बागलुङ:  बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम मगरको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो । मगरको घरैपिच्छे पालिँदै आएको स्थानीय जातको कालो सुँगुर अहिले कमै पाइन्छ । घरैपिच्छे पालिने कालो सुँगुर अहिले फ्याट्टफुट्ट मात्रै देखिन थालेको छ ।     पुर्खादेखि पालिँदै आएको कालो तङ्ग्रामे सुँगुरको बीउ जोगाउनै मुश्किल परेपछि यहाँका एक युवाले विदेशबाट फर्केर कालो सुँगुरको व्यावसायिक पालन थाल्नुभएको हो । परम्पराकालदेखि तङ्ग्रामका मगरले पाल्दै आएको कालो सुँगुर आयातित बङ्गुरको पाठापाठीका कारण लोप हुने अवस्थामा आएको हो । व्यावसायिक रुपमा आयातित बङ्गुरपालन र कृत्रिम गर्भाधारणको चलन आएपछि यहाँको स्थानीय जातको कालो सुँगुर लोप हुन थालेको छ ।   यहाँका स्थानीय जातको कालो सुँगुर हराउने अवस्था आएपछि व्यावसायिक बनाउने सोचमा पाँच वर्षदेखि तङ्ग्राम धारा गाउँ निवासी ४२ वर्षका भुवनबहादुर थापा लाग्नुभएको छ । उहाँको काफालबोट पशुुपन्छी तथा कृषि फार्ममा अहिले एक दर्जन कालो सुँगुर छन् । करिब १० वर्ष मलेसियामा बस्नुभएको थापाले कालो सुँगुरलाई व्यावसायिक बनाउने योजनामा रहे पनि पाठापाठी बचाउनै हम्मे परेको उहाँको भनाइ छ ।    “दश वर्ष मलेसिया बसेर फर्किए, तङ्ग्रामको रैथाने कालो सुँगुर देखिनै छाड्यो, पहिला घरघरमा पाइने कालो सुँगुर अहिले परम्परा धान्ने काममा मात्रै पाल्दै आएको देखेपछि पाठापाठी जोड्दै पाँच वर्षयता तङ्ग्रामे स्थानीय जातको कालो सुँगुर पाल्दै आएको छु”, थापाले भन्नुभयो, “खासगरी यसको मुख्य समस्या भनेको पाठा बचाउनै समस्या भएको छ, जन्मेको दुई दिनमै पाठापाठी मर्ने निकै समस्या छ, १२ पाठापाठी जन्मेकामा मुश्किलले दुई तीन वटामात्रै बाँच्छन् ।”   पशु प्राविधिबाटसमेत पटकपटक पाठापाठी बचाउने प्रयास भए पनि समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम गर्भाधारणका कारण अहिले आयातित बङ्गुरपालनले गाउँका रैथाने जातको कालो सुँगुर पाइन छाडेपछि कालो सुँगुरको भाउसमेत उच्च रहेको छ । काठेखोला–४ तङ्ग्रामका पशु प्राविधिक लक्ष्मण थापाले स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त जातको सुँगुर अन्त नपाइने भएकाले हाडनाता गर्भाधारणका कारण पाठापाठीमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।    पाँच पुस्ता फरक पर्नेगरी गर्भाधारण गराउनसकेमा मात्रै राम्रो पाठापाठी उत्पादन गर्न सकिने पशु प्राविधिकको भनाइ छ । “आयातित सुँगुरबाट गर्भाधारण गराउँदा स्थानीय जात लोप हुन्छ, चार–पाँच पुस्ता फरक पारेका बङ्गुरबाट गर्भाधारण गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै आएको छु”, पशु प्राविधिक थापाले भन्नुभयो ।    स्थानीय कालो सुँगुरको मासु थोरै हुने र पाल्न धेरै समय लाग्ने भएकाले व्यावसायिक बङ्गुरपालनमा यहाँका मगर समुदाय लागेपछि स्थानीय सुँगुर ओझेलमा परेको हो । उहाँले हालसम्म सुँगुरपालनमा रु पाँच लाख लगानी गरेको जनाउँदै गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार अनुदानसमेत दिएको किसान थापाले बताउनुभयो ।    “बङ्गुरको मासु प्रतिकिलो रु चार सयदेखि पाँच सयसम्ममा पाइन्छ, कालो सुँगुरको मासुलाई प्रतिकिलो रु छ सय पर्दछ, तर मासुसमेत पाउनै मुश्किल छ”,  उहाँले भन्नुभयो, “मैले कालो सुँगुर नकाट्दै माग आइसकेको हुन्छ, कालो सुँगुरको मासु बजार पठाउन सकेको छैन, फार्म विस्तार गरेर ५० वटा माउ सुँगुर पालेपछि बजार पठाउने हो, विस्तारै व्यावसायिक बनाउँदै लैजानसके बजारको माग थेग्न सकिएला ।”    स्थानीय क्षेत्रमा पाइने कर्कलो, मोही र छोक्रा धानको भुस खुवाएर सुँगुर पाल्न सकिने थापाको भनाइ छ । एउटै बङ्गुर एक सय किलोभन्दा धेरै हुने भए पनि स्थानीय जातको सुँगुर अधिकतम ३० किलोसम्मको मात्रै हुने गरेको छ । स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले थापालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको काठेखोला–४ तङ्ग्रामका वडाध्यक्ष लक्ष्मण पुनले बताउनुभयो । 

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पशुपालक किसान तथा उपभोक्ताको हितको लागि विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराले आयोजना गरेको तृतीय त्रैमासिक तथा नौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यसको समाधानका लागि पशुपालक किसान र उपभोक्ताबीचमा पुलको काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विचौलियाका कारण उपभोक्ता चर्को मुल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने तथा पशुपालक किसानलाई लागत खर्च उठाउन मुस्किल भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्थासम्म देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । पशु