मुस्ताङ:  यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा चैलेरचराङ (मुस्ताङ) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण आयोजनाले यहाँ दुई वटा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङमा ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । उहाँसहित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बिहीबार मुस्ताङको चैले र चराङमा पुगेर सवस्टेसन निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वे गर्नुभएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी देवयान्स र नेपाली निर्माण कम्पनी भिसानको सहकार्यमा देवयान्सरभिसान जेभीले रु ३८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको  आयोजना प्रमुख विमलराज राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुस्ताङ जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले एक वर्षअघि सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ११ महिना समय खर्चिनुपरेको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच चैले र चराङमा उक्त सवस्टेसन १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको जनाउँदै उहाँले चैले र चराङमा दुई वटा ‘थ्रिएमबिए’ को ३३ केभी सवस्टेसन निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सवस्टेसन रहेको थासाङ–२ कोवाङ सवस्टेनबाट १०३ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चैले र चराङमा दुई वटा सवस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको हो । उक्त सवस्टेसन तीन हजार ८०० मिटर उचाइमा हाइअल्टिच्युडलाई थेग्नसक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सामान्य डिजाइनभन्दा बढी भएको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार अनुसार यहाँ निर्माण हुने सवस्टेसन हिउँ परे पनि समस्या नहुने र यसमा हाइअल्टिच्युडमा पनि काम गर्नेगरी यसकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भएको छ । निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख राउतले सवस्टेसन सम्पन्न् भएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै विद्युत् भोल्टेजमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले मुस्ताङको थासाङमा ३३ केभीको एउटा मात्रै सवस्टेसन हुँदा जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पालिका र सराकोर भएका निकायको पहलमा नया सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । स्वस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका कर्मचारीलाई ताकेता दिँदै आएको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उक्त सवस्टेसन सम्पन्न भएमा विद्युत्को समस्या समाधान हुनुका साथै पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङबाट लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ चराङसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरिएको थियो । दुई वर्ष सम्झौता अवधि रहेको उक्त प्रसारण लाइनको हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने स्थानमा समस्या देखिँदा काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचना, प्रविधि र सञ्चारबिनाको विकास अब सम्भव नभएको बताएका छन्।  नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्र आज राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। मन्त्री थापाले देशभरबाट पोखरा आएका प्रतिनिधिहरूलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय नगर पोखरामा स्वागत गर्दै नेपाल टेलिकमजस्तो सार्वजनिक संस्थाले केवल सेवा प्रदायकको भूमिका मात्र नभई राज्यको डिजिटल सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेको बताए ।  नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास, मनोबल अभिवृद्धि, कर्मचारी कल्याण र कम्पनीको दिगो विकासका लागि २०४८ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन पहिलो प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन भएको धारणा उनको छ ।   उनले युनियनले स्थापना कालदेखि नै श्रमिक हक–हितको संरक्षणसँगै संस्थाको सार्वजनिक चरित्र, स्थायित्व र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको दीर्घकालीन सफलता त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समर्पण, सुरक्षा र सम्मानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले स्पष्ट पारे।   मन्त्री थापाले श्रमिकमैत्री नीति, संस्थागत सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायमा आधारित विकास, श्रमिकमैत्री शासन प्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल पहुँच र मानव संशाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘डिजिटल गण्डकी’ यात्रालाई अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिएको छ ।  महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई भावी नीतिगत दिशा, संगठनात्मक कार्ययोजना र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँबाट लिइने निर्णयहरूले नेपाल टेलिकमलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । बिहीबार (पुस ३) उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिगोबराबरको रकम धरौटी राखेर छाड्ने आदेश दिएको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनको मुद्दामाथि बिहीबार बहस सकिएपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ूप्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।( बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने, आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन् ।

काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदिबारे विषयवस्तु समावेश छन् । यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थल÷केन्द्र तोक्ने निर्णय भएको हो।  उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशका लागि मोरङको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कोशी प्रदेशको परिसर, विराटनगरमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  यसैगरी, मधेस प्रदेशका लागि धनुषाको महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर, बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय हेटौंडा उपमहानगरपालिका, गण्डकी प्रदेशका लागि कास्कीको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय गण्डकी प्रदेशको परिसर, पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्र घोराही र कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णाली प्रदेशको परिसर, वीरेन्द्रनगरमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ।    

काठमाडौं:   विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका राजकुमार तामाङ (देवराज लामा) लाई श्रम संस्कृति पार्टीले निलम्बन गरेको छ ।   अनुसन्धानमा कुनै किसिमको प्रभाव र दबाब नपरोस् भन्नका लागि अनुसन्धानको टुंगो नलागेसम्म आजैको मितिबाट पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएको अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   लामालाई काठमाडौंको कपनबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो ।   २०८१ भदौ १४ गते भएको बम विस्फोटमा एक बालिकाको मृत्यु र २ जना घाइते भएको घटनामा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

