काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यालय समयमा उपलब्ध नहुने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गुनासो सुनुवाइ एकाइ ‘हेल्लो स्वास्थ्य १११५’ मा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नभएको गुनासो आएको र अटेर गरेको पाइए कारबाही गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  उहाँले विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत निर्देश गर्नुभएको छ ।  मन्त्री पौडेलले नियमित रुपमा हेल्लो स्वास्थ्यमा आएका गुनासा सुन्दै सुधारका लागि अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ ।  मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाले मातहतका सबै कार्यालयमा पठाएको पत्रमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा रही सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।  मन्त्रालयले मातहतका सबै अस्पतालमा पत्राचार गर्दै कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरेको सुनिश्चितता गर्न भनेको हो । कार्यालय समयमा बाहिर जानु परे लगबुक राखेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा आउँदा र जाँदा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नभएको बारम्बारको गुनासोपछि पत्राचार गरिएको भन्दै अनुगमन पनि गर्ने बताउनुभयो ।  “कार्यालय समयमा सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने सबैको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्मरण गराएका छौँ । अनुगमनमा कोही दोषी भेटिए कारबाही हुनेछ ।” प्रवक्ता बुढाथोकीले मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको गुनासो सुनुवाइ एकाइ हेल्लो स्वास्थ्यमा सेवासम्बन्धमा गुनासा भए टिपाउन आग्रह गर्दै त्यसको सुनुवाइ भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले आज बिदाइ भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र बङ्गलादेशको आपसी सम्बन्धमा योगदान दिएकामा राजदूत चौधरीलाई धन्यवाद दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्गलादेश अन्तरिम राजनीतिक अवस्थाबाट छिटो स्थायित्वमा जाने विश्वास गर्नुभयो । सो अवसरमा राजदूत चौधरीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनबाट बङ्गलादेशले शिक्षा लिँदै आएको अवगत गराउनुभयो । भेटमा दुुईपक्षीय हितका विविध विषय तथा सहयोग आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा  परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । राजदूत चौधरी नेपालको कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ । –––

नयाँ दिल्ली:    परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु  ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो ।  मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई १ उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।  त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय ९क्रस–बोर्डर० पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो ।      भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँले भन्नभयो, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।” मन्त्री डा राणाले २ देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गर्नुभयो ।  नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य उहाँले राख्नुभयो । ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।  जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।  उहाँले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो ।  

कैलाली:    टीकापुर नगरपालिका– १५ कि अञ्जली थापा बिहान घरको कामधन्दा र बच्चालाई स्कुल पु¥याउँदैमा बित्छ । त्यसपछि दिउँसोको समयमा  उहाँ टीकापुर–७ स्थित तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योगमा पनि काम गर्न पुग्नुहुन्छ ।  उहाँले बिहान–बेलुका घरको कामसँगै उद्योगमा काम गरेर मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म कमाउनुहुन्छ । घरमा बसेर घरको रेखदेखसँगै आम्दानी हुने काम गर्न पाउँदा अञ्जली खुसी हुनुहुन्छ ।  “श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो, “मैले घर र केटाकेटीको स्याहार सुसारसँगै घरखर्च कमाइरहेको छु । दुवैजनाले काम गर्दा सहज भएको छ ।”  अञ्जली जस्तै टीकापुर–३ कि सुनिता चौधरीको दैनिकी पनि सोही उद्योगमा काम गरेर बित्छ । सुनिता श्रीमानसँगै सोही उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ । “खेती पनि लगाउने गरेका छौँ”, सुनिताले भन्नुभयो, “घरपरिवार केटाकेटी, खेतीबारीसँगै नजिकै रहेको उद्योगमा काम गर्दा निकै सहज हुन्छ । हामीले घरपरिबारसँग समय बिताउन पाएका छौँ भने रोजगारी पनि पाएका छौँ ।” अञ्जली र सुनिता जस्तै उक्त फर्निचर उद्योगमा ३५ जनाभन्दा बढीले काम गरिरहेका छन् । टीकापुर–७ सत्तीमा पाँच वर्ष अगाडि स्थानीय भरतलाल विकले तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो ।  “उद्योग सञ्चालनको सुरुआतमा भारतको कलकत्ताबाट कामदार ल्याएको थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै स्थानीयलाई काम सिकाए, अहिले ३५ जनाभन्दा बढी स्थानीयलाई रोजगार दिइरहेको छु ।” भारतीय कामदारले भन्दा स्थानीयले रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यले स्थानीयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको भरतलालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कामदारलाई प्रतिगोटाका आधारमा पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । १ जनाले मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गर्दछन् । वर्षायाममा भने बेत बाँसका काम हुँदैन ।  “८ वर्ष मलेसियामा बसे त्यसपछि भारतको कलकत्तामा गएर काम सिके । त्यहाँ सिकेको सीप आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गर्दै स्थानीयले पनि रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग सञ्चालन गरेको हुँ”, भरतलालले भन्नुभयो ।  “रु १० लाखबाट सुरु गरेको उद्योगबाट थुप्रै कमाएँ भन्न त सक्दिन तर सन्तुष्ट छु”, उहाँले भन्नुभयो । उद्योगमा उत्पादित सामग्रीले राम्रो बजार पनि पाइरहेका छन् ।  टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा पनि उद्योगबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग भइरहेको र  काठमाडौँ, पोखरालगायतका विभिन्न जिल्लामा सामग्री पठाउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।  कच्चापदार्थका (बेत बाँस)का लागि नजिकै रहेको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन छ । उक्त सामुदायिक वनबाट आवश्यकता अनुसार बेत बाँस ल्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सामुदायिक वनले बोलपत्र आह्वान गरी बेत बाँस बिक्री गर्ने गर्दछ ।   