फार्मका सञ्चालक, सरकार र बीमा कम्पनी मिलेर तीन पक्षीय सम्झौता अनुसार काम गर्न सकिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ । ‘विचौलियाको अन्त्य गर्दै किसानबाट सीधै खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, पशुपालक किसानलाई उचित मूल्य र व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम सर्मथन मुल्य तोकेर मासु खपत गराउने र बजारसम्म पु¥याउने काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । किसानहरूलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिककरण गर्दै लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पहिल्याउदै समाधानका लागि प्राप्त हुने विकल्पमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको खुलाउनुभयो । विभिन्न रोगका प्रकोप तथा विपद्का घटनाका कारण समेत पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानलाई समस्या हुने गरेको भन्दै सुरक्षाका उपाय अपनायर व्यवस्थित गोठ निर्माण र सरसफाईमा समेत ध्यानदिनुपर्ने औल्यानुभयो । किसानलाई मासु तथा दुग्धजन्य पर्दाथ उत्पादन गरेपछि बेच्ने कहाँ भन्ने चिन्ता समेत हुने गरेकोले बजारीकरण सहित बजारको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसको लागि उपयुक्त योजना बनाउन पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई निर्देशन दिनुभएका उहाँले आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जसको लागि पशु बधशालादेखि पशुपालक कृषकका फार्मसम्मलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये केही पालिकाबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै अन्य पालिकामा विस्तार गर्न सकिने सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र बन्दै गरेको कारण त्यसलाई थप परिपक्क बनाउन समेत सुझाब दिन उहाँको आग्रह थियो । यहाँ देखिएको बहुआयामिक गरिबी हटाउन कृषि र पशुपालनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कृषि र पशुपालनलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिन्न, हाम्रो बहुआयामिक गरिबी हटाउन पनि सक्दैनौ, त्यसमा ध्यान दिएर जाने हो’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशलाई मासु, माछा, अण्डा, दुध लगायतमा केही समयमानै पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पु¥याइने दावी समेत मुख्यमन्त्री अधिकारीले गर्नुभयो । कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.टंक प्रसाद प्रसाई,  निर्देशनालयका महानिर्देशक डा.प्रेरणा सेढाँइ भट्टराई, डा. बालकुमार श्रेष्ठ, डा.सपना लक्ष्मी घिमिरे, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले प्रगति विवरण सहितका प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।  

स्याङ्जाः   दश वर्ष कोरिया बसेर फर्कनुभएका शिव थापा व्यावसायिक रूपमा ‘ड्रागन फ्रुट’ फलाउन थाल्नुभएको छ ।   वालिङ नगरपालिका–४ रत्नेथुम्काका उहाँले विदेशमा सिकेको सीप आफ्नै गाउँ फर्केर उपयोग गर्नुभएको हो ।   “दक्षिण कोरियामा निर्माण क्षेत्रमा काम गरेता पनि फुर्सदमा त्यहाँका कृषि फार्ममा पनि काम गरेर अनुभव लिएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ सिकेको ज्ञान अहिले आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केर प्रयोग गरी आम्दानीसित जोडिएको छु ।” कोरियाबाट ड्रागनखेती गर्छु भन्ने सङ्कल्प साथ गाउँ आउनुभएका उहाँले दुई वर्षअघि तीन सय बिरुवा लगाउनुभएको थियो ।   बिरुवाले प्रशस्त फल दिएपछि त्यसलाई विस्तार गर्दै हाल पाँच रोपनीमा एक हजार बिरुवा लगाउनुभएको छ ।   “नयाँ फल भएकाले स्थानीय बजारमा यसको खपत भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष घरबाट नै डेढ क्विन्टल बिक्री गरेको थिएँ यस वर्ष पाँच क्विन्टल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।” सुरुमा आफूले उत्पादन गरेको फलका बारेमा बुझाउँदै हिँड्नु परे तापनि अहिले उत्पादन हुनासाथ घरबाटै बिक्री हुने गरेकाले बजारको समस्या नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   प्रतिकेजी रु पाँच सयका दरले बिक्री गर्दै आउनुभएका उहाँ मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकको बताउनुहुन्छ ।    

