चितवन: भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको सिमलतालमा पहिरासँगै बगेर त्रिशूलीमा खसेका दुईवटा बस तथा यात्रुको आज १२औँ दिन पनि खोजी जारी छ । घटनास्थल सिमलतालबाट घुमाउने हुँदै केदाबारीसम्म शङ्कास्पद वस्तु देखिएपछि दोहोर्याएर खोजतलास गर्न लागिएको हो । नेपालको सुरक्षाकर्मी सहित भारतको ‘राष्ट्रिय आपदा मोचन बल–नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स’बाट १२ जनाको प्राविधिक टोलीद्वारा संयुक्त खोजतलास भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार सो क्षेत्रमा राडरले शङ्कास्पद वस्तु देखाएपछि आज बिहान पुनः खोजतलास थालिएको छ । भारतीय टोलीले धमिलो बेगमा बगेको पानीमा कम काम गरेकाले कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै उहाँले शङ्कास्पद वस्तु भएको अनुमानसँगै पुनः सोही ठाउँमा खोजतलास थालिएको बताउनुभयो । यसअघि भेटिएका भनेका २५ शवमध्ये सनाखत नभएका सातमध्येको एक शव यो घटनाभन्दा बाहिरको रहेको खुलेको छ । प्रजिअ यादवका अनुसार पाल्पाकी नदीमा हामफालेकी एक महिलाको सनाखत भएपछि भेटिएका शवको सङ्ख्या २४ मा झरेको छ । तीमध्ये छजनाको सनाखत हुनसकेको छैन । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति र भारतीय प्राविधिक टोलीबीच शनिबार संयुक्त बैठक बसी आइतबार बिहानदेखि खोजी सुरु गरिएको थियो । आइतबारदेखि सोनार क्यामेरासहित खोजी थालेको संयुक्त टोलीले सिमलतालबाट घुमाउने, देवघाट, काभ्रेघाटसम्मको क्षेत्रमा खोजतलास गरिसकेको छ । सनाखत भएका शवमा १६ पुरुषको छ भने दुईवटा महिलाको छ । त्यस्तै सनाखत भएका शवमध्ये १३ नेपाली नागरिकका छन् भने पाँच भारतीय नागरिकका छन् ।
म्याग्दी: म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड पहिराले यातायात प्रभावित बनाएको छ । स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको बेनीबाट मुस्ताङ लेतेसम्मको खण्डमा रहेका पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । बर्खायामसँगै यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको ब्यभार बढेको छ । म्याग्दी खण्डमा ५० भन्दा बढी ठाउँमा साना–ठूला पहिरो र कटानका कारण बर्खायाममा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो । “सडक विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ पहिरा सिर्जना भएका छन”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक छेउछाउका बस्तीमा पनि जोखिम बढाएको छ ।” म्याग्दीको रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङका बासिन्दा, मुस्ताङ भ्रमणमा जाने र फर्कने पर्यटक तथा तीर्थयात्री सडकको दुरावस्थाका कारण पीडित भएका छन् । कतिपय स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्री मुस्ताङ आवतजावत तथा बिरामी अस्पताल लैजान हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था छ । राहुघाट, चमेरे, बैसरी, सिरुबारी, बेगखोला, महभिर, नौलीबगर, गुइँठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रुप्से, घाँसाको खहरेखोला, कैह्कुखोला, लेते क्षेत्रमा ठूला पहिरो छन् । पहिरोका अतिरिक्त ठाडो खोलामा आउने बाढी र कालीगण्डकीको कटान पनि बेनी–जोमसोम सडकको मुख्य चुनौती बनेको छ । हिउँदभर स्तरोन्नतिको काम भएको म्याग्दी खण्डको अधिकांश सडकमा पहिराले क्षति भएको छ । गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर क्षति हुने भएकाले पानी परेको र रातको समयमा आवतजावत नगर्न अनुरोध गरिएको छ । गलेश्वर–तातोपानी खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर सुमन भट्टराईले कालोपत्र गरिएको सडक भत्किएर र पुरिएर क्षति भएको बताउनुभयो । “बेगखोला–तातोपानी खण्डको आठ किलोमिटरमा गत हिउँदमा गरिएको डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सडक पहिरो खसेर क्षति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँनयाँ ठाउँबाट पहिरो खस्ने र कुनातर्फ नयाँ पानीको मुल फुटेर नालीभन्दा बाहिरबाट बग्न थालेपछि समस्या भएको छ ।” नागढुङ्गा–घाँसा खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–जगुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले विगतका वर्षमा पहिराले दुःख दिने काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ढलान गरिएपछि यसपालि समस्या नभएको तर अन्य ठाउँमा क्षति भएको बताउनुभयो । “यहाँको प्रतिकूल भूगोल र मौसमले डिबिएसडी कालोपत्र गर्ने डिजाइन नै परिवर्तन नभएसम्म काम गर्न सकिने देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “हिउँभर सडकमा बनाएको संरचनालाई बर्खाको पहिराले छियाछिया बनाएको