बागलुङ :    बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि नगरले संस्कारसँग वातावरणलाई जोड्ने अभियान थालेको छ । पितृकार्य(श्राद्ध) गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना पितृको सम्झनामा एक जोडी बिरुवा रोप्नुपर्ने संकृतिको विकास गर्न अभियान थालिएको हो ।      आफन्तको सम्झनामा वृक्षरोपण गर्न प्रेरित गर्दा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सहज हुने र बिरुवा रोप्ने संस्कारको विकास गर्दा वातावरण जोगाउन सहज हुने भएकाले यो अभियान सुरुआत गर्न थालिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “हिजो पितृको सम्झनामा रुख रोप्ने, चौतारी पोखरी बनाउने प्रचलन थियो, अहिले त्यो हरायो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले संस्कारलाई वातावरणसँग जोड्न नसकेकाले हिजोको चलन हराएको हो, त्यो वैज्ञानिक चलन थियो भनेर यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।”      सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा मासिएका रुखको पुनःस्थापनाका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने श्रेष्ठको विश्वास छ । “आज सडक बनाउँदा सबैले जङ्गल, चौतारी र पोखरी खोजीखोजी मासे, तर नयाँ बिरुवा लगाउन कसैको ध्यान गएन”, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अब श्राद्ध गर्दा होस् वा स्मृतिसभा गर्दा दान गर्ने साटो रुख रोप्ने अभियान चलाउनुपर्छ ।”       नगरपालिकाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा यो अभियानलाई जोड्ने योजना छ । नगर क्षेत्रभित्रका सङ्घसंस्थालाई समेत वातावरणको संरक्षणमा जोड्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ । ‘एक संस्था एक पार्क’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ’, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सामान्य प्रयासले मात्रै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।” वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणलाई सँगै लैजाने योजना बनाएको नगरले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने भनेको छ ।       कृषि बालीमा हानी पु¥याउने बाँदरलगायतका जीवजन्तुलाई प्राकृतिकरुपमा नियन्त्रण गर्न ‘फुड फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना नगरले बनाएको छ । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा टिमुर, ओखर, कागती, अदुवा, बेसार, केराखेती, मौरीपालन र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरिने नगरप्रमुख श्रेष्ठको घोषणा छ ।       नगरक्षेत्रभित्रका महत्वपूर्ण तालतलैया, कुवा, पोखरीलगायत प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण गरी जलाधार संरक्षणमा सहयोग पु¥याउन एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर, पीपल, स्वामीलगायतका वृक्ष र परम्परागत चौतारी, पोखरीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने योजना पनि नगरले अगाडि सारेको छ । 

काठमाडौँ:     काठमाडौँ–३२ का सुमन अधिकारी सडकमा रहेको हिलो आफ्नो पसल भित्रै पस्दा हैरान हुनुहुन्छ । केही दिन पहिले मात्रै खानेपानीका लागि भन्दै सडक खनिएकामा अझै राम्रोसँग पुरिइसकेको छैन । वर्षाको समय सडक हिलाम्मे हुँदा सडकमा सवारी साधनले हिलो छ्याप्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।       साँझमा सामान्य सडक आफू बिहान उठ्दासम्म खनिसकेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान गाडी र मोटरसाइकलसमेत निकाल्न नसक्ने गरी खनिएको रहेछ ।”             वर्षाका समयमा सडक खन्न नहुने भन्दै कतिपय स्थानीयवासीले विरोध गरे पनि नरेफाँट क्षेत्रमा अहिले धमाधम सडक खनिरहेको देख्न सकिन्छ । एकातिर ढल निकास छैन भने अर्कातिर वर्षाको समयमा सडक खनेकाले भित्री सडक अस्तव्यस्त बनेको छ ।          सङ्घीय सरकारले केही वर्षयता मुख्य सडक सबैतिर कालोपत्र थप्ने काम गरिरहँदा भित्री सडकमा भने खाल्डा भएको हो । कामपा वडा नं १० शङ्खमूल क्षेत्रमा सहजरुपमा आवागमन गर्ने अवस्था नरहेको स्थानीय नीता शर्माले गुनासो गर्नुभयो ।       शर्माका अनुसार धेरै ठाउँमा खाल्डा भएकाले बालबालिका विद्यालय जाँदा वा फर्कंदा पानी छ्याप्ने गर्छ । आफूले काम परेर निस्कँदा पनि हैरान भएर फर्कने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानी नपरेको दिन जेनतेन हिँडे पनि पानी परेको समयमा बाटो परिवर्तन गरेर लामो बाटो हिँड्नु पर्नेछ ।”        त्यसैगरी कामपाको वडा नं १८ स्थित दमाईंटोलमा धेरै ठाउँमा खाल्डैखाल्डा भएको छ । यस वर्ष असार लागेसँगै नियमित पानी परिरहेको छ । वर्षा पहिले नै सडकमा खाल्डा परेको भए पनि पुरिएको थिएन । अहिले वर्षाका कारण सडकमा धेरै ठाउँमा र पहिलेभन्दा ठूलाठूला खाल्डो परेको स्थानीय विगुल कपालीले भन्नुभयो ।       