दाङः   बङ्गलाचुली गाउँपालिका –४ गहतेरा निवासी डोरबहादुर घर्तीले यस वर्ष पनि चैते धान रोप्नुभएको छ । चैते धानले उहाँको जीविकोपार्जनमा सहयोग भएको छ ।   हरेक वर्ष आम्दानी बढेपछि चैते धानखेतीलाई निरन्तरता दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   बर्सेनी चैते धान रोप्दै आउनुभएका घर्तीले हिजो रोपाइँ सक्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइको  सुविधा छ, उत्पादन पनि मनग्य हुने भएकाले पहिलेदेखि नै चैते धानखेती गर्दैआएका छौँ ।” चैते र बर्खे धान गरेर वर्षमा दुई बाली धान र एक बाली गहुँखेती गर्दै आउनुभएका घर्तीले बर्खे धानको तुलनामा चैते धान अधिक फल्ने बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष ११ रोपनी क्षेत्रफलमा धान रोप्नुभएको छ ।   बङ्गलाचुलीका अर्का किसान मुगा डाँगी पनि अहिले चैते धान रोप्न व्यस्त हुनुहुन्छ । चार रोपनी जग्गामा रोपाइँ जारी छ । थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन लिन पनि आफूले प्रत्येक वर्ष धानखेती गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्दै उहाँले त्यसो भएमा उत्पादन बढाउन  सहज हुने बताउनुभयो ।   चैते धानबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएपछि आफूलगायत गाउँका अधिकांश किसानले चैते धान लगाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । वर्षमा दुई बाली धानखेती गर्ने स्थानीयवासीले बर्खेभन्दा चैते धानबाट धेरै आम्दानी गर्ने गहतेरा निवासी चूर्ण डाँगी बताउनुहुन्छ । चैते धान प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय वा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।    कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका –१, बङ्गलाचुली गाउँपालिका–३ र ४ सँगै देउखुरीका केही स्थानमा चैते धानखेती हुनेगरेको छ । जिल्लामा करिब दुई हजार पाँचसय हेक्टरमा चैते धानखेती हुने गरेको छ ।   

दाङ:     दाङका महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा सरिक भएर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विशेष गरी हस्तकलाका विभिन्न सामग्री बनाएर उनीहरू आकर्षक आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । हस्तकलाका सामग्री उत्पादनका माध्यमबाट आयआर्जनका गतिविधिमा जोडिएपछि घर चलाउन सहजतासँगै बचतसमेत गर्ने गरेको लमही नगरपालिका–५ निवासी सरिता चौधरी बताउँछिन् । हस्तकलासम्बन्धी मेरी हस्तकला उद्योग स्थापना गरेर व्यवसाय गर्दै आएकी चौधरीले कला, संस्कृतिको संरक्षणसँगै आफूजस्ता महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको बताइन् । हस्ताकलाका सामग्री उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दै आएकी चौधरीले थारू समुदायसँग सम्बन्धित हस्तकलाका सामग्री खपत राम्रो हुने भएकाले बनाउन सके महिनामा १५–२० हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउन सकिने बताइन् । हस्तकला व्यवसाय नगर्दा घरको काम सकेर फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने भए पनि काम सुरु गरेपछि पछिल्लो समय फुर्सद नहुने गरेको बताइन् । उनले गमला, ढकिया, टोकरी, पेनहोल्डर, हटकेस, थाल टोकरी, ट्रेलगायतका सामग्री बनाउँदै आएकी छिन् । सरिताजस्तै सुमित्रा चौधरी पनि हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । तीन वर्षअघि सीप सिकेर हस्ताकलाका सामग्री उत्पादनमा लागेकी सुमित्राले महिनामा २० हजारसम्म कमाउने गरेको बताइन् । घरको काम गरेर बचेको फुर्सदको समयमा आफूले सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेको बताइन् ।  उनका अनुसार काठमाडौँमा धेरै बिक्री हुने सामग्री मागअनुसार उत्पादन गर्दै आएको बताइन् ।

सुर्खेतः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आवमा  १० करोड बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।    प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।   कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।     रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । “बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,” सूचना अधिकारी अधिकारीले भन्नुभयो । यस्तै, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ ।    जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् । तीन वटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।   जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रुपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो ।   भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।

