत्रका विद्यार्थी करिब डेढ घण्टा, २ को अंशुबर्मा मावि र बालहित माविमा सेरडाँडाका विद्यार्थी करिब ४५ मिनेट, वडा नं ४ को गौरीशंकर माविमा भिरपानी, लामेदमार, मुढाबास क्षेत्रका विद्यार्थी डेढदेखि दुई घण्टाको दूरी हिँडेर विद्यालय जान बाध्य छन् । निस्दी गाउँपालिकामा माविस्तरीय १२, आधारभूतस्तरीय १३ र प्राविस्तरीय २८ गरी जम्मा ५३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । 

रोल्पा:  आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाता सङ्ख्या बढी रहेको छ । जिल्लामा अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लामो समय देशबाहिर भएका कारण महिला मतदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको बताइएको छ । जिल्लामा एक सय ७७ मतदान केन्द्रबाट एक लाख ४५ हजार चार सय ७१ मतदाताले मतदान गर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पदमबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभा १ मा ६८ हजार एक सय ६४ र प्रदेशसभा २ मा ७७  हजार तीन सय सात ४७१ मतदाता छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएका कारण सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने बताइएको छ । निर्वाचनका लागि रोल्पामा तीन सुरक्षा अङ्गका करिब दुई हजार हजार पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।  निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र मतपेटिका पुगिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनमा सुरक्षाका कारण कुनै समस्या नहुने भएकाले ढुक्क भएर मतदान गर्न प्रजिअ सापकोटाले आग्रह गर्नुभयो ।  निर्वाचनका लागि रोल्पामा ८६ मतदान स्थलको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्लाका ती मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा बाँडेर सुरक्षा बन्दोबस्ती गरिएको छ । सदरमुकाम लिवाङको कारागार कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति प्राङ्गणमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । 

डुम्रे:  तनहुँमा उत्पादित सुन्तला जिल्ला बाहिरका बजारमा खपत हुने गरेको छ । यस वर्ष तनहुँमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ । फूल फुल्ने र दाना लागिसकेपछि असिना नपरेकाले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ ।  “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ । तनहुँ सुन्तला उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छ । यहाँ उत्पादित सुन्तला प्रायःजसो देशका ठूला सहरमा बिक्री वितरण हुन्छ”, कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले भन्नुभयो, “कहीँ उत्पादन बढेको र कहीँ घटेको अवस्था छ । समग्रमा जिल्लामा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ ।” उत्पादनको क्षेत्रफल भने घटेको तर उत्पादन वृद्धि भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “यस वर्ष करिब ३० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ । फल्ने क्षेत्रफल घटेको छ”, तिवारीले भन्नुभयो । गत वर्ष जिल्लामा एक हजार छ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त क्षेत्रफलमा नौ हजार पाँच सय १० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो ।   यस वर्ष फल्ने क्षेत्रफल घटेर एक हजार चार सय ८० हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त क्षेत्रफलमा नौ हजार छ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष कुल रु २७ करोडको सुन्तला बिक्री वितरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लामा उत्पादित सुन्तला काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका स्थानमा निर्यात गरिन्छ । सुन्तला निर्यातले जिल्लामा आयस्रोतमा थप सहयोग पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । व्यास नगरपालिका–१३ बेनीकोटका किसान खेमबहादुर रानाले यस वर्ष एकतिहाइ सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको बताउनुभयो । सुन्तलाको दाना ठूला भएकाले ग्राहकले खरिद गर्दा माग गरिएको रकम दिन तयार भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बेनीकोटमा निरन्तर उत्पादन राम्रो हुने हो । यसपटक अझै बढी उत्पादन भएको छ”, किसान रानाले भन्नुभयो ।  विगतको तुलनामा किसान सचेत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “पहिले मलजल, स्याहारसुसारको कमी हुन्थ्यो । अहिले किसान सचेत भएका छन् । राम्रो उत्पादन लिन सुन्तलाको बोटबिरुवालाई सानैदेखि हेरचाह, स्याहारसुसारसँगै मलजल, पानी समयमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने बुझ्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  त्यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ नाम्सीकोटका किसान जगतबहादुर महतले यस वर्ष करिब रु सात लाख ३० हजारको सुन्तला बिक्री वितरण गर्नुभएको छ । यस क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएकाले यहाँका किसानले गत वर्ष रु चार÷पाँच लाख आम्दानीलाई बढाएर रु सात देखि १० लाखसम्ममा सुन्तलाको बोटबाटै ठेक्कामा बिक्री गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  त्यसैगरी देवघाट गाउँपालिका–३ छिपछिपेका किसान पूर्णिमा थापाले देवघाट क्षेत्रमा पनि सुन्तला उत्पादन राम्रो रहेको बताउनुभयो । “पहिलाको वर्षभन्दा यस वर्ष उत्पादन बढ्ने आशा गरेका छौँ । यहाँ उत्पादित सुन्तलाले लोभ्याउनेछ । ठेक्का बिक्री गरेका छौँ । अब केही समयमा यहाँ सुन्तला टिप्न आउनेछन् र लैजान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  म्याग्दे गाउँपालिका क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घटेको छ । यस क्षेत्रमा सुन्तलाका दाना कम लाग्नु, सुन्तलाको बोटमा रोग लाग्दा उत्पादनमा कमी आएको किसान विश्वबहादुर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।  “हामीले जिल्लामा समग्र उत्पादन वृद्धि भएको छ भन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सूचना पाएका छौँ । तर म्याग्दे गाउँपालिका–४ उमाचोकमा सुन्तला उत्पादन खस्किएको छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा अध्ययन गरी सुन्तलाको बोटविरुवालाई उचित तत्त्व पु¥याउन समन्वय गरिरहेका छौँ ।”  तनहुँका सुन्तला पकेट क्षेत्रमध्ये अधिकांश स्थानमा उत्पादन राम्रो भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ । अनुगमन र अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा भने सुन्तला उत्पादन खस्किएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।  किसान सचेत विगतमा सुन्तला खेती निर्वाहमुखी भएर चलेको थियो । तर हाल किसान सचेत बन्दै गएका छन् । राम्रो उत्पादनका लागि किसानले सुन्तलाका बोटविरुवालाई खाद्यतत्त्व पु¥याउनुपर्ने कुरामा सचेत भएको कृषक जगतबहादुर महत बताउनुहुन्छ ।  मल, जल र खाद्यतत्त्व नै नराखी उत्पादन हुने निर्वाहमुखी खेती मानिएको थियो । अहिले व्यापारिक तवरबाट उत्पादन वृद्धिका लागि मलजल, खाद्यतत्त्व, स्याहारसुसारलगायतलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको महत बताउनुहुन्छ ।  “पहिले एक डोको मलसमेत हालिन्थिएन । अहिले चेतनास्तर वृद्धि भएर सुन्तलाको बोटमा एक डोको ठाउँमा दुई डोको प्राङ्गारिक मल हाल्छन् । दुई डोको हाल्ने गरेकोमा चार पु¥याएका छन् । सुन्तलाको उचित समयमा पोशकतत्त्व हाल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  ब्लकबाट नै आएको बिरुवा लगाउनु, विरुवालाई पनि मानिसलाई जस्तै हेरचाह र उपयुक्त समयमा खाद्यतत्त्व र भिटामिन हालिएकाले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको किसान बताउँछन् । मानिसले बालबालिकालाई हुर्काउँदा गरेको हेरचाहजस्तै खेतीबालीलाई पनि हेरचाह गर्न सक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