पोखरा:   बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले मुख्य सडकको रुपमा सहिद मार्गलाई राखेको छ । सहिद मार्ग निर्माणको गति बढ्न नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  सहिद मार्ग निर्माणमा तीन तहका सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै ताराखोला गाउँपालिकाले आइतबार सञ्चालन गरको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयले सहिद मार्ग बारे प्रश्न उठाए ।  जनप्रेम माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ, शिक्षक टेक बहादुर पुन, कमलमणी पाठक र हरी बहादुर भण्डारीले सहिद मार्ग जिउँदै छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे ? जवाफमा ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर विक (हिमाल)ले सहिद मार्ग साच्चिकै सहिद नभएर जिउँदै भएको जवाफ फर्काए ।  ‘हामी झण्डै २०÷२२ वर्ष पछाडि फर्किएर हे¥यौं भने, धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले, अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडक खन्न सुरु गरेका थियौ’, अध्यक्ष विकले भने, यो सडक सहिदको सपना हो, सहिदहरुको पसिना, रगत बगेको छ, सहिद मार्ग साच्चिकै सहिद भएको छैन, जिउँदै छ, निर्माण हुन्छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्षको जवाफमा चित्त नबुझेपछि स्थानीयहरुले पुनः प्रश्न गर्दै सहिदमार्गको वास्तविक रेखाङ्कन कुन हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ?  जवाफमा अध्यक्ष विकले पुनः धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडकको रेखाङ्कन भएको बताए ।  ‘सहिद मार्ग धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले, अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडक हो’, उनले भने, ‘सहिदमार्ग खरिखोला हुदै गएपनि जहाँबाट गएपनि सडक निर्माण हुन्छ ढुक्क हुनुहोला ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको मध्यभागबाट सुरु हुने यो सहिद मार्ग धनसिङ चोक हुदै त्रिशुलीचोकमा पुगेर विवाद रहेको छ ।  केही स्थानीयले सहिद मार्ग स्थानीयहरुले श्रमदान गरेर खनेको जङ्गलको बाटो नै कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा माग राखपनि केही स्थानीयले माझखर्क जलजला जिरोकिलोमिटर हुँदै, चगाडि, नौले, माटेपानी, वडाकार्यालय बुकेनी, ठुलचौर ,सिले हुँदै गाउँपालिका जोड्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको बहुवर्षे योजना अन्र्तगत त्रिशूलचोक हुँदै दरौदीसम्म सडक कालपत्रे भएपनि सडक अहिले अलपत्र रहेको छ । गाउँपालिका जोड्ने यो सडक खरिखोला वनमा गएर प्राप्त बजेट नहुँदा अलपत्र परेको हो ।  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा शिक्षक रामकृष्ण चालिसे, र हरी प्रसाद पाठकले प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रथम चौमासिकमा १७ लाख २२ हजार ६ सय ३४ रुपियाँ राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।  उनले गाउँपालिकाको ४१ करोड २५ लाख ९८ हजार ३७० रुपियाँ बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकसम्म पाँच करोड २८ लाख पाँच हजार नौ सय ७८ रुपियाँ खर्च भइसकेको बताए ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले चालु खर्च पाँच करोड आठ लाख पाँच हजार नौ सय ७८ रुपियाँ र पुँजिगत खर्च २० लाख रुपियाँ रहेको बताए । उनले गाउँपालिकाका अधिकांश योजनाहरु सम्झौताको चरणमा रहेको बताए ।  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्न र  जिज्ञासाको जवाफ गाउँपालिका उपाध्यक्ष भिमबहादुर रोका, वडाध्यक्ष याम बहादुर श्रीस र शाखा प्रमुखहरुले दिएका थिए । कार्यक्रम ताराखोला गाउँपालिकको आयोजना र ताराखोला मिडिया प्रालिको सहजिकरणमा सम्पन्न भएको थियो । 

काठमाडौं:   सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।  मङ्गलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।  मन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गर्नुभएको हो।  सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा प्रा डा सुनिति श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो।  बैठकले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय–टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाउने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो।  त्यसैगरी सरकारले भारतीय रुपियाँ २०० र ५०० दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ।  सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशनमा आएका ती दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजारसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय -प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने ।  -स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।  -पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १(१५(१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने ।  -सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा।रु। २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने ।  -आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।  -२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल÷भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।  -सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने ।  -युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।  -नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने ।  -राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा। सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने ।  -राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने । 

काठमाडौं:   नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ प्रमुख बिनेश मुनंकर्मीविरुद्ध दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार उनीविरुद्ध पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।  उहाँका अनुसार मुनंकर्मी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको मिति २०५४ साल फागुन १ गतेदेखि मिति २०८० मङ्सिर १४ गतेसम्मको अवधिमा जाँच गर्दा निज र निजको एकाघर परिवार÷सगोलमा रहेका व्यक्तिहरुको पारिश्रमिकतलब बचत, जग्गा बिक्री आय, ऋण सापटी आय, शेयर बिक्री आय, लाभांशमुनाफा आय, दैनिक भ्रमण भत्ता, पुरस्कार लगायत विभिन्न आयका स्रोतबाट जम्मा आय तीन करोड ७३ लाख ८१ हजार ४४४ रुपियाँ रहेको देखिएको छ।  यसैगरी, सोही समयमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद, सुनको गरगहना, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, अध्ययन शुल्क, ऋण सापटी लगायत जम्मा व्ययतर्फ ६ करोड २४ लाख १५ हजार ९६१ रुपियाँ देखिएको छ।  आयोगका अनुसार सो अवधिमा कुल आयभन्दा कुल व्यय जम्मा दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बराबरको स्रोत पुष्टि भएको नदेखिएका कारण सो रकम बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइ मङ्गलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनी र उनकी श्रीमती पूर्ण केशरी गोसाईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।