म्याग्दी:    बेनी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाले गरेको माटोको नमूना परीक्षणका क्रममा अम्लियपना बढेको र गुणस्तर घटेको पाइएको हो ।  कृषि शाखाले बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेर एक सय ९४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको थियो ।  परीक्षणका क्रममा एक सय २१ वटा माटोको नमूनामा अम्लियपना र ७३ वटामा तटस्थ पाइएको बेनी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।  “माटोको अवस्था पहिचान गर्न प्राविधिक टोली खेतबारीमा पुगेर कीटका माध्यमबाट परीक्षणका साथै किसानलाई परामर्श दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अम्लियपना बढी देखिनुलाई माटोको गुणस्तर घट्दो क्रममा रहेको बुझेका छौँ ।” रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक तथा जैविक मलको कम प्रयोग गर्ने तथा बाढीले मलिलो माटो बगाएर लैजाँदा अम्लियपना बढी देखिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।  माटोको गुणस्तर बढाउन कम्पोष्ट मल र प्राविधिकको सिफारिसअनुसार कृषि चुन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गरिएकामध्ये ८७ वटा नमूनामा नाइट्रोजन, ७१ वटामा फस्फोरस र ४४ वटामा पोटासको मात्रा कम देखिएको छ ।  नाइट्रोजन कम भएको जमिनमा कोशेबाली लगाउन सुझाव दिइएको छ । बयालीस वटामा नाइट्रोजन, १ सय २ वटामा फस्फोरस र १ सय ३१ वटामा पोटासको मात्रा मध्यम देखिएको छ ।  पैसठ्ठी वटामा नाइट्रोजन, २१ वटामा फस्फोरस र १९ वटामा पोटासको मात्रा अधिक देखिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । वडा नम्बर ४ मा ३३, वडा नम्बर ५ मा ७९ र वडा नम्बर ६ मा ८२ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरिएको थियो ।

सुनसरी:    सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा फैलिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा खरखडाइबाट रु २ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले आरक्षले गत मङ्सिर २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म खरखडाइका लागि  अनुमति (पुर्जी) दिएको थियो ।  ३ दिनका अवधिमा ४ हजार ४ सय १९ जनाबाट पुर्जीबापत रु २ लाख २० हजार ९ सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । प्रतिपुर्जीबापत रु ५० शुल्क लिएको र एउटा पुर्जीमा १ जना खरखडाइका लागि जान पाउने अनुमति दिएको थियो ।  घर र गाईगोठमा छानो छाउनका लागि आरक्षमा खरखडाइ गर्नका लागि जाने गरेको कोशी–२ का देवराज उराँवले बताउनुभयो ।  उहाँको परिवार हरेक वर्ष खरखडाइकै पर्खाइमा बस्ने गरेको र खरखडाइ पुर्जी खुला भएपछि परिवारका सबै खर काट्न र भित्र्याउने काममा जुट्ने गरेको छ ।  आरक्षबाट काटेर ल्याएको खर आफू प्रयोग गरेर बढी भएको बिक्री समेत गर्ने गरेको छ ।खरखडाइ खुलेका बेला आरक्ष आसपासका बस्तीमा खर बोक्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । आरक्षको कार्यालयले आसपासका बासिन्दालाई लक्षित गरेर खरखडाइ खोल्दै आएको छ  ।  आरक्षका अनुसार गत वर्ष ८ हजारले खर काट्ने पुर्जी लिएकोमा यस पटक ४ हजार ४ सय १९ जनाले खरखडाइका लागि पुर्जी लिएका थिए । सुरुमा आरक्षमा डेढ महिनासम्म खरखडाई हुँदै आएकोमा विस्तारै घट्दै गएको छ ।  खरखडाइबाट आरक्षभित्रका विभिन्न घाँसेमैदानको व्यवस्थापनमा सहजता भएको र सरसफाइ भएको बताइएको छ । 

