गोरखा: उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङ्लास्थित रेसेमा आइतबार पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको आज बिहानैदेखि खोजी सुरु गरिएको छ । भीषण पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका पाँचजनाको आइतबार दिनभर खोजी गरिए पनि फेला पार्न नसकिएपछि आज बिहानैदेखि खोजी गर्न थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासी जुटेको उहाँले बताउनुभयो । “पहिरोले घर तथा कृषि फार्म धेरै पुरिएकाले बेपत्ता भएकाको अवस्था पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो दिनभर खोजी गर्दा केही पत्ता लागेन, आज फेरि बिहानैबाट खोजीकार्य थालेका छौँ ।” बेपत्ताको खोजीका लागि ‘जेसिवी मेसिन’को प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आइतबार राति डाँडाबाट खसेको लेदोसहितको पहिरोले स्थानीय जीतबहादुर गुरुङको कृषि फार्म र एक घर बगाउँदा उहाँसहित ३५ वर्षीया कान्छी गुरुङ, ६० वर्षीय सुलाल कान्छा गुरुङ, ३३ वर्षीय रमेश गुरुङ र २४ वर्षीय रमेश परियार बेपत्ता भएका थिए । डाँडाबाट खसेको पहिरो बुढीगण्डकी नदीसम्म पुगेकाले बेपत्ता भएकाहरूलाई नदीको बगाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रहरीले आजदेखि बुढीगण्डकी नदी किनार आसपासका क्षेत्रमा पनि बेपत्ताको खोजी थालेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पर्सा: वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने तीन उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप ती उद्योगको मुख्यद्वारमा फोहरमैला थुपारिदिएको छ । नगर प्रहरीसहित सरसफाइको टोलीले ट्रयाक्टरमा फोहरमैला राखेर परवानीपुरस्थित अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग, श्रीसिद्धि टेक्सटाइल्स र मोरियम लेदर इण्डस्ट्रिज प्रालीको मुख्यद्वार प्राङ्गणमा फोहोर थुपारिदिएको हो । वीरगञ्ज महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख हरि भुसालले ती उद्योगको परिसरमा प्रतिकात्मक कारबाहीस्वरुप आज फोहरमैला खसाली दिएको बताउनुभयो । “उद्योगबाट निस्कने फोहरमैला सिर्सिया नदीमा नमिसाउन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौँ । तर उहाँहरूले मान्नुभएन, त्यसैले निर्देशनानुसार फोहरमैला थुपारिदिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । महानगरले यसअघि सिर्सिया नदीमा फोहरमैला नफ्याँक्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहे पनि उद्योगी व्यवसायीले आलटाल गर्दै आएका थिए । महानगरले गत वैशाख ९ गते नदीमा फोहरमैला गर्ने उद्योगलाई १५ दिनभित्रै फोहरमैला व्यवस्थित नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर उद्योगले फोहरमैला व्यवस्थित गर्न आलटाल गर्दै आएका थिए । नगर प्रहरी प्रमुख भुसालले भोलि पनि नदी फोहरमैला गर्ने उद्योगमा फोहर फ्याँक्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीः गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आवमा सञ्चालन भएका आयोजनामार्फत दुई सय ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, एक सय ४६ दशमलव ६३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, दुई सय २७ दशमलव १३ किलोमिटर नाली, एक सय ७८ वटा कजवे र कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । सडकको सुरक्षाका लागि प्रदेशभर दुई लाख १९ हजार एक सय ४९ दशमलव ५४ घनमिटर टेवा पर्खाल, ४७ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत भएको छ । गत आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ मोटरेबल पुल, १९ झोलुङ्गे पुल र २५ भवन निर्माण गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । रु १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ७१ दशमलव ७४ प्रतिशत अथवा रु आठ अर्ब ७३ करोड ९५ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ । आव २०७९/८० मा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले सो अवधिमा एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ सडक पुल, १२ झोलुङ्गे र चारवटा भवन निर्माण गरेको थियो । गत आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेर ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको, कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेकाले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा सुधार भएका मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा नौ सय एक किलोमिटर कालोपत्र, छ सय ९६ किलोमिटर ग्राभेल, एक सय छवटा मोटरेबल पुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले ग्रामीण क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन, यात्रा अवधि छोट्याउन, कृषि उपजको निकासी, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुु र निर्माण सामग्रीको भाडादर घटाउन, दुुर्घटना कम गर्न, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ घटाउँदै सहरबाट गाउँ फर्काउन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक आयोजना प्रभावकारी बनेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ । बहुवर्षीयका लागि छनोट भएका सडक, मोटरेबल र झोलुुङ्गे पुल योजनाका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडकको मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा छन् ।