छ ।” सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो । सडक विभागको डोजर, लोडर र ब्याकुहोलोडर तथा प्राविधिकलाई तयारी अस्वस्थामा राखेर पहिरो पन्छाएर अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेटको अभाव भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाबाट आठ किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेका सडक योजनामार्फत करिव आठ किमी सडक कालोपत्र र चार किमी सडक ढलान भएको हो । सडक स्तरोन्नति आयोजनामार्फत सडक ढलान, कालोपत्र र पहुँच विस्तारको काम भएका पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडकखण्डअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमबाट तोराखेत–बाबियाचौर–लाम्पाटा–पानाबगर हुँदै रणवाङको सिमानासम्म तीन किमी सडक डिबिएसडी कालोपत्र गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । त्यसैगरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’अन्तर्गत गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडकको पिप्ले–भगवती खण्डमा पाँच किमी डिबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र र पाँच सय मिटर ढलान भएको छ । यस सडकबाट पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन वडाका तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङको उपल्लो बजारमा चार सय २४ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसैगरी मालिकाको केन्द्र दरवाङबाट सोही पालिकाको वडा नं ५ फेदी हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको धारापानीसम्म छ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यसै वर्ष सकिएको छ । नयाँ मार्ग खोल्ने, ग्रेड सुधार, विस्तार, नाली निर्माण, ग्रेड, घुम्ती सुधार र ढलान भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्ने दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको दरवाङ–धारापानी खण्डको यात्रा सहज बनेको स्थानीयवासी किरण थापाले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीमा दुईवटा मोटरेबल पुल, एक झोलुङ्गे पुल, ३१ कल्भर्ट र १२ कजवे निर्माण गरिएको छ । एघार किमी बढी नयाँ सडकको पहुँच निर्माण भएको छ । बाह्र दशमलव दुई सय नौ किमी सडक ग्राभेल, दुई किमी नाली निर्माण र १७ हजार दुई सय ८६ घनमिटर ग्याविन जाली तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा अधुरा अवस्थामा रहेका पुराना बहुवर्षीय क्रमागत योजनालाई लयमा फर्काउनुका साथै सातवटा रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नति र थप दुई ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो । एक वर्षका अवधिमा क्रमागत, नयाँ बहुवर्षीय र सालबसालीसहित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
झापा: पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट कोदोको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले २०८०/८१ मा रु ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको १७ हजार सात सय ९७ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७९/८० मा रु ५१ करोड ३१ लाख २० हजार मूल्य बराबरको १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको थियो । नेपालमा कोदो बाली उत्पादन घट्दै जाँदा भारतलगायत तेस्रो देशबाट कोदोको आयात बढेको सूचना अधिकारी ठाकुरले बताउनुभयो । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यथेष्ट उत्पादन हुने फर्सी विक्री नहुँदा किसान गाईभैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउँछन् । तर त्यही फर्सी बजारमा भने भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । उहाँले सोही अवधिमा फर्सी मात्र रु २१ करोड १४ लाख ८० हजारको १० हजार पाँच सय ७४ मेट्रिक टन आयात भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत एक वर्षमा रु एक अर्ब दुई करोड २२ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको ५१ हजार एक सय १३ मेट्रिक टन गोलभेँडा, रु २९ करोड ५७ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको १४ हजार सात सय ८७ मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी पूर्वीनाका हुँदै भारतबाट भित्रिएको छ । सोही अवधिमा रु ५७ करोड ७३ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको २८ हजार आठ सय ६९ मेट्रिक टन करेला, रु ३० करोड सात लाख ८० हजार मूल्य बराबरको १५ हजार २९ मेट्रिक टन भिन्डी र रु १५ करोड ६७ लाख २० हजार मूल्य बराबरको सात हजार आठ सय ३६ मेट्रिक टन सिमी आयात भएको सूचना अधिकारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । पूर्वीनाकाबाट