बागलुङ:  बागलुङ–गुल्मी सीमामा पर्ने पौँदी क्षेत्रमा यही मङ्सिर ५ गतेदेखि न्वागी खाने पर्व हुँदैछ । बर्सेनि धानबाली भित्र्याएपछि मङ्सिरमा यो पर्व मनाइन्छ । नयाँ चामलमा दही, केरा, सिलाम र चिनी मिसाएर न्वागी बनाई खाने प्रचलन छ । ज्योतिषीले निकालेको शुभमुहूर्तमा उत्तर फर्की न्वागी खाएपछि पर्वको सुरुआत हुनेछ ।  गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाको नेटा, पौँदीअमराई, इस्मा र बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर, जलजला र दगामा एकै समयमा न्वागी खाने पर्व सुरु हुन्छ । पहिले नेपालमा टुक्रे राज्य हुँदा यी क्षेत्र इस्मा राज्यमा पर्थे । विसं १७३४ देखि बागलुङ पश्चिमको बडिगाड गाउँपालिका–५ खारमा यस्तै एक पर्व मनाइन्छ । जहाँ पुर्खाको योगदान, सहयोगी भवना र स्थानीयको खुसी समेटिएको छ । बाह्रौँ शताब्दीमा स्थापित खस राज्य मल्लकालीन समय अर्थात् १५औँ शताब्दीतिर टुक्रिन पुग्यो । जसबाट बनेका बाइसे र चौबीसे राज्यमध्ये इस्मा र मुसिकोट राज्यको भू–भागको रूपमा बागलुङका दगातुम्डाँडा, जलजला, पाण्डवखानीका केही भाग गुल्मीको इजरा क्षेत्रमा पर्दथ्यो । साथै दगाको केही क्षेत्र मुसिकोटको मौजासमेत रहेको इतिहास छ ।  सोही इतिहाससँग जोडिएको पौँदी क्षेत्रको आफ्नो छुट्टै इतिहास रहेको छ । बागलुङको साविक जलजला, ग्वालीचौर र गुल्मीको पौँदीअमराई गाविसलाई पौँदी क्षेत्र भनिन्छ । यस क्षेत्रमा मगरहरूको उल्लेख्य बस्ती रहेको र उनीहरूकै खाम भाषामा ‘पोम’ भनेको हिमालय शिखर वा उच्च टाकुरा र डि भनेको पानी भन्ने हुन्छ । जुन शब्दपछि अपभ्रंश भएर पौँदी बन्न गएको बडिगाड–५ का स्थानीय कृष्णबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो । “रुद्रतालबाट बगेको बडिगाड खोला र मदाने लेकबाट बगेको निस्ती खोलाको तटीय क्षेत्रलाई नै पौँदी क्षेत्र मानिएको इतिहास गुल्मी दरबारको लिपिमा समेत रहेको छ”, घिमिरेले भन्नुभयो । मध्यकालीन नेपालको इतिहासमा जुम्ला राज्यको विस्तारको क्रममा एक समय इस्मा राज्यको सिमाना साविकको ग्वालीचौर गाविसको दारेगौँडासम्म आइपुगेको थियो । तर उक्त राज्य विस्तारको योजना गलकोट र पर्वत राज्यको सहयोगमा इस्मा राज्यले जुम्लाको विस्तार अभियानलाई रोकेको हुनाले पौँदी मौजा राजनीतिक महत्त्वको रहेकोे र यसै खुसीयालीमा न्वागी पर्व मनाउन थालिएको घिमिरेले सुनाउनुभयो ।