 इलामः   पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो ।    किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ ।    इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रु १२ लाख आम्दानी गर्नुभयो । अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रु आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेच्नुभएको थियो ।    “गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन ।” उहाँले गत वर्ष १० रोपनी जमिनमा अदुवाखेती गर्दा दुई सय १० मन उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।   करिब ६० मन बीउका लागि राखेर एक सय ५० मन बिक्री गरेको लिम्बूले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि खेती विस्तार गरेकाले उत्पादन पनि वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । पन्ध्र रोपनीमा ६० मन बीउ राप्दा करिब तीन सय ५० मन उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो ।   “यस वर्ष तीन सय ५० मन उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्म बिक्री भने गरेको छैन”, लिम्बूले भन्नुभयो, “अझ भाउ बढ्ने आशामा नबेची राखेको छु, गत वर्षकै भाउ चल्यो भने रु २८ लाख हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।”   उहाँले अदुवा बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्चका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउनुभयो । “पाँचजना परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ यहीँ अदुवाखेतीले धानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    फुएतप्पाकै किसान रामु गिरीले अदुवाखेतीबाट वार्षिक रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो । एक सय ५० देखि दुई सय मनसम्म अदुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएका गिरीले पछिल्लो समय भाउ राम्रो आएकाले आम्दानी बढेको बताउनुभयो । “विगत तीन वर्षयता अदुवाले भाउ राम्रै पाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही भाउ स्थिर रहिरहने हो भने किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत अदुवा बन्न सक्छ ।”   माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का उदय सङबाङफेले यस वर्ष अदुवा बेचेर रु तीन लाख ३३ हजार हात परेको बताउनुभयो । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अदुवाखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अदुवाको बजार र माग राम्रो भएकाले विदेश जान छोडेर व्यावसायिक अदुवाखेतीमा जुटेको बताउनुभयो ।   यस वर्ष मुख्य उत्पादनको सुरुदेखि नै अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित अदुवा झापाको धुलाबारीमा अहिले प्रतिमन रु सात हजारदेखि रु आठ हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।    इलाममा प्रतिमन रु छ हजारको दरमा किनबेच भइरहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । “अहिले यहाँ अदुवाको सरदर मूल्य रु छ हजार छ । यो मूल्य विगत तीन वर्षकै उच्च हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सिजनको अन्त्यमा सधैँ नै भाउ राम्रो आउँछ, यो वर्ष पनि बढ्न सक्छ । भाउ बढेपछि किसान अदुवाखेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।”   जिल्लाका किसानले १० मनदेखि दुई सय मनसम्म अदुवा रोप्ने गरेका छन् । अदुवा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले धान र अन्य खेती छाडेर यसलाई बढाएका पौडेलको भनाइ छन् । अरू खेतीको दाँजोमा अदुवाखेतीबाट नाफा बढी हुने भएकाले किसान यसप्रति आकर्षित भएका उहाँले बताउनुभयो ।   माउ अदुवाको मुख्य उत्पादन कात्तिकको पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । मुख्य उत्पादनको बिक्री जेठसम्म हुने गर्दछ । जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रहरू इलामसँगै बिब्ल्याँटे, मङ्गलबारे, गजुरमुखी, चतुरे, माङसेबुङ, फिक्कल, पशुपतिनगर, तीनघरे, बोल्बुङ, हर्कटे, दानाबारीलगायत बजारमा बढी मात्रामा अदुवा किनबेच हुने गर्दछ ।    जिल्लाको मुख्य नगदेबालीका रूपमा गरिने अदुवाखेती इलामका प्रायः सबै पालिकाका किसानले गर्दै आएका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समुद्र समतबाट नौ सयबाट एक हजार पाँच सय मिटरसम्म अदुवाखेती गर्न उपयुक्त मानिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका किसानले ठुलो (भैँसे), मझौला र साना गरी तीन किसिमका अदुवाखेती गर्ने गरेका छन् ।    इलाममा तीन हजार दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक अदुवाखेती हुँदै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५० हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको केन्द्रसँग तथ्याङ्क छ ।    मसलाका रूपमा प्रयोगमा आउने यसको खपत पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा हुने गरेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत पश्चिम बङ्गालको नकसल पुर्‍याएर व्यापारीहरूले अदुवा बेच्ने गरेका छन् । अदुवाको मूल्य बढेसँगै गाउँगाउँमा पुगेर किन्ने व्यापारी बढेका छन् । ती साना व्यापारीहरूले गाउँमा नै गएर किनेको अदुवा जिल्लाको ठुला व्यापारीमार्फत झापाको धुलाबारी पुर्‍याएर बेच्ने गरेका किसान बताउँछन् । 

बाँकेः   गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ ।   नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह छाएको छ । नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगन्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो ।    भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बिआइएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो  । भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात अब नियमित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।    “भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग उच्च छ, अब नेपाली प्लाइउड भारतमा निर्यात हुनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका चम्पालाल बोथराले भन्नुभयो, “शिखरले मात्रै गत वर्ष साढे रु दुई करोडको प्लाई नेपालगन्ज नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।”   बाँकेको जानकी गाउँपालिका–८ इन्द्रपुरमा सञ्चालित मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक रहमान मियाँले भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय प्लाइउड उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।   “प्लाइउड कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नल्याएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतले जम्मा एक वर्षका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ, लगानी लगाएर मेसिन थपेर प्लाइउड उत्पादन गर्दै गर्दा फेरि बन्द भयो भने त्यसको मर्का त हामीलाई नै पर्ने हो ।” उक्त उद्योग तीन वर्ष अघि रु २० करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । हाल उक्त उद्योगमा ३० जना कामदार रहेका छन् ।    नेपाली प्लाइउड इन्डस्ट्रिजका लागि ठुलो राहतको निर्णय भएको जनाउँदै ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर प्रालिका सञ्चालक पशुपति दयाल मिश्रले यसले नेपाली प्लाइ उद्योगका लागि निकै ठुलो राहत दिएको बताउनुभयो । “नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि प्लाइउडको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले गरेको यो निर्णय हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।”   ओम प्लाईले मात्रै गत वर्ष रु चार करोड बढीको प्लाई भारत निकासी गरेको थियो । भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा बिआइएस प्रमाण अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । सोही सूचना रद्द गर्दै शुक्रबार एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो ।    सम्बद्ध उद्योग सञ्चालकका अनुसार भारतको वन मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म वन कटान नगर्ने र जङ्गल संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालबाट प्लाइउड आयात गरेर त्यहाँको माग धान्दै आएको छ ।   भारत सरकारको निर्णयसँगै नेपाल–भारत नाका पारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिह्नका नाममा अवरोध सृजना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठुलो नाका नेपालगञ्जबाट प्लाइउडको निकासी मार्च १ तारिखदेखि रोकिएको थियो ।    नेपालबाट गत वर्ष रु पौने पाँच अर्बको प्लाइउड निकासी गरिएको थियो । नेपाल प्लाइउड सङ्घले यस वर्ष करिब रु आठ अर्बको प्लाइउड निकासी गर्ने लक्ष्य बाँकेका व्यवसायीको रहेको जनाएको छ । ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर उद्योग, योयो प्लाइउड उद्योग, मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी प्लाइउड उद्योग, शिखर प्लाइउड उद्योग र गणपति प्लाइउड उद्योग गरी छ प्लाइउडका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।   

काठमाडौं:    नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिन नसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन् । आज आयोजना भएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे । राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए । पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।  व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताए । अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा सङ्कुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखे । आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताए। मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी सँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताए । सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।