काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको...

काठमाडौं:    नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिएको हो । त्यसै सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ पुगेको बताइएको छ । प्राधिकरणको ३८ औँ वार्षिक उत्सवमा बोल्नुहुँदै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा आठ अर्ब ९० करोड रुपियाँ र सञ्चित नोक्सानी बढेर ३४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्नुहुँर्दै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन सुरु गरेको बताउनुभयो । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्नेगरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनःसंरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा लगानी गरिने बताउनुभयो । ‘‘गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्नेगरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तिय पुनः संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्यरुपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।,’’ प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो,  ‘‘प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पतिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी डबल ए प्लस रेटिङ दिएको छ । संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।’’ प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रशासन तथा वितरण चुहावट १३।४६ प्रतिशतमा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको बताउनुभयो । ‘‘प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघु जलविद्युत एवम् सौर्य विद्युतबाट करिब ३ प्रतिशत गरी करिब ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।,’’ प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरण तर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादन तर्फका रणनीतिक महत्त्वका रुपान्तरणकारी ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडि बढेको छ ।’’ उहाँले हाल ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युतको सेवा पुगेको बताउनुभयो । आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

काठमाडौं:   सरकारले साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिएको छ । यसअघि वार्षिक रु एक करोडसम्म कारोबारको विवरण मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने गरिएकोमा सरकारले चार महिनाको समय दिएको हो ।  आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै साना करदातालाई कर सहभागिता लागत र समय दुवै घटाएर सहुलियत दिइएको हो । साना करदाताले अब साउनदेखि कात्तिकसम्मको कर विवरण मङ्सिर २५ गतेभित्र बुझाउन सक्नेछन् । यस्तै, मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको विवरण फागुन २५ गतेभित्र र चैतदेखि असारसम्मको कर विवरण साउन २५ गतेभित्र पेश गर्ने सुविधा दिएको छ ।  यद्यपि मासिकरुपमा कर विवरण बुझाउन चाहने करदातालाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ । रु एक करोडमाथिको विवरण मासिक विभागले वार्षिकरुपमा रु एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण मासिकरुपमा नै बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि त्यस्ता करदाताले द्वैमासिकरुपमा कर विवरण दाखिला गर्ने गरेका थिए । “मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा विवरण पेश गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ”, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ ।”  चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ संशोधनअनुसार कर विवरण दाखिला अवधि परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बजेट तथा नियमावलीअनुसार कर विवरण दाखिलाको समय परिवर्तन भएको बताउनुभयो ।