उहाँका अनुसार सडकमा भएको खाल्डा र त्यसका कारण स्थानीयलाई परेको प्रभावका कारण वडा कार्यलयमा जानकारी गराइसकेको छ । वडाका प्रतिनिधिले महानगरमा जानकारी गराएमा खाल्डा पुरिँने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।     काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले नयाँ पाइप खन्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार अण्डर ग्राउण्ड गर्दा काठमाडौँ महानगरका भित्रि सडक खाल्डैखाल्डा भएको छ  । वर्षाको समयमा सडक खनिँदा हिलोका कारण पैदलयात्रु र सवारी चालक दुवैलाई यात्रा गर्न गाह्रो भएको छ । राम्रो बाटो अहिले बिग्रेको र पहिले बिगारेको सडक पनि अझैसम्म नबनाउँदा वर्षाको समयमा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सडक खन्नुमा आफ्नो कमजोरी नभए पनि  महानगरवासीको अनावश्यक गुनासो सुन्नुपरेको महानगरले जनाएको छ ।       महानगरपालिका प्रमुखमा बालेन्द्र साह निर्वाचित भएपछि प्राधिकरण र लिमिटेड दुवैसँग यस विषयमा छलफल भएको महानगरका भौतिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख राम थापाले बताउनुभयो । नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा बैठक भएपछि पनि दुई पटकसम्म पत्राचार गरिएको र पटकपटक मौखिम भनिएकोे उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा र कुराकानीमा काम चाँडो गर्ने भने पनि ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।      खनिएको सडक नबनाउँदा अरु सडक बिग्रने प्रमुख थापाले बताउनुभयो । सडक खनेको समयमा मर्मत नहुँदा महानगरवासीले दुःख पाउने गरेका छन् । प्राधिकरणलाई विद्युत् नआउँदा वा लिमिटेडलाई पानी नआउँदा गुनासो गर्ने भए पनि सडकमा खाल्डा हुँदा महानगरलाई नै गुनासो गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।       सडक जसले बिगा¥यो उसले बनाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि खन्ने निकायले मर्मत गर्न ढिलाइ गर्दा महानगरवासीले हैरानी भोग्न बाध्य हुने गरेका हुन् । समयमा सडक नबनाउँदा वर्षाको पानीले थप बिग्रिरहेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । बिगार्ने निकायले जति क्षेत्रफल बिगारेको हो त्यसमा मात्रै मर्मत गर्ने भए पनि समयमा मर्मत नहुँदा त्यसले थप ठाउँ बिगार्छ ।        सडक खन्नका लागि बालुवाटार, लाजिम्पाट, कलङ्की, डल्लुलगायतका स्थानमा मात्रै अनुमति दिइएको भए पनि अहिले धेरै स्थानमा खनिरहेको पाइएको छ । पुस र माघमा नै ती ठाउँमा वैशाख, जेठभित्रै काम सकाउने भने पनि अहिले पनि खनिरहेको देख्न सकिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पानी, बत्तीका लागि भनेपछि स्वीकृति पनि दिनुपर्यो, तर सम्झौताअनुसार काम हुँदैन ।”     गोङ्गबु, सामाखुसी, नयाँ बजारलगायतका स्थानमा सहमति नदिए पनि धमाधम सडक खन्ने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ । महानगरले स्वीकृति नै नदिएका धेरै ठाउँमा खनेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । स्वीकृति दिएको ठाउँमा त सडक समयमा बनाएको छैन भने स्वीकृति नै नदिइएको ठाउँमा महानगरले केही गर्न सक्दैन ।  महानगरपालिकाको वर्षामा दुई महिना खन्न नदिने नीति रहेको छ । यो समयमा सहमति र स्वीकृति नदिने गरिएको भए पनि पहिले दिइएको सहमतिका आधारमा खनिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।             सामान्यतया सबैतिरका सडकमा वर्षाका समयमा खाल्डाखुल्डी बढी देखिन्छ । पानी जम्दा गाडीको चक्काले उछिटेर झन बढी खाल्डा हुनेहुँदा महानगरले त्यसका लागि एक महिनादेखि कन्सट्रक्सन एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । यहीबीचमा खाल्डाखुल्डी पुरिएको र कतिपय ठाउँमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       ‘कन्स्ट्रक्सन एम्बुलेन्स’ मा दुई एम्बुलेन्स र १० जना जनशक्ति मात्रै भए पनि एकैपटक धेरैतिरबाट माग भइरहेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । यसरी खाल्डा पुर्ने काम एउटै ठाउँमा नभएर ठाउँठाउँमा हुने भएकाले बढी समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । स–सानो कामलाई मिलाएर गर्नुपर्ने र सडकमा सवारीसाधन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा बढी समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । बिहान, बेलुका र दिउँसो ३२ वटै वडामा काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकैपटक नभ्याए पनि गुनासोका आधारमा गरिरहेको छौँ, गुनासो र हामीले गर्ने कामको सन्तुलन अझै मिल्न सकेको छैन ।”       