सोही अवधिमा रु १३ करोड आठ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको छ सय ९२ मेट्रिक टन प्याज, रु २५ करोड ६५ लाख ६० हजार बराबरको १२ हजार आठ सय २८ मेट्रिक टन परवल, रु ६७ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको तीन हजार आठ सय ३५ मेट्रिक टन घिरौला, रु ११ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको पाँच हजार पाँच सय ८५ मेट्रिक टन गाजर, रु ३१ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको एक हजार पाँच सय ७५ मेट्रिक टन स्कुस र रु तीन करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको एक हजार नौ सय दुई मेट्रिक टन तरुल भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मधेसबाट हिमाली जिल्लासम्म उत्पादन हुने फापरसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार एक वर्षमा रु एक करोड ३५ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको दुई सय नौ मेट्रिक टन फापर, रु चार करोड ६१ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरको एक हजार चार सय ४३ मेट्रिक टन मकै (पशु दाना_ आयात भएको छ । कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा रु चार अर्ब ८७ करोड ६५ लाख १८ हजार बराबरको ९८ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन फलफूल तथा चामल, रु १७ करोड २८ लाख २४ हजार बराबरको सात हजार दुई सय एक मेट्रिक टन र दलहन (गेडागुडी) रु दुई करोड ४० लाख ९६ हजार मूल्यको आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारतबाट आयातित तरकारीका कारण स्वदेशमा किसानले उत्पादन गर्दै आएको तरकारी बाली बजारमा बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा महिला प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीकानुसार आज अपराह्न भएको उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँको माइतीघरमा रहेको लिङ्कन ल फर्ममा कार्यरत २८ वर्षीया लुमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका बेन्च सहायक देवीप्रसाद प्रधानसँग छत्रप्रसाद लुइँटेलको रिट निवेदन फैसलाको नक्कल लिने विषयमा भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मी बोलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा चौधरीले सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइमा कार्यरत महिला प्रहरी कर्मचारीमाथि हातपातका साथै अभद्र व्यवहार गरेपछि पक्राउ गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा ल्याई अनुसन्धान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: साङ्ग्रिला होटलका संस्थापक तथा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी श्यामबहादुर पाण्डेको निधन भएको छ । होटल सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका पाण्डेको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । यसैबीच होटल सङ्घ नेपाललले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व पाण्डेको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै स्व पाण्डेप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सदा सक्रिय रही प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका स्व पाण्डेको निधनबाट देशले पर्यटन विकासको अविभावक तथा सच्चा पर्यटन व्यवसायी गुमाएको सङ्घले जनाएको छ । निजामती सेवा छोडेर होटल व्यवसाय गर्नुभएका स्व पाण्डेले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न तारे होटेल तथा रिसोर्टहरूको सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष योगदान गर्नुभएको छ । यसवापत उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पदक तथा सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: बङ्गलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुले आज परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई भेट गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । ढाकामा जारी आन्दोलनका कारण समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारसम्म एक हजार दुई सय विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका जनाएको छ । आइतबार नेपाल फर्किएका ढाकास्थित विभिन्न कलेजमा चिकित्साशास्त्र विषयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीले आज परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर मन्त्री डा राणासँग भेट गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनका कारण त्यहाँका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीले असुरक्षित