ढोरपाटन:      बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ अर्गलमा विसं २०७६ देखि यहाँका कृषकले व्यावसायिक अलैँची खेती गर्दै आएका छन् ।  सुरुमा अलैँचीका बिरुवा हुर्किदै गएपछि उत्साहित बनेका कृषक अहिले निराश बनेका छन् । अलैँचीले फल दिने बेला सुकेर मर्न थालेपछि कृषक चिन्तित बनेका छन् । चार वर्ष अगाडि गाउँमा फाट्टफुट्ट अलैँची खेती गरे पनि व्यावसायिकरुपमा भने गरिएको थिएन । गाउँपालिकाले पूर्वी नेपालबाट बिरुवा लिएर अनुदानमा दिएपछि कृषक व्यावसायिकरुपमा अलैँची खेती गर्न थालेका हुन् ।  असार महिनादेखि अलैँची फूल्न थालेपछि बोट सुक्न थालेको हो । अहिलेसम्म सयौँ बोट सुकेर नष्ट भएका छन् । अपरिचित रोगबाट अलैँची मर्न थालेपछि कृषक सशङ्कित बनेका छन् । अघिल्लो वर्ष केही बोट सुक्ने समस्या देखिए पनि धेरै समस्या नआएको स्थानीय कुलबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो । आफूले दुई रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीय जात र नौ रोपनीमा भार्लाङ जातको गरी ११ रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाएको बताउनुभयो । त्यसमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत बोट सुकेर नष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो । ताराखोला –२ अर्गल गाउँका खोला किनारमा धेरै किसानले अलैँची लगाएको जनाउँदै सबैको अलैँचीको बोट सुक्दै गएको स्थानीय घर्तीमगरले बताउनुभयो । गाउँमा अलैँची राम्रो हुने सम्भावना देखेपछि आफूले रु चार लाखमा जग्गा खरिद गरी बिरुवा लिएर लगाएको जनाउँदै अहिले समस्या आएपछि लाखौँको नोक्सान हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । अलैँचीमा समस्या देखिएपछि गाउँपालिकाको कृषि प्राविधिकलाई जानकारी गराएको घर्तीमगरले बताउनुभयो । “गाउँमा पहिले स्थानीय जातको अलैँची लगाएको थिएँ, त्यो निकै राम्रो भएको थियो, फल पनि राम्रो दिएको थियो, त्यही देखेर उन्नत जातको बीउ पूर्वबाट लिएर लगाइयो, केही समय राम्रो भएको थियो, अहिले समस्या आयो”, स्थानीय घर्तीमगरले भन्नुभयो, “एघार रोपनीमध्ये दुई रोपनीमा स्थानीय जातको र नौ रोपनीमा बाहिरबाट ल्याएर लगाए, पोहोर सालनै केही बोट मरेका थिए, अहिले धेरैमा यो समस्या देखियो, गाउँमा अरु किसानले लगाएको अलैँचीमा पनि यही समस्या छ, के भएर मरे रु, अब कसरी अरु बिरुवा बचाउने भन्ने चिन्ता छ ।” कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले ढुसीजन्य रोगका कारण अलैँचीका बोट मर्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले ताराखोला मात्रै नभएर अलैँची खेती हुने जिल्लाको काठेखोला र बरेङमा पनि यो समस्या आएको बताउनुभयो । सुक्खाको कारणले अलैँचीमा ढुसीजन्य रोग लाग्ने र बोट मर्ने भट्टराईको भनाइ छ । यो रोगका कारण जिल्लामा पछिल्लो केही वर्षयता उत्पादनमा कमी आउन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  “किसानले अलैँची बगैँचा बनाउँदा सुक्खा ठाउँ चयन गर्नु हुँदैन, जहाँ चिस्यान छ, पानीको पर्याप्त उपलब्धता छ, त्यहाँ मात्रै यसको खेती गर्नुपर्ने हुन्छ, ताराखोलामा अहिले यो समस्या आयो, काठेखोला र बरेङमा पहिलेदेखि नै समस्या थियो”, प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “सुक्खाको कारण समस्या भएको हो, अब किसानले नियमित सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्थापन भयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।” कृषि ज्ञान केन्द्र  प्रमुख प्रमुख भट्टराईका अनुसार बागलुङमा एक सय हेक्टर जमिनमा खेती हुने गरेको छ । जिल्लामा हरेक वर्ष ३८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र किसानले राम्रो मूल्य पाएको उहाँको भनाइ छ । अलैँची खेती गर्नुपूर्व यससम्बन्धी सामान्य ज्ञान लिन जरुरी रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