समयसमयमा सडक खनेको लामो समयसम्म नपुर्ने गर्दा महानगरवासी कामपालाई नै गुनासो गर्छन् । कुनैकुनै ठाउँमा एउटै ठेक्कामा खन्ने, पुर्नेदेखि कालोपत्रसम्मको हुन्छ । त्यस्तोमा महानगरले कानुनीरुपमा पनि काम गर्न मिल्दैन । तर खन्ने र पुर्ने मात्रै गरी सम्झौता भएको र लामो समयसम्म काम नभएको पाइएमा आफैँले पनि पुर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय काम नगर्दा हामीलाई नै लागत दिनुहोस् हामी गर्छौंभन्दा उहाँहरु सकेसम्म तोकिएको कम्पनीमार्फत नै काम सम्पन्न गर्न लाग्नुहुुन्छ ।”      महानगरपालिकाले गत महिनाबाट नागरिकको गुनासो सुन्न सुरु गरेको थियो । त्यसमा सडक खाल्डाखुल्डी भएको गुनासो १५ देखि २० प्रतिशत छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी नागरिकको गुनासो सडक खाल्डाखुल्डी भएर आवतजावत कठिन भएको भन्ने छ । फोहर, नक्सा पास र वडाबाट दिने सेवाको गुनासो पछि सडकका गुनासो रहेको पाइन्छ ।           कामपाले बर्सेनि सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आवका लागि पनि महानगरले रु ११ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । चालु आवमा पनि भौतिक पूर्वाधारको रु नौ अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।  

काठमाडौँ:    बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा कम निक्षेप राख्ने जिल्लाका रुपमा रुकुमपूर्व देखिएको छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको कान्छो जिल्लाका रुपमा रहेको सो जिल्लाको कूल निक्षेप ०.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।      नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले मात्रै रु ९३ करोड ७३ लाख बराबरको रकम मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा राखेको पाइएको छ ।     केन्द्रीय बैंकले सातवटै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा नियमित विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशको विवरणसमेत प्रकाशित गरेको छ ।     बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कूल निक्षेप गत वर्षको तुलनामा न्यूनरुपमा मात्रै वृद्धि भएको छ । कूल रु चार खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप सो प्रदेशभित्र रहेको पाइएको छ । विसं २०७८ असारको तुलनामा ९ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ ।     रुपन्देहीको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार कूल ४४.४८ प्रतिशत बराबरको हिस्सा सो जिल्लाको छ ।     बुटवल, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा औद्योगिक विकास भएको, गौतमबुद्ध विमानस्थलसमेत सञ्चालनमा आएको, उद्योग व्यवसाय विस्तार भएकाले सो जिल्लाका नागरिकको कमाई पनि बढ्दो छ । सोही कारणले गर्दा त्यस जिल्लाका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढीमात्रामा निक्षेप जम्मा गरेका छन् ।     विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले रु एक खर्ब ७९ अर्ब १८ करोड सात लाख ८० हजार बराबरको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । बाँके जिल्लाको १२.२७ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहेको छ । त्यो भनेको कूल रु ४९ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख २० हजार बराबर हो । दाङ जिल्ला आर्थिकरुपमा विकासको गतिमा अगाडि बढेको भए पनि त्यहाँका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप भने कमै देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार सो जिल्लाको हिस्सा मात्रै १०.८१ प्रतिशत बराबर छ । त्यो भनेको कूल रु ४३ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८० हजार बराबर रहेको छ ।     केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार कपिलवस्तुको हिस्सा ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । सो जिल्लाका नागरिकले रु २५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ४० हजार बराबरको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको हिस्सा ५.७३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो भनेको कूल रु २३ अर्ब आठ करोड ९१ लाख ५० हजार बराबरको निक्षेप पाल्पावासीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।      नवलपरासी पश्चिमको हिस्सा ५.५० प्रतिशत अर्थात् रु २२ अर्ब १३ करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।     यसैगरी गुल्मीको हिस्सा ५.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस जिल्लाका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु २१ अर्ब ३० करोड ७९ लाख १० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा राखेका छन् ।      कम निक्षेप राख्ने जिल्लामा क्रमशः अर्घाखाँची, बर्दिया, प्यूठान र रोल्पा रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अर्घाखाँचीको हिस्सा रु १२ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ३० हजार अर्थात् ३.