महसुस गरेको जानकारी गराएका थिए । हाल ढाका र त्यस वरपरका क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा समेत काटिएकाले आफ्ना परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्न नसकिएको, आफू रहेका स्थानबाट बाहिर निस्कन नपाएको र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी सम्पर्कविहीन हुँदा आत्तिएका उनीहरुले जानकारी गराए । उनीहरुले ढाकास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ अप्ठेरोमा परेकाहरुका लागि सम्पर्क र समन्वय गरेको, नेपाल आउन चाहनेलाई आवश्यक सहयोग गरेको जानकारी दिँदै कलेजभित्रै रहेका विद्यार्थीलाई त्यस्तो कुनै असुरक्षाको अवस्था नभए पनि इन्टरनेट, फोन आदि नभएकाले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाएर उनीहरु आत्तिएको बताए । हाल त्यहीँ रहेका आफ्ना नेपाली साथीहरुलाई सुरक्षित रहनका लागि पहल गर्न र आन्दोलनका कारण आफ्नो अध्ययनमा परेको असरलाई कम गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिदिन विद्यार्थीहरुले मन्त्री डा राणासँग आग्रह गरेका छन् । अहिलेको जस्तो समस्या भोलि पनि आउन सक्ने भएकाले त्यहाँ रहेका सबै नेपालीको सम्पर्क एवं तथ्याङ्क ढाकास्थित नेपाली दूतावासले राख्ने र समय समयमा अप्ठेरो परेका बेला सहयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन विद्यार्थीले आग्रह गरेका छन् । त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले शान्तिपूर्ण अवस्था नभएसम्म नफर्किन सुझाव दिँदै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका साथै उनीहरु घर आउन चाहेमा त्यसका लागि पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयमा ‘हेल्प डेस्क’ राखेर र ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाएर त्यहाँका नेपालीलाई आवश्यक सहयोगका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी सेवा प्रवेशमा निर्धारित आरक्षणको विरोधमा हाल बङ्गलादेशमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
चितवन: चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको सिमलतालमा पहिरासँगै बगेर त्रिशूली नदीमा खसेका दुईवटा बस तथा यात्रुको आज ११औँ दिन पनि खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ । गृहको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘राष्ट्रिय आपदा मोचन बल–नेशनल डिजास्टर रेष्पोन्स फोर्स’ बाट १२ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएर संयुक्त रूपमा उद्धार जारी राखेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले शनिबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति र भारतीय प्राविधिक टोलीबीच संयुक्त बैठक बसी आइतबार बिहानदेखि खोजी कार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । आइतबार बिहान ८ः४५ बजेदेखि सोनार क्यामरासहित खोजी कार्य थालेको संयुक्त टोलीले सिमलतालदेखि घुमाउनेसम्म करिब ३ दशमलव ५ किलोमिटर र देवघाटदेखि काभ्रेघाटसम्म करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा खोजी कार्य गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार टोलीले आज साँझसम्म घुमाउनेदेखि देवघाटसम्म करिब १६ किलोमिटर क्षेत्रमा खोजेको थियो । प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विपद्को यस्तो विषम अवस्थामा दक्ष प्राविधिकको टोली पठाइ खोजी कार्यमा सहयोग उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकार र खोजी कार्यमा संलग्न उद्धारकर्ताप्रति धन्यवाद दिएको छ । उक्त दुःखद् घटनामा परी हराइरहेका यात्रुमध्ये हालसम्म २५ वटा शव प्राप्त भएको छ । भेटिएका शवमध्ये दुई वटा भारतीय भूमिमा भेटिएका हुन् । हालसम्म १८ वटा शव सनाखत भइ परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । सनाखत भएका शवमा १६ वटा पुरुषको छ भने दुई वटा महिलाको छ । त्यस्तै, सनाखत भएका शवमध्ये १३ नेपाली नागरिकका छन् भने पाँच वटा भारतीय नागरिकका रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएका भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गर्नभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराउनुभयो । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।” दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ समेत थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । “भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भन्नुभयो, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।” जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताउनुभयो ।