काठमाडौं:   नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ करोड ४९ लाख रूपैयाँको गोलभेँडा भारतलाई बेचेको छ ।   भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार १० लाख ९४ हजार किलो गोलभेँडा भारत निर्यात गरिएको छ । उक्त गोलभेँडा असारमा मात्रै निर्यात भएको हो ।   आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४० किलो गोलभेँडा भारत निर्यात भएको थियो ।    भारतको राजस्थानमा आएको आँधीका कारण केही महिना अघिदेखि भारतमा गोलभेँडाको मूल्य आकाशिएको थियो ।   एक महिनाअघिसम्म पनि भारतीय बजारमा गोलभेँडा किलोको १ सय २० देखि १ सय ५० भारूमा कारोबार भइरहेको थियो । तर अहिले भने १ सय भारु भन्दा कम भइसकेको छ । यो खबर सेतोपातीमा सुनिता सिटौलाले लेखेकी छिन् ।  

काठमाडौं:     निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो आइतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु आर्थिक वर्षका लागि हिजो राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति समय अनुकूल नभएको बताएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवम् रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने नीति आएको बताएका हुन् । गएको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२ दशमलव छ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा सङ्कुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन निजी क्षेत्रको ठहर छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर नियन्त्रणमा पहलकदमी लिन नसकेको, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग पनि पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशङ्का जन्माएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिए पनि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ ।    

पोखरा:  नेपालका चर्चित विभिन्न १० कम्पनीका करिब २ दर्जन ब्रान्डका जुत्ता, चप्पलको साझा बिक्री कक्ष शुक्रबारदेखि पोखरामा ‘पोखरा फुटवेयर बिजनेस सेन्टर’ सञ्चालनमा आएको छ ।   १० कम्पनीले साझा रुपमा खोलेको साझा शोरुमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमिव्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गरेका हुन् ।    १० कम्पनीको संयुक्त शोरुममा शिखर, सु–ल्यान्ड, पिजी सुज, वन वल्र्ड, फुटस्टेप, बोस सुज, रन सुज, ब्याम्बो सुज, स्मार्ट सुज, हिमानी कलेक्सन कम्पनीका हजारौं उत्पादन एकै छानामुनि खरिद गर्न सकिने सेन्टरले जनाएको छ । सेन्टर करिब एक करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो ।      शोरुमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री जिसीले नेपालमा उद्योग विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको सुनाए । उद्योग तथा व्यवसाय सुरु गरे पनि चर्को राजनीतिको मारमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।    ‘हाम्रा राजनीतिक दलका पनि गल्ती छन् । युनियन खोल्दिहाल्ने, त्यसको भोलिपल्टैबाट अर्को वितण्डा सुरु,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘कति आम्दानी, कति खर्च भन्दा पनि युनियन कहीं न कहीं म्यानुप्लेट हुँदा समस्या भइरहेको छ ।’   