१२ प्रतिशत बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बर्दियाको रु १२ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ७९ हजार अर्थात् ३.२० प्रतिशत बराबर रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेका छन् ।      प्यूठानको रु सात अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ३० हजार अर्थात् १.९३ प्रतिशत, रोल्पाको रु चार अर्ब ६० करोड ५६ लाख ७० हजार अर्थात् १.१४ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । ऋण लिनेमा पनि रुपन्देहीका नागरिक नै अग्रस्थानमा छन् । सो जिल्लामा मात्रै प्रदेशको कूल १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऋण लिएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार सो जिल्लामा मात्रै ५०.१० प्रतिशत बराबरको ऋण लगानी भएको छ । सो जिल्लामा रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १४ करोड १२ लाख १० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।      दाङमा रु ६४ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ७० हजार, बाँकेमा रु ८९ अर्ब ८२ करोड तीन लाख ७० हजार, बर्दियामा रु १६ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख ३० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।     निक्षेपसमेत कम राखेको रुकुमपूर्वमा बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रु ६८ करोड ९० लाख सात हजार बराबर गरेका छन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०. १३ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै ऋणका रुपमा लगानी गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर नै रु चार खर्ब दुर्ई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप उठाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब १९ करोड १४ लाख ९० हजार बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् ।

  काठमाडौं:   नेकपा (एमाले) का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।   सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताउनुभएको हो ।   मल र बीउ समयमै ल्याउँदा उत्पादन वृद्धि हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशको कृषिजन्य उपज प्रतिस्थापन हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको बताउनु भयो ।   मन्त्रीहरु मल लिनका लागि भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरुको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाँट्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   ‘‘कमिसनको चक्करमा यो सरकार फसेको छ । नेपालमा धान उत्पादनको निम्ति मल, बीउ समयमै ल्याएपछि त नेपाली जनताको उत्पादन वृद्धि हुन्छ र नेपाली जनता आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । त्यसप्रति विदेशबाट आउने चामल मित्र राष्ट्र होस् वा बाहिर देशबाट आउने त्यस्ता खालका कृषिजन्य उपजहरु नेपालमा त्यसै पनि आयातमा प्रतिस्थापन हुन्छन् ।,’’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘ तर नेपालमा त्यो गर्न चाहिँदैन, किनभने यो त खालि घुम्नका निम्ति, त्यहाँ गएर कुन–कुन भूमाफियासँग सङ्गत हुन्छ । अथवा त्यहाँको सरकारी पक्षसँग सङ्गत हुन्छ । उहाँहरुको कमिशनको चक्करमा मन्त्रीज्यूहरु डुबेर आउने गर्नुहुन्छ र यहाँ ढाँटेर सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि नेपालमा जति चाह्यो त्यति मल आउँछ अब तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’’  

काठमाण्डौँ:     भत्केर वर्षामा हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्ये हुँदै आएको  सडक निर्माणका लागि ठेक्का भएको सात वर्षपछि कालोपत्र भयो । कालोपत्र भएको दुई महिनापछि कतै सडक आफैँ भत्किन थाल्यो भने कतै भने पाइप, ढल एवं नेपाल टेलिकमको तार भूमिगत गर्न खन्न थाल्दा भत्कियो । यस्तो दृश्य अहिले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको गोकर्ण–नयाँपाटी खण्डमा देखिन्छ ।       कालोपत्र भएको दुई महिनामै कतै भत्कने र कतै भत्काइएको देख्दा नेपालको विकासको दुर्दशा हेरेर बसिरहन परेको स्थानीय ईश्वर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । सडक ठेक्का भएको सात वर्षसम्म खानेपानीको पाइप नबिच्छ्याउने र  तार भूमिगत नगर्ने तर  सडक कालोपत्र हुनेबित्तिकै यी काम थालिएको  छ । कालोपत्र भएको सडक दुई महिनामै भत्कँदा फेरि खाल्डाखुल्डी हुने, पानी जम्ने र धुलो उड्ने समस्या दोहोरिएको छ । यो समस्याबाट एक दशकसम्म दुःख पाएका स्थानीयवासी र यात्रु फेरि समस्यामा पर्ने भएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष जयराम महत भत्काइएको सडक निर्माण व्यवसायीले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुहुन्छ ।      