काठमाडौँ: ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु भएर शनिबार राति भूकम्प गएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्लाको खेन्जिम भन्ने स्थानमा रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको हो । राति १० बजेर १३ मिनेटमा गएको भूकम्पको तीव्रता ४.१ म्याग्निच्युडको रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि साउन २ गते रसुवा केन्द्रबिन्दु भएर ३.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटनाका ११ जनाको शव परिवारले बुझेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि ११ जनाको शव आफन्तले बुझेका हुन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु भएका एकै परिवारका तीन जना शव पनि परिवारले बुझेका छन् । विदेशी नागरिकको शव भने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले केही दिन लाग्ने बताइएकाे छ । केही शव आफन्त विदेशबाट आउनु पर्ने भएकोले बुझाउन ढिला भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमा त्रिभुवन विमानस्थलमै दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा १८ जनको मृत्यु भएको थियो ।
मनाङ: मनाङको तल्लो क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त क्षेत्रबाट ३२ किलो पाँच सय ग्राम यार्सागुम्बा निकासी भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इकाई मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले असार मसान्तसम्ममा सो परिमाणको यार्सागुम्बा सङ्कलन तथा निकासी भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त परिमाणको यार्सागुम्बा निकासीबाट रु १६ लाख ५७ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो । यार्सा निकासीका लागि प्रतिकिलो रु ५१ हजार दस्तुर लिने गरिएको छ । निकासी गरिएको दस्तुर रु ५१ हजारमध्येबाट रु १० हजार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा रु १० हजार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइन्छ । मनाङमा यार्सागुम्बा सङ्कलन नाम्के खर्कबाट सुरु गरिएको थियो । यहाँका धेरै खर्कमा यार्सागुम्बा पाउने भए पनि नासों गाउँपालिका–८ ताचैस्थित नाम्केबाट सङ्कलन गरिन्छ । गत वैशाख १० गतेदेखि नाम्के खर्कबाट करिब दुई सय जनाले यार्सागुम्बा सङ्कलनको अनुमति लिएका थिए । अनुमतिपत्रबिना औषधीय जडीबुटी सङ्कलन गर्न पाइँदैन । जसले गर्दा अनुमति लिएपछि मात्रै खर्कतर्फ जान दिइने गरिन्छ । प्रमुख भुजेलका अनुसार मनाङमा नाम्के खर्क यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने पहिलो गन्तव्य हो । खर्कबाट यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिने निर्णयबमोजिम सङ्कलकलाई अनुमति दिइएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं नासों–८ का वडाध्यक्ष याद घलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङको संयोजकत्वमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति दिएपछि मात्रै खर्क जान पाउने प्रावधान छ । सोहीअनुरुप यार्सागुम्बा सङ्कलनका निम्ति नाम्के खर्कमा स्थानीयका साथै बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई सङ्कलन अनुमति दिइन्छ ।” मनाङमा वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिन्छ । यार्सागुम्बा खोज्ने क्रममा २०६६ सालमा नारस्थित नाम्ग्य खर्कमा गोरखाका सात जनाको स्थानीयले हत्या गरेका थिए । त्यसपछि सुरक्षा चुनौतीका कारण मनाङको साविकको ‘नार’ र ‘फु’ गाविमा यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य रोकिएको थियो । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अन्य जिल्लाका सङ्कलकलाई अनुमति नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाको चुनौतीकै कारण बाह्य जिल्लाबाट आउने यार्सागुम्बा सङ्कलकलाई रोक लगाएका छौँ । विगतका जस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन भनेर स्थानीयलाई मात्र सङ्कलनको अनुमति दिँदै आएका छौँ ।” यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति लिन प्रतिव्यक्ति रु ३५ हजार शुल्क तोकिएको छ । उहाँले पहिले जस्तै नार र फु मा अन्य जिल्लाबाट आउने सङ्कलकलाई यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । नार्पाभूमिको नार र फु संरक्षित र निषेधित दुवै क्षेत्र भएकाले सुरक्षाका हिसाबले पनि विगतको जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भनी निर्णय गरिएको हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै सङ्कलन गर्न खर्क पस्न पाउँछन् । मनाङसँगै लमजुङ, गोरखा र धादिङका स्थानीय यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न मनाङका लेक पुग्छन् । नार घटनापछि एक्याप मनाङले यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र संरक्षण समितिका पदाधिकारीसहितको बैठकपछि मात्रै यार्सागुम्बा सङ्लकनका लागि खुलाउने प्रावधान छ । संयुक्त बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पुर्जी काटेर सङ्कलन अनुमति दिइन्छ । पुर्जी काटिसकेपछि मात्रै स्थानीय तथा बाह्य जिल्लाबाट आउने सङ्कलकलाई खर्क जान अनुमति दिइने संरक्षण व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । चार वटा स्थानीय तह रहेको मनाङमा धारापानी र थोँचेबाहेक सबै लेकमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । मनाङमा यार्सागुम्बा पाइने क्षेत्रमा सङ्कलन गर्न जाने सङ्कलकले १० यार्सागुम्बा टिपेपछि एउटा सोही स्थानमा छाड्नुपर्ने प्रावधान छ । मनाङको नाम्ग्य खर्क, किन्चो लेक, याक खर्क, पिसाङ लेक, फु लेकलगायतका खर्कमा यार्सागुम्बा बढी पाइने स्थान हुन् । यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य नाम्ग्य खर्कबाट सुरु भई नार, फु र माथिल्लो मनाङको खाङ्सार खर्कमा सकिन्छ ।
