काठमाडौं:    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी भएको बताउनुभएको छ । २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज दिनु भएको शुभकामनामा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।  उहाँले २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू गरिएको महान् जनयुद्धको २८ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरू एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नु भएको छ, ‘‘यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूमा स्वास्थ्यलाभको शुभेच्छासहित दीर्घजीवनको कामना गर्दछु।’’ नेपाली धर्तीमा सञ्चालित जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी थियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, देशप्रेम एवम् राष्टियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायका पर्खालहरू भत्काएर मुक्ति, परिवर्तन, स्वतन्त्रताको भावधारा प्रवाहित गर्न सफल जनयुद्धको परिणामस्वरूप उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र बस्तीमा उज्यालो राजनीतिक चेतना प्रवाहित भएको छ।’’  महान् जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ।    मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदाय लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा समावेश छ ।  जनयुद्धकै जगमा सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ भनिएको छ ।  जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्। नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएतापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवस हो।  यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। तसर्थ, जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नु भएको छ, ‘‘वर्तमान सरकार उल्लेखित कार्यभारसहित जनताको व्यवस्था बदल्न र समाजवादको आधार खडा गर्न दृढ संकल्पित छ। तसर्थ सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक उर्जा र प्रेरणा पैदा होस् भन्ने कामनासहित २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।’

पोखरा:  नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा डा. राजेश चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । एशोसिएसनको तेश्रो साधारण सभा एवं अधिवेशनले अध्यक्षमा डा.राजेश चौधरीलाई निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन ।  एशोसिएसनको उपाध्यक्षमा डा. भाजुराम चौधरी, सचिवमा डा. अविनाश भट्टराइ, सह सचिवमा डा.सपनालक्ष्मी घिमिरे र कोषाध्यक्षमा डा. शर्मिला कुमाल निर्वाचित भएका छन ।  त्यसैगरी सदस्यहरुमा डा. सोनिया गुरुङ, डा. रुपक कंडेल, डा. अजयराज ओझा, डा. गणेश रानाभाट, डा. अनिल गौतम र डा. सन्तोष बास्तोला निर्वाचित भएका छन ।  नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका प्रमुख सह सचिव डा. जगदीश पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका थिए ।   

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज जारी गरेको सार्वजनिक बिदाप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।    सरकारले बिदा दिएको केही घण्टापछि उपाध्यक्ष मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपालीले नेपाली मारेकोमा दिवस मनाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टिी जाहेर गरेका हुन् ।    मिश्रले लेखेका छन् ‘जनयुद्ध दिवस ?   निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी  चम्किन खोज्छ!   - नेपालीले नेपाली मारेकोमा 'दिवस' मनाउने?   - ४६/६२-६३ सालको आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं नेपाली सडकमा निस्किए।   - ४/५ हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई 'जनयुद्ध' भन्ने? त्यो केवल 'सशस्त्र विद्रोह' थियो।   - यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।   - ठिक छ, यति तल गिर्नै थियो, गिर्दै छौँ। रसातलमा पुग्नै आँटेका छौँ। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती 'विकृत अग्रगमन' को प्रदूषणकारी बत्ती आफैँ निभ्नेछ। अब धेरै धैर्य गर्नु नपर्ला !'   उनको धारणाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइएको छ । यद्यपि, राप्रपाले भने बिदा विरुद्ध कुनै पनि आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । 

काठमाडौं:    प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १० गते गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले वैशाख १० गते उपनिर्वाचनका लागि मिति तय गरेको हो । गत मङ्सिरको चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित रवि लामिछाने अयोग्य भएको सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि लामिछानेको पद खारेज भएको थियो । लामिछानेको पद खारेजीपछि चितवन –२ रिक्त थियो । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो ।  उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सोमबार फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यसैगरी, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता चैत २० गते, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने चैत २१ गते, मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने चैत २२ गते, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्य चैत २३ गते हुनेछ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो। यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २०.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।    प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक सामीक्षा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो ।   स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक (२०७९/८०) वर्षमा ६९ दर्ब १८ करोड दुई लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब पाँच करोड ६७ लाख अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।    त्यसैगरी, कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पहिलो ५ महिनामा सात लाख ३९ हजार खर्च भएको छ ।   चालू आर्थिक वर्षमा सरकारकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १५ अर्ब ४७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ:  चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा बितेको ६ महिनामा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।   यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा  १ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख अर्थात ६.३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा देखिएको छ ।    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख योजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको प्रतिशतमा १३.५४ हो । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १५ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटनले १८, सहरी विकास १५ प्रतिशत, संघीय मामिलाको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  

काठमाडौं, माघ २९ गते। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई महिनाछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने बताउनुभएको छ।   आइतबार दिउँसो पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो।   बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “पार्टीको स्थायी समिति बैठकले दुई महिना सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता जनतामा जानु छ। दुई महिना पार्टीका तल्ला कमिटीमा जान्छौँ, कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तरक्रिया गर्छौं।दुईमहिने अभियानले हाम्रो अवस्था र कार्यकर्ता, जनताको आकांक्षा पहिचान हुन्छ।त्यसको आधारमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेर पार्टीको व्यापक रूपान्तरण गर्छौं।”   सरकारको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले यो कार्यकाललाई नयाँ शिराबाट लैजान खोजेको बताउनुभएको छ।   “हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो कार्यकाललाई नयाँ शिराबाट लैजान खोजेका छौँ। सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्नु भनेको पार्टी पुनर्निर्माणको आधार तयार पार्नु पनि हो। तपाईंहरू पनि यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला।”   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको बताउनुभयो।उहाँले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।   “विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको छ। विश्वासको मतपूर्व एउटा वातावरण थियो, त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको भावना पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ।हामीले राष्ट्रिय एकताका निम्ति नै पहल गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको छु।’’

काठमाडमैं:  नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठक यही फेब्रुअरी १७ र १८ (फागुन ५ र ६ गते) बस्ने तय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको दशौँं बैठक भारतमा बस्ने तय भएको हो ।   फेब्रुअरी १७ मा दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) र फेब्रुअरी १८ मा जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बस्ने भेटुवालले जानकारी दिनुभयो । “अर्को हप्ता तय भएको बैठकमा मुख्यगरी दुई देशको ऊर्जा सहकार्य, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङ टर्म पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) को विषय पनि यो बैठकको प्राथमिकतामा छ”, प्रवक्ता भेटुवालले भन्नुभयो ।   हाल ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति पाएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् पठाउने विषय पनि यो बैठकमा नेपालले राख्नेछ । त्यस्तै, चार सय केभी नयाँ बुटवल(गोरखपुर, दुहबी–पूर्णियाँ र लम्की-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका बारे पनि छलफल हुनेछ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेस गरेका आयोजनालाई स्वीकृति दिने विषयलाई नेपालले भारतसँग आग्रह गर्नेछ ।   दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको प्रगति र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा बनाइरहेको विद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रममा बनेको कम्पनीबाट अघि बढाउने गरी दुई देशबीच सहमति भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।   गतवर्ष फागुन १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको जोइन्ट स्टेयरिङ कम्पनीको नवौंँ बैठकबाट नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशबाट तीन–तीनजना सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त प्राविधिक टोलीको कार्यप्रगतीबारे पनि समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।