नेपाल टेलिकमले सडक कालोपत्र भएपछि खन्न थालेको, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सडक बन्नुअघि काम गर्न नआउने र बनिसक्ने बित्तिकै खन्न आउँदा सडकमा फेरि खाल्डाखुल्डी हुने, पानी जम्ने र धुलो उड्ने समस्या दोहोरिएको उहाँको गुनासो छ ।     गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमाथिको भागमा भने धाराबाट सडकमा जाने पानीका कारण सडक बिग्रिएको जनाइएको छ । दुई महिनामै सडक भत्किएको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन निर्माण व्यवसायी सन्तकुमार श्रेष्ठसँग फोन सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन ।      काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्ण ओझा जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको काम सकेर निर्माण व्यवसायीले नबुझाएकाले बिग्रिएको काम फेरि गरेर बुझाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँपाटी पुलबाट सुन्दरीजलसम्मको केही भाग अझै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेकाले त्योसँगै भत्किएको भागमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता आशीष÷सिएम जेभीले जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

  काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीअन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।   सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरु खर्च गर्न थालिएको बताउनुभयो ।   उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरु समयमै काम गर्न र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइ छ ।   ‘‘सडक डिभिजन कार्यालयले क्र्याक सिल बनाउने बहानामा गोलमोटल रुपमा अहिले असारे बजेटहरु खर्च गरिरहेको अवस्थामा छ । चालु वर्षको १२ दिन बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरुमा खर्च गर्ने चटारो बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा गएको हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च भएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट फ्रिज हुने बहानामा योजनाहरुमा असारमा मात्रै खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ । यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैन । विकास दिगो हुन सक्दैन । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने तरिकालाई अब निरुत्साहित गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था हामीले राख्यौँ ।’’   उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा व्यवस्था त ग¥यौँ तर एक वर्षसम्म काम नै नगर्ने जब असार आउँछ तब बजेटहरु फ्रिज हुन्छ भन्ने बाहानामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामीले नीतिमा त परिवर्तन ल्यायौँ नियतमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जसले काम गर्ने अख्तियार प्राप्त गर्छ त्यसले काम गर्न पाउँछ । त्यसरी अख्तियारी प्राप्त गर्दा समयमै काम गर्ने र विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने भयो भने हामी हतार–हतारमा, बजेटको नाममा फ्रिज हुने बहानामा खर्च सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो निरुत्साहित हुन्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’’   खेतीको सिजनमा पनि मल नपाएकाले किसानहरु चिन्तित रहेको औंल्याउनुहुँदै सांसद देवकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनुभयो । मल ल्याउने प्रक्रिया लामो भएकाले पनि मल आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फास्ट ट्रयाकबाट रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

  काठमाण्डौँ:  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला नपठाइएको बताउनुभएको छ । आफूले पठाएको कुनै प्रमाण भए पेश गर्न उहाँले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई चुनौति दिनुभयो ।    प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो चुनौति दिनुभएको हो । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला त्यो सहमति भएको भन्ने आरोप सत्तापक्ष दलका नेताहरुले निरन्तर लगाउनुभएपछि अध्यक्ष ओलीले आफूले सो विषय बोल्नुपरेको बताउनुभएको छ । सो बारेमा संसद बैठकलाई जानकारी गराउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   “कुन कुन प्रधानमन्त्री, को को रक्षामन्त्रीले निर्णय गरेका हुन् ? सत्थ्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन म आग्रह गर्दछुँ” उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यस विषयको सत्यतथ्य कुरा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो काम गर्नुहोला ।”    