लमजुङ: लमजुङ क्होलासोथर गाउँपालिकाका मंगलबहादुर बिक बेपत्ता भएको १० दिनपछि मृत फेला परेका छन् । क्होलासोथर गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङका अनुसार बेपत्ता बिक आज रुदी खोला किनारमा मृत फेला परेका हुन् । कास्कीको मादी गाउँपालिका र लमजुङको क्होलासोथर गाउँपालिका जोड्ने रुदी खोला किनारमा १० दिनपछि आज मृत भेटिएको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिक गत १ गते परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
काडमाडाैं: ओखलढुंगाको चिसङ्खुगढीका भुवन श्रेष्ठ नेपाल फर्किएका छन्। संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) मा मृत्युदण्ड सुनाइएका भुवन बिहीबार बिहान ३ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएका उनका बुबा यमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। भुवन र धादिङको नेत्रावती ४ का पहलमान थापा मगरलाई नेपालीकै हत्या अभियोगमा युएईको अदालतले दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर, हत्या गरिएका भनिएका पीडित परिवारलाई ब्लडमनी बुझाएर भुवन नेपाल फर्किएका हुन् भने पहलमान पनि फर्किदै छन् । उनीहरूविरुद्ध नवलपरासीको मध्यविन्दु ११ का बाबुराम आलेमगरको हत्या गरेको आरोप छ। युएईको कानून अनुसार पीडित परिवारले अदालतले दिने सजायमा रोज्न पाउँछन्। कसुरदारलाई मृत्युदण्ड नै दिने कि, त्यसबापत रकम तिराउने (ब्लडमनी) भनेर अदालतले पीडित परिवारलाई सोध्छ। त्यसपछि दुई परिवारले तीन लाख युएई दिराम बराबरको (एक करोड ८ लाख रुपैयाँ) बुझाएपछि जेलमुक्त गरिएको हो । याे समाचार नेपालअबरमा उजिर कार्कीले लेखेका छन् ।
दोधारा चाँदनी: अठार वर्षअघि प्रारम्भ भएको भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २२ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दुई दशक बित्नै लाग्दा पनि सम्पन्न हुन नहुँदा आयोजना क्षेत्रका स्थानीय खिन्न छन् । विसं २०६३ बाट महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम सुरु भए पनि हालसम्म आयोजनाको २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको छ । रु ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु सात अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि बजेट अभावलगायत समस्याका कारण आयोजनाको काम सुस्त छ । हाल मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । अठ्ठाइस किलोमिटर मूल नहरमा पानी प्रवाह हुन सकेको छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडानका कारण निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा पानी नछाडिएको बताउनुभयो । “हामीले एनएचपिसीसँग नहरमा पानी छाड्न आग्रह गर्दा औपचारिक रूपमा उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने बतायो”, सुवेदीले भन्नुभयो, “त्यो कुरा हामीले हाम्रो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएका छौँ ।” डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीकाअनुसार आयोजनाको २२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । २०७७ माघ २९ को निर्णयानुसार २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । “अहिले पनि आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब मात्र बजेट आएको छ यो अत्यन्त कम हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा विवाद समाधान, पर्याप्त बजेट प्राप्ति र वनक्षेत्रका व्यवधान हटेमा निर्धारित समयमा नहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।” आयोजनाको २८ दशमलव आठ किलोमिटरदेखि ४८ दशमलव तीन किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माणका लागि गत वर्ष पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, वन क्षेत्र र मुआब्जाका कारण निमार्णले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा काम सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म २८ दशमलव नौ किमी मूल नहर निर्माण भएको छ । मूल नहर बनेका क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । शाखा नहर निर्माण भएमा आगामी वर्षभित्र पाँच हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने आयोजनाले जनाएको छ । एक सय ५१ किलोमिटर लामो मूल नहर सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा कञ्चनपुरमा असार १५ सम्म ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कञ्चनपुरको एक लाख ६१ हजार सात सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार छ सय दुई हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ ।