सुर्खेत :      कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ‘पहिरो जोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली’सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ ।    

स्टार्ट नेटवर्कको आर्थिक सहयोगमा प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफलमा कर्णाली प्रदेशको पहिराको उच्च जोखिम रहेको कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु बन्यो । छलफलमा स्टार्ट नेटवर्कका परियोजना संयोजक विजयराज पन्तले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेकाले मनसुनजन्य विपद्बाट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम नेपालका बस्ती बढी खतरामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पहिरो खस्ने सबैभन्दा प्रमुख र बारम्बार दोहोरिने खतरामध्ये एक हो, जसको परिणाम प्रायः विपद्का घटना हुने गर्दछन् । वर्षाले हुने अधिकांश पहिरो मनसुनको समय जुन महिनादेखि सेप्टेम्बरसम्म जाने गर्छ । वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, भारी वर्षाको बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिले गर्दा समुदाय र घरपरिवारलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।”

 प्लानले डिजिटल र मोबाइल एप्लिकेसन र वेब आधारित प्लेटफर्मको विकास गर्न थालेको संयोजक पन्तले बताउनुभयो । त्यस्तै अनुसन्धानकर्ता क्षितिज दाहालले पहिराको संवेदनशीलता मापन, पूर्वचेतावनीका लागि मोबाइल एप्सको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने सूचना पाउने गरी एक हजार २०० घरधुरी सङ्ख्या भएको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा परीक्षण परियोजना सुरु गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
    

    उहाँले परीक्षण परियोजनाअन्तर्गत पहिरो जोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा वेब एप्लिकेशन समुदायमा आधारित, लैङ्गिक संवेदनशील, घरधुरीस्तरको विपद् पूर्वयारीका तथ्याङ्कलाई आधार मानी तयार गरिने जनाउनुभयो । 

 अनुसन्धानकर्ता दाहालका अनुसार हरेक नागरिकलाई प्रविधिका माध्यमबाट पहिरोलगायतका विपद्को पूर्वजानकारी दिने गरी काम भइरहेको छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय सुर्खेतका मेट्रोलोजिष्ट हिमाल शिवाकोटीले मनसुनजन्य विपद्बाट कर्णाली प्रदेशका ५५ हजार नागरिक प्रभावित हुनसक्ने तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले नागरिकको पूर्वचेतावनी तथा जानकारीका लागि सुर्खेतको रातानाङ्लामा नेपालकै पहिलो राडार निर्माण गरिएको जनाउनुभयो । “राडारले २०० किलोमिटर टाढाको मनसुनको स्क्यानिङ गर्छ”, मेट्रोलोजिष्ट शिवाकोटीले भन्नुभयो, “यसले वर्षा, बाढी, मौसमी आद्रताको पूर्वसूचना दिन्छ ।” कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रविधिजन्य उपकरणको सहायताले पहिरोजन्यलगायतका विपद्को पूव जानकारी पाउन सकिने मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट बच्न सकिने तथा यसका लागि तीनै तहको सरकारले प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।