आव २०७९/८० बजेट जनतालाई मार्का पारेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले बजेट तयारी प्रक्रिया नै मूल्यमान्यता विपरित रहेको दावी गर्नुभयो । अर्थविद, विज्ञ, प्रतिपक्षीदल र नागरिकले बजेटबारे आलोचना गरिरहँदा पनि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको सबैभन्दा प्रमुख दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा सीसीटिभीको फुटेज देखाउन माग गर्दासमेत सरकारले आलटाल गरेको उहाँले  बताउनुभयो । फुटेज नै गायव गर्ने काम भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।   जनताको समस्याप्रति अरु दलका सांसदलाई रुचि नरहेको बताउनुहुँदे अध्यक्ष ओलीले संसद बैठकमा उपस्थितिले पनि त्यो देखाउने चर्चा गर्नुभयो । एमालेका सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहने हो भने बैठकको कोरम समेत नपुग्ने अवस्था रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको विषय ज्यादै गम्भीर विषय भएपनि सरकारले हेलचेक्र्याइ गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।    सीसीटीभी किन गायव गरियो ? बजेटबारेको सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनुभयो । किन उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ? आर्थिक अनुशासनहिनताको यो लज्जाजनक अवस्था हो । छानविन समिति बनाएर यसबारे छानविन गरिनुपर्छ । निश्पक्ष समिति बनाएर छानविन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गरिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।    “को हो एमाले भनेर प्रश्न गर्ने ? यसको सही सत्यतथ्य जवाफ दिइनुपर्छ” अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा को हो प्रतिपक्षी दल भनेर सोध्ने ?, तपाईहरुलाई त्यो पनि जानकारी छैन ? सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । आफूमाथि लागेको आरोप प्रष्ट पार्ने मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।    प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन दलको अगाडि लाचार हुनुभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । गठबन्धन जोगाउन जे पनि गर्न पाइँदैन अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “विचौलिया मान्छे राखेर देशको बजेट बनाउने विषय तमासा नभएर के हो त यो ?” त्यसको छानविन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । मन्त्री पदमा रहँदा जे पनि गर्न छुट नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ उहाँले बताउनुभयो । 

  काठमाडौँ:    गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।    राजदूत नियुक्त भएर नेपाल आएपछि श्रीवास्तवले गृहमन्त्री खाणसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । गृह मन्त्रालयमा सोमबार बिहान भएको भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनाउनेबारेमा कुराकानी भएको थियो ।    भेटमा गृहमन्त्री खाणले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरुप कृषि रासायनिक मल छिटो उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । राजदूत श्रीवास्तवले आफूले पहलकदमी लिने बताउनु भयो । भेटमा गृहमन्त्री खाणले श्रीवास्तवलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिनुभयो ।

काठमाण्डौँँ:     कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीले विज्ञापन भन्दा काम बढी गर्दै आइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनमा आधारित पत्रकारिता तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम’ उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कामले आफैँ विज्ञापन गर्ने तर्क गर्नुभयो ।    उहाँले समयको महत्व बुझ्दा हरेक समाज तथा व्यक्तिले क्षति व्यहोर्न नपर्ने जनाउनुभयो । विपद्मा अर्काको समाचार लेख्ने पत्रकारले आफू सुरक्षित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारको लेखाइको मनोविज्ञान सकरात्मक र एकै अर्थ दिने शब्द हुनुपर्दछ । विपद्मा त्रासदी फैलाउने र हतोत्साहित नहुने खालको समाचार सम्प्रेषणले सम्वेदनशील पत्रकारिताको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ।”   आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले विपद् मानव जीवनको अजात शत्रु भएकाले यसबाट बच्न र बचाउन पत्रकारको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँका १७ लाख जनतालाई विपद्बबाट बचाउन सत्य तथ्य सूचना र जानकारीको मुख्य जिम्मेवार पत्रकार नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले विपद्मा केन्द्रित रहेर काम गर्न र यसमा काम गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई दिनको प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिको तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । विपद्सँग सम्बन्धित उक्त कार्यक्रममा यहाँका सात जिल्लाका ३० पत्रकारको सहभागिता रहेको छ । उक्त तालिमको प्रशिक्षक भवानी बराल रहनुभएको छ ।