टीकापुर:    बर्सातको समयमा मात्र होइन हिउँदमा पनि कैलालीको पूर्वी दक्षिण भेगमा नदी कटानको त्रास छ । कणाली नदीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं ९ फाँटामा कटानी गरिरहेको छ । १ हप्तामा २ मिटर कटान भएको छ ।  यसरी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले जनप्रतिनीधि गुहार्न थालेका छन् ।कटानकै कारण कर्णाली नदीले सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन र टीकापुर उद्यानको मन्दिर नजिक कटान हुँदा पानी  पस्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।  यसैगरी मोहना नदीले खक्रौलामा कटान गरिरहेको छ । नदी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर कटान नियन्त्रणमा लागेका छन् । साथै पथरैया नदीले डिबीपुर नजिक कटान गरिरहेको छ ।  टीकापुर उद्यान नजिक करिब ५ सय मिटर, सत्ती कर्णाली वन नजिक ५ सय मिटर, फाँटामा ३ सय मिटर, खक्रौलामा १ किलोमिटर र डिवीपुरमा ७ सय मिटर नदी किनारा खतरामा रहेको पाइन्छ ।  यी स्थानमा हिउँदमै नदी नियन्त्रणको काम नभएमा बर्सातमा नदी पस्ने निश्चित छ । कटान भइरहेका कतिपय स्थानमा बोल्डर हालेर पनि केही हदसम्म कटान रोकिने स्थानीयको भनाइ छ ।  “नदी कटानले सयौँ बिघा जग्गा बगरमा परिणत हुने अवस्था छ”, स्थानीय शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो, “पहिले बोल्डर हाल्दा पनि धेरै कटान रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै निकायले काम गरेन ।” साउँदले वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ त्यसै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँ हजारौँ बिघा जग्गा डुबानमा पर्दा पनि रोकथामका लागि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो ।  “तत्कालका लागि खक्रौलामा सात ठाउँमा बोल्डर र ठोकर हाल्ने, फाँटामा बोल्डर र बिडिपुरमा बोल्डर हालेको भए धेरै राहत हुने थियो”, स्थानीय समाजसेवी खडक धामीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री  कमलबहादुर शाह र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रणबहादुर रावललाई केही दिन पहिले कटान क्षेत्रमा बोलाएर समस्या देखायौँ,बिहीबार सङ्घीय सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई समस्या देखायौँ ।” “हामीले बोलाएका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिनुभएको छ हेरौँ”, समाजसेवी धामीले भन्नुभयो, “बास नै नरहने अवस्था हिउँदमा छ भने बर्सातमा कस्तो होला रु” बिहीबार मात्र सङ्घीय सांसद न्यौपानेले कटान क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको हो । अनुगमन गर्ने क्रममा सांसद न्यौपानेले भयावह अवस्था रहेको बताउँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने काम काठमाडौँ जाने बित्तिकै पहल गर्ने बताउनुभयो । “बोल्डर धेरै ठूलो लागत होइन, स्थानीय पालिकाले पहल गरेको भए पनि हुने थियो”, सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, “हिउँदमै कटान हुन्छ भने नागरिकमा त्रास हुनु स्वभाविकै हो ।” “पहिलो चरणमा बोल्डर हाल्ने र क्रमशः तटबन्धनका लागि पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यत्रो विकराल समस्या आफ्नो पालिकामा भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा नागरिकको चिन्ता बढेको छ ।”  विकासका सवालमा सबै तिनै तहका जनप्रतिनिधि १ भएर लाग्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि हामी बसेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

चितवन:    पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नौबिसे सडक खण्ड आइतबारदेखि दिउँसोमा एक साता आंशिक बन्द हुने भएको छ । सो सडक खण्डको पोखरेभीर र विशालटारमा चट्टानको भित्तो काटेर घुम्ति सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यही पुस ७ गते देखि १३ गते सम्म दिनको तीन घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नागढुङगा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका इ।विजय दरइका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि दिनको २ बजे सम्म सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार पोखरेभीर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी–बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिनेछ । यसैगरी चितवनतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारीसाधन चालिसे र हलुका सवारीसाधन घाटबेसीमा रोकिनेछ । यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिनेछ भने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिने उहाँने जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने मिलाएर छाडीने उहाँले बताउनुभयो ।

तनहुँ:    मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)  को म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग लाई विस्तार गर्ने काम जारी भइरहेकामा जामुनेदेखि पोखरासम्मको उक्त खण्डमा दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो ।       पश्चिम खण्डको म्याद आगामी विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिनुभयो ।  पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।  विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक एक सय एक दिनका लागि म्याद थप भएको थियो ।  दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४ दशमलव ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।  हालसम्म २३ दशमलव ९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५ दशमलव ४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८ दशमलव ४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भएको छ ।  पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । यो खण्डमा ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् ।  सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचना स्थानान्तरण कार्यका लागि सम्झौता भई सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।  विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।