नेपाल फुटवेयर एसोसियनका उपाध्यक्ष रुद्रनाथ न्यौपानेले नेपाली बजारलाई आवश्यक पर्ने शतप्रतिशत जुत्ता, चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने गरी नेपाली उद्योग तयार भइसकेका बताए । ‘नेपालमा जडित औजार, मेसिन र पूर्वाधारका हिसाबले लगभग १२, १३ करोड जोडीभन्दा बढी जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ,’ उनले भने ।     न्यौपानेले नेपालमा वार्षिक करिब ११ करोड जोडी जुत्ताचप्पलको खपत  हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत नेपाली जुत्ताचप्पलको उत्पादन खपत भइराखेको छ । अब त्यो ६५ लाई सय प्रतिशत पु¥याउन उत्पादनमात्रै नभएर बिक्रीवितरण च्यानललाई पनि व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका छौं ।’    उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिक्री च्यानल लामो हुँदा उत्पादकको भन्दा बढी बिचौलियाको हालीमुहाली हुँदै आएको न्यौपानेको भनाइ छ । सोही परम्परालाई भत्काउँदै उत्पादकलाई सिधै उपभोक्तासम्म जोड्न मिल्ने गरी   बिजनेस सेन्टरको अवधारणा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।   फुटवेयर बिजनेस सेन्टरका अर्का उपाध्यक्ष सुरज बञ्जाडेले पर्यटनका हिसाबले गण्डकी अग्रणी स्थानमा रहेको र अब उद्योगमा पनि अग्रणीस्थानमा ल्याउने आफूहरुको योजना रहेको सुनाए । ‘यो सेन्टरले हामीलाई मात्रै होइन, पोखराका आसपासका उद्यमी जो, जुत्ताचप्पलमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि सहयोग हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।   फुटवेयर बिजनसेस सेन्टर उद्घाटनका अवसरमा विशेष छूटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । साउन महिनाभरि सेन्टरमा भएका हरेक कम्पनीका उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था गरिएको बञ्जाडेले जानकारी दिए ।  

अमेरिकामा बैंक डुबेको र सार्क मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको खबरले नेपाली बैंकमा पनि असर देखिएको छ ।    विशेषतः पोखराका निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा रहेको बचत झिकेर घरमै राखेको आशंका गरिएको छ । ‘बैंक डुबे बचत डुब्ने’ गलत बुझाइकाकारण बचतकर्ताले बैंकबाट पैसा झिकेर घरमै राखेको जानकार बताउँछन् ।    त्यस्तै पछिल्लो समय राम्रै साख भएका सहकारी संस्थाहरुले पनि निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दाको प्रभाव बैंकहरुबाट झिकिएको छ । निक्षेपकर्ताले सहकारी र वाणिज्य बैंकको फरक छुट्याउन नसक्दा वा वित्तीय साक्षरताको कमीले जोखिम मोलेर घरमै पैसा राखेको आंकलन गरिएको हो ।   पोखराकै प्रतिष्ठित मानिएको एक फाइनान्सका कर्मचारीका अनुसार घरमै पैसा राख्नेहरु प्रायः लाहुरे पृष्ठभूमिका छन् । ‘मुख्यतः लाहुरे परिवार, अझ गुरुङ् समुदायले घरमै पैसा राखेको हाम्रो बुझाई छ’ उनले भने ।   पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय र घरजग्गामा उल्लेख्य लगानी नभएको पाइएकाले पनि उनको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । त्यस्तै, कतिपयले बैंकबाट झिकेको रकम ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (संयुक्त लगानीको व्यवसाय)मा लगानी गरेका छन् । यस्ता व्यवसायको पछिल्लो परिणाम भने ऋणात्मक छ ।    पोखरामा बाह्य मुलुकबाट आउने रकम र त्यसले पार्ने प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखराले वित्तीय साक्षरतामा जोड दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ । पोखरा कार्यालयका अनुसार बैंकको बीमा हुने र निक्षेपकर्ताको रकम कुनै हालतमा नडुब्ने निश्चित हुन्छ ।    राष्ट्र बैंक पोखराकी निर्देशक आर्या जोशीले देशभरका बैंक तथा बित्तीय संस्थाको हरपल निगरानी भइरहेको बताउँदै केन्द्रीय कार्यालयले यसबारे विभिन्न माध्यमार्फत जानकारी गराइरहेको बताइन् ।    ‘बैंकहरु सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताहरुले बैंकिङ् प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा हुने असंख्य फाइदा छन्’ निर्देशक जोशी भन्छिन् ‘बचत घरमा हैन, बैंकमा गरौं ।’   राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकमा बचत गर्दा रकम सुरक्षित हुने, ब्याज पाइने र आवश्यक पर्दा झिक्न सकिनेछ । त्यस्तै, ऋण लिन वा देश विदेशमा पैसा पठाउन होस् वा झिक्न, बैंकिङ प्रणाली नै उचित हुने बैंकले जनाएको छ ।    ‘आफ्नो पैसाको उपयोग र सदुपयोगमात्र हैन, निक्षेपकर्ताको बचतले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारसमेत सम्भव हुन्छ’ जोशीले भनिन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले यथाशक्य छिटो ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा रुपान्तरित हुने वाणिज्यलगायत बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको र यसबाट बचतकर्तालाई अझ बढी लाभ हुनेछ ।   

काठमाडौं:    नुवाकोटमा पर्ने ककनीको पानी हङकङ र मकाउ निर्यात गर्न शुरु गरिएको छ । डेढ दशकदेखि ‘बोतलबन्द पानी’को व्यापारमा संलग्न चार व्यवसायी मिलेर हङकङ र मकाउमा नेपालबाट पानी निर्यात शुरु गर्नुभएको हो ।  गुणस्तर परीक्षणका लागि हवाईमार्गबाट पठाइएको पानीको नमूना स्वीकृति भएपछि कम्पनीले गएको जेठदेखि निर्यात शुरु गरेको वेभ नेपाल प्रालिका सञ्चालक विकास खत्रीले बताउनुभयो । हङकङको नियमअनुसार पानीको मापदण्ड पूरा गरी हङकङको एसएल ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत कम्पनीले पानी हङकङ निर्यात शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “हाल हङकङमा पानीको औसतमा मूल्य प्रतिबोतल रु ९० देखि रु एक सय पर्छ । नेपालबाट निर्यात हुने तुलनात्मकरुपमा पानी सस्तो पर्ने भएकाले हङकङमा नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि पानीको प्रोसेसिङदेखि निर्यातसम्मको खर्च जोडेपछि मात्रै पानीको बिक्री मूल्य कति राख्ने भन्ने निर्णय हुने कम्पनीको भनाइ छ ।  “कम्पनी हङकङ र मकाउमा पानी निर्यातका लागि स्वीकृत पाइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा एक कन्टेनरमा ११ सय कार्टुन पानी हङकङ निर्यात भइसकेको छ ।” उहाँका अनुसार तत्कालका लागि हङकङ र मकाउमा मात्रै मासिक १० कन्टेनर बराबरको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ ।  सामान्यतयाः यहाँबाट ४० दिनमा हङकङमा पानी निर्यात गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा पनि माग भएमा मासिक आठदेखि १० कन्टेनर अर्थात् करिब एक लाख लिटर पानी निर्यात गर्न सकिने क्षमता कम्पनीसँग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि माग बढेको अवस्थामा क्षमता विस्तार गर्नेसमेत योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सञ्चालक खत्रीका अनुसार कम्पनीसँग हाल दैनिक औसतमा एक लाख लिटर पानी फिल्टरिङ र प्याकिङ गर्न सक्ने क्षमता छ ।  “हङकङ र मकाउपछि बङ्गलादेशमा पानी निर्यातका लागि प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक कतार, साउदी अरब र अष्ट्रेलियमा पनि पानी निर्यातका लागि काम भइरहेको छ ।” कम्पनीले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–३ मा करिब १२ करोड रुपैयाँको लगानीमा चार रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गरेको छ । कम्पनी सञ्चालकमा विकास खत्री, शालिग्राम ढुङ्गाना पुनकाजी महर्जन र राजु रिमाल हुनुहुन्छ । चार जना मिलेर सन् २०१७ देखि वेभ नेपाल प्रालि सञ्चालन गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँहरु छुट्टाछुट्टै प्रोसेस पानीको व्यापार गर्दै आउनुभएको थियो । कम्पनीले पानी शुद्धीकरणका लागि अमेरिकन प्रविधि ‘अल्ट्रा फिल्टरेसन’ प्रयोग गरेको छ । पानी शुद्धीकरणमा ‘ह्युमन ह्याण्ड’ कतै पनि प्रयोग नहुने र प्रोसेस सकिएपछि प्रत्येक बोतल र जारमा भरिने पानीको ल्याबमा परीक्षणसमेत गरिने उहाँको भनाइ छ । “एक कन्टेनर पानी हङकङ निर्यातका लागि प्रतिकन्टेनर २८ सयदेखि तीन हजार डलर पर्ने अनुमान छ । बीस फिटको कन्टेनरमा ११ सय कार्टुन पानी अट्ने गर्छ । विदेशमा पानी निर्यात गर्दा तीन सय, पाँच सय र एक लिटरको बोतलमा हाल निर्यात भइरहेको छ”, उहाँले भननुभयो ।  कम्पनीको प्रयोग गर्ने पानीको स्रोत छ हजार छ सय ७० फिट उचाइमा रहेको ककनीमा पर्छ । स्प्रिङ वाटरको महत्व बुझाउन सक्ने हो भने भारतमा मात्रै पनि ठूलो परिमाणमा पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको कम्पनीको बुझाइ छ । कम्पनीले हाल निर्यात गरिरहेको पानी ट्राउट जातको माछापालनका लागि पनि योग्य मानिन्छ । उहाँका अनुसार नेपालमा बिक्री गर्ने पानीको तुलनामा हङकङमा निर्यात गर्ने पानीको मूल्य बढी पर्छ । “हङकङ निर्यातका लागि सोहीअनुसारको बोतल आवश्यक पर्छ, जसले पानीको मूल्य बढी पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कम्पनीमा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रुपमा ३३ जनाले रोजगारी पाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

पोखरा:   एउटा युवा जमात । जसले कोरोना भाइरस महामारीको बेला पोषिलो सम्बन्धि बजारको अध्ययन गर्यो । एक वर्षको अध्ययनपछि पोषिलो फुड्स प्रोडक्सन कम्पनीको दर्ता भयो ।  अहिले विगत डेढ वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन बजारमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । विशेषगरी नेपाली रैथाने बालीलाई प्रयोग गर्दै ०७८ पुसबाट कम्पनीले नेपाली रैथाने बालीबाट सातुको उत्पादन सुरु गरेको हो ।  अहिले बजारमा चार प्रकारको नेपाली सातु उपलब्ध रहेको  पोषिलो फुड्स प्रोडक्सनका प्रवन्धक निर्देशक पृथ्वी कल्याण पराजुलीले बताए ।  उनका अनुसार उमेर समुहलाई लक्षित गरी ४ सय ग्राम, ८ सय ग्राम र २ किलोको सातु बजारमा उपलब्ध छन् । सातुको मूल्य १ सय ६० रुपैयाँ देखि बढीमा १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए ।  उनले नेपालमा नै उत्पादन हुने गहुँ, भट्ट, चना आलस र छोक्राको प्रयोगबाट परम्परागत खाजाको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको सातुलाई आधुनिकरणबाट उत्पादन सुरु गरेको बताए । ‘जब विश्वभर कोरोनाको असर प¥यो सबैलाई पोषिलो तत्वको आवश्यकता प¥यो’, पराजुलीले भने, ‘कुनै रोगको असरमा मात्र होइन, सबैका लागि सधैको लागि पोषिलो तत्व सबैलाई आवश्यकता पर्ने भएकाले परम्परागत खाजालाई आधुनिकरण गर्दै सातु उत्पादन बजारमा ल्याएका छौं ।’ उनले नेपालमा नै उत्पादन हुने बाली गहुँ, भट्ट, आलस र छोक्रा प्रयोग हुन्छ भने चना विदेशबाट आयात हुने बताए ।  ‘सातु र नेपालीको सम्बन्ध निकै लामो भएको छ, गाउँमा रैथाने बाली उत्पादन हुन्छ त्यसलाई खाजाको रुपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली बालीको उत्पादन बढाउन र बजारीकरणका लागि सातु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका हौ ।’ कम्पनीले अहिले पोषिलोको मल्ट्रीग्रेन सातु, नट्टी डिलाइट सातु, प्रोटिन सातु र न्यट्री सातु उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले अहिले पोखरासहित विराटनगर, काठमाडौं, चितवन बिर्तामोड र इटहरी लगायतका शहरमा बजारीकरण सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमासमेत बजार विस्तारका लागि छिटै यात्रा गर्ने जनाएको छ ।  सो कम्पनीले ब्राण्ड एम्बेस्टरको रुपमा सुकदेव कार्कीसँग सहमति गरेको छ ।  कार्कीले कम